Details
साडेबारा टक्के परताव्याप्रश्नी शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूसंपादन बाधित भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन देण्याचा निर्णय वर्षांनुवर्षे शासकीय दप्तरात अडकला आहे. शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना या संदर्भातील निर्णय होऊन त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा म्हणून देण्यात आली होती. याचा मोठा गवगवा झाला. मात्र, त्यानंतर आजतागायत या शेतकऱ्यांना अद्यापही जमीन मिळालेली नाही. यासंदर्भात ज्ञानोबा विष्णू काळभोर हे राज्य सरकारशी भांडत असून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. याचा सरकारने फेरविचार करावा यासंदर्भात न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला 1972 ते 1983 दरम्यान संपादित व निर्वेध ताबा मिळविलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन मालकांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याबाबत फेरविचार करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन नाही, असे नगर विकास खात्याचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी उच्च न्यायालयाला कळविले आहे. शासनाच्या या उत्तरामुळे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, हे समजत नाही. कारण, राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परत करणार असे जाहीर आश्वासन वारंवार देत आले आहे आणि प्रत्यक्षात न्यायालयात वेगळी भूमिका मांडायची. त्यामुळे शासनच शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
1972 मध्ये नवनगर प्राधिकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करून प्राधिकरण अस्तित्वात आणले. पिंपरी-चिंचवड शहर हे औद्योगिक शहर म्हणून नावारूपाला येत असताना या कामगारनगरीची एक नियोजित वसाहत निर्माण व्हावी, त्याचबरोबर सर्वसामान्य कामगारांना स्वस्तात घर मिळावे, यादृष्टीने राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून शेतकऱ्यांच्या 1972 ला आणि नंतर 1984 ला जमिनी भूसंपादन केल्या. 12 सप्टेंबर 1977 ला शासनाच्या निर्णयानुसार प्रथम सर्व भूसंपादन बाधित भूमीपुत्र शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच प्राधिकरणाने त्यांच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्प राबवावेत, असे शासनाने निर्देश दिले होते. संपादित जमfनीच्या साडेबारा टक्के हिस्सा संबंधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयात हंसराज जैन विरूध्द महाराष्ट्र सरकार 1993 मध्ये झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार साडेबारा टक्के परतावा जमीन वाटपाचे धोरण शासनाने प्राधिकरणाला ठरवून दिले. प्रथम 1993 नंतर व नंतर दुसऱ्यांदा 1984 च्या शेतकऱ्यांसाठी अंगीकारले. त्याची अंमलबजावणी केली. सिडको नवी मुंबईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वास अनुसरून प्रथम 1986 त्यानंतर पुन्हा 1971 पासून म्हणजेच सुरूवातीच्या काळापासून साडेबारा टक्के जमीन वाटपाचे शासन धोरण राबवित आहे. त्याचबरोबर एमआयडीसीच्या भूमिसंपादनासाठी साडेबारा टक्के ऐवजी 15 टक्के परतावा जमीनीचा हिस्सा बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केले गेले, अशी वस्तुस्थिती आहे.
1972 ते 1984 मध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे स्वखुशीने ताबे देऊन प्राधिकरणाच्या होणाऱ्या विकासकामास सहकार्य करण्यासाठी भूमिहीन, बेघर व बेकार झालेल्या बाधित भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना वगळून 3 मार्च 1990 व 15 सप्टेंबर 1993 नुसार साडेबारा टक्के परतावा जमीन वाटपाचे वेळोवेळी सुधारित निर्णय शासनाने केले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला आणि राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत समान हक्काची एका अर्थाने पायमल्ली केली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये हा असंतोष वाढल्यामुळे प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 या दरम्यान झालेल्या भूसंपादन बाधित शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के जमीनवाटप करण्याकामी प्राधिकरणाने 1 ऑगस्ट 2001 रोजी ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविला. मात्र, शासनाकडून अद्यापही साडेबारा टक्के जमीनवाटपाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कवडी मोलाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आजही शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी मोठा असंतोष वाढला आहे. यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांनी वारंवार मोर्चे, धरणे, घंटानाद, थाळी मोर्चा, उपोषण सलग चार वर्षे लढा दिला. अनेकवेळा यासंदर्भात बैठका झाल्या. मात्र, गेली 20 वर्षे झाले आश्वसनाच्या पलीकडे कोणताही निर्णय झाला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी स्वतः या आंदोलनाला पाठींबा दिला होता. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्न सोडविला जाईल. आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, त्यांना सत्तेत येऊन चार वर्षे होऊन गेली. मात्र, साडेबारा टक्के जमीन वाटप करण्याचा निर्णय अथवा अध्यादेश त्यांनी काढला नाही. त्यानंतर यासंदर्भातले प्रकरण उच्च न्यायालयात 2004 रोजी ज्ञानोबा काळभोर यांनी याचिका दाखल केली. दुसरी याचिका शहाडू शिवले यांनी 2009 मध्ये दाखल केली. 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी याविषयी सुनावणी झाली. त्यावेळी साडेबारा टक्के जमीन वाटपाच्या निर्णयाकामी आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मात्र, नगरविकास खात्याचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी 1972 ते 1983 दरम्यान संपादित व र्निवेध ताबा मिळालेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात संबंधित जमीन मालकांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याबाबत फेरविचार करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन नाही, असे पत्र उच्च न्यायालयाचे सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिले. त्यामुळे नेमके शासनाच्या मनात काय आहे, हे या पत्रामुळे समजत नाही.
प्राधिकरणाने त्यावेळी एकरी तीन ते चार हजार रूपये दराने जमिनी भूसंपादन करून हजारो कोटी रूपये जमविले. एवढेच नाही तर ज्या उद्देशासाठी जमिनी संपादन केल्या, तो उद्देश सफल झालाच नाही. प्राधिकरणाने जर कामगारांसाठी पाचशे ते हजार चौरस फुटांची घरे बांधली असती तर आज पिंपरी-चिंचवड शहरात पावणे दोन लाख अनधिकृत बांधकामे झाली नसती. प्राधिकरणाच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासून प्राधिकरण एक उच्चभ्रू समाजासाठी निर्माण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात पंधरा वर्षांमध्ये प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती न नेमता शासकीय समिती ठेवल्यामुळे प्राधिकरणाचा ज्या पध्दतीने जमिनी संपादन करून घरकुले बांधावयास हवी होती. ती बांधली नाहीत. त्यामुळेच शहरामध्ये बकालपण आले. भाजपाची सत्ता आल्यानंतर किमान शेवटच्या वर्षभर अगोदर लोकनियुक्ती समिती नेमून सदाशिव खाडेसारख्या सामान्य कार्यकर्त्याची नियुक्ती करून एक वेगळा संदेश दिला. ही बाब जरी मुख्यमंत्र्यांनी चांगली केली असली तरी आजही प्राधिकरणात सुमारे पाच हजार हेक्टर जागा शिल्लक असून त्यावर जर या शहरातील गोर-गरीब व कामगारवर्गाला परवडणारी घरे बांधली तर निश्चित प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश सफल होईल. खाडे यांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, सरकारने त्यांच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन या योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या तरच खाडे यांचे स्पप्न साकार होईल. आणि भाजपाचे नावदेखील होईल. मात्र, सरकारची हि मानसिकता आहे का? या परिसरातील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय सरकारने तातडीने सोडविल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला शब्द सार्थ ठरेल. अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांना फसविले त्याप्रमाणे भाजपावरही हा शिक्का बसेल.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूसंपादन बाधित भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन देण्याचा निर्णय वर्षांनुवर्षे शासकीय दप्तरात अडकला आहे. शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना या संदर्भातील निर्णय होऊन त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा म्हणून देण्यात आली होती. याचा मोठा गवगवा झाला. मात्र, त्यानंतर आजतागायत या शेतकऱ्यांना अद्यापही जमीन मिळालेली नाही. यासंदर्भात ज्ञानोबा विष्णू काळभोर हे राज्य सरकारशी भांडत असून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. याचा सरकारने फेरविचार करावा यासंदर्भात न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला 1972 ते 1983 दरम्यान संपादित व निर्वेध ताबा मिळविलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन मालकांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याबाबत फेरविचार करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन नाही, असे नगर विकास खात्याचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी उच्च न्यायालयाला कळविले आहे. शासनाच्या या उत्तरामुळे शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, हे समजत नाही. कारण, राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परत करणार असे जाहीर आश्वासन वारंवार देत आले आहे आणि प्रत्यक्षात न्यायालयात वेगळी भूमिका मांडायची. त्यामुळे शासनच शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
1972 मध्ये नवनगर प्राधिकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करून प्राधिकरण अस्तित्वात आणले. पिंपरी-चिंचवड शहर हे औद्योगिक शहर म्हणून नावारूपाला येत असताना या कामगारनगरीची एक नियोजित वसाहत निर्माण व्हावी, त्याचबरोबर सर्वसामान्य कामगारांना स्वस्तात घर मिळावे, यादृष्टीने राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून शेतकऱ्यांच्या 1972 ला आणि नंतर 1984 ला जमिनी भूसंपादन केल्या. 12 सप्टेंबर 1977 ला शासनाच्या निर्णयानुसार प्रथम सर्व भूसंपादन बाधित भूमीपुत्र शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच प्राधिकरणाने त्यांच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्प राबवावेत, असे शासनाने निर्देश दिले होते. संपादित जमfनीच्या साडेबारा टक्के हिस्सा संबंधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयात हंसराज जैन विरूध्द महाराष्ट्र सरकार 1993 मध्ये झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार साडेबारा टक्के परतावा जमीन वाटपाचे धोरण शासनाने प्राधिकरणाला ठरवून दिले. प्रथम 1993 नंतर व नंतर दुसऱ्यांदा 1984 च्या शेतकऱ्यांसाठी अंगीकारले. त्याची अंमलबजावणी केली. सिडको नवी मुंबईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वास अनुसरून प्रथम 1986 त्यानंतर पुन्हा 1971 पासून म्हणजेच सुरूवातीच्या काळापासून साडेबारा टक्के जमीन वाटपाचे शासन धोरण राबवित आहे. त्याचबरोबर एमआयडीसीच्या भूमिसंपादनासाठी साडेबारा टक्के ऐवजी 15 टक्के परतावा जमीनीचा हिस्सा बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केले गेले, अशी वस्तुस्थिती आहे.
1972 ते 1984 मध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे स्वखुशीने ताबे देऊन प्राधिकरणाच्या होणाऱ्या विकासकामास सहकार्य करण्यासाठी भूमिहीन, बेघर व बेकार झालेल्या बाधित भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना वगळून 3 मार्च 1990 व 15 सप्टेंबर 1993 नुसार साडेबारा टक्के परतावा जमीन वाटपाचे वेळोवेळी सुधारित निर्णय शासनाने केले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला आणि राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत समान हक्काची एका अर्थाने पायमल्ली केली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये हा असंतोष वाढल्यामुळे प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 या दरम्यान झालेल्या भूसंपादन बाधित शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के जमीनवाटप करण्याकामी प्राधिकरणाने 1 ऑगस्ट 2001 रोजी ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविला. मात्र, शासनाकडून अद्यापही साडेबारा टक्के जमीनवाटपाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कवडी मोलाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आजही शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी मोठा असंतोष वाढला आहे. यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांनी वारंवार मोर्चे, धरणे, घंटानाद, थाळी मोर्चा, उपोषण सलग चार वर्षे लढा दिला. अनेकवेळा यासंदर्भात बैठका झाल्या. मात्र, गेली 20 वर्षे झाले आश्वसनाच्या पलीकडे कोणताही निर्णय झाला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी स्वतः या आंदोलनाला पाठींबा दिला होता. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्न सोडविला जाईल. आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, त्यांना सत्तेत येऊन चार वर्षे होऊन गेली. मात्र, साडेबारा टक्के जमीन वाटप करण्याचा निर्णय अथवा अध्यादेश त्यांनी काढला नाही. त्यानंतर यासंदर्भातले प्रकरण उच्च न्यायालयात 2004 रोजी ज्ञानोबा काळभोर यांनी याचिका दाखल केली. दुसरी याचिका शहाडू शिवले यांनी 2009 मध्ये दाखल केली. 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी याविषयी सुनावणी झाली. त्यावेळी साडेबारा टक्के जमीन वाटपाच्या निर्णयाकामी आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मात्र, नगरविकास खात्याचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी 1972 ते 1983 दरम्यान संपादित व र्निवेध ताबा मिळालेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात संबंधित जमीन मालकांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याबाबत फेरविचार करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन नाही, असे पत्र उच्च न्यायालयाचे सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिले. त्यामुळे नेमके शासनाच्या मनात काय आहे, हे या पत्रामुळे समजत नाही.
प्राधिकरणाने त्यावेळी एकरी तीन ते चार हजार रूपये दराने जमिनी भूसंपादन करून हजारो कोटी रूपये जमविले. एवढेच नाही तर ज्या उद्देशासाठी जमिनी संपादन केल्या, तो उद्देश सफल झालाच नाही. प्राधिकरणाने जर कामगारांसाठी पाचशे ते हजार चौरस फुटांची घरे बांधली असती तर आज पिंपरी-चिंचवड शहरात पावणे दोन लाख अनधिकृत बांधकामे झाली नसती. प्राधिकरणाच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासून प्राधिकरण एक उच्चभ्रू समाजासाठी निर्माण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात पंधरा वर्षांमध्ये प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती न नेमता शासकीय समिती ठेवल्यामुळे प्राधिकरणाचा ज्या पध्दतीने जमिनी संपादन करून घरकुले बांधावयास हवी होती. ती बांधली नाहीत. त्यामुळेच शहरामध्ये बकालपण आले. भाजपाची सत्ता आल्यानंतर किमान शेवटच्या वर्षभर अगोदर लोकनियुक्ती समिती नेमून सदाशिव खाडेसारख्या सामान्य कार्यकर्त्याची नियुक्ती करून एक वेगळा संदेश दिला. ही बाब जरी मुख्यमंत्र्यांनी चांगली केली असली तरी आजही प्राधिकरणात सुमारे पाच हजार हेक्टर जागा शिल्लक असून त्यावर जर या शहरातील गोर-गरीब व कामगारवर्गाला परवडणारी घरे बांधली तर निश्चित प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश सफल होईल. खाडे यांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, सरकारने त्यांच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन या योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या तरच खाडे यांचे स्पप्न साकार होईल. आणि भाजपाचे नावदेखील होईल. मात्र, सरकारची हि मानसिकता आहे का? या परिसरातील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय सरकारने तातडीने सोडविल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला शब्द सार्थ ठरेल. अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांना फसविले त्याप्रमाणे भाजपावरही हा शिक्का बसेल.”
