Details
सवाल पंचवीस हजार कोटींचा!
27-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष, देशाचे माजी कृषी मंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुरू, अशी कितीतरी बिरूदे शरद पवारांच्या नावामागे लावली जातात. पण, आता एक नवे बिरूद त्यांच्या मागे लावावे लागणार की काय ही शंका पवारांना, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना घायाळ करते आहे. पंचवीस हजार कोटी रूपयांच्या घोटाळ्यात नाव असणारे नेते शरदराव असे म्हणावे लागणार की काय, या प्रश्नाने महाराष्ट्रातील जनताही मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोडांवर असे काही उपटावे हे अर्थातच राष्ट्रवादीच्या राजकीय फायद्याचे ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सत्तारूढ गोटातही आणखी अस्वस्थता आली असल्यास नवल नाही. सक्तवसुली संचालनालयाच्या गुन्ह्यात शरदरावांचा संबंध जोडला जाणे ही कृती केंद्रातील व राज्यातील सत्तारूढांच्या राजकीय सूडबुद्धीचे प्रतीक मानली जाणे हेही स्वाभाविकच आहे.
मुळात हे प्रकरण आज-कालचे नाही. तब्बल २५ वर्षे सुरू असणाऱ्या गडबडघोटाळ्याचे वास्तव आता पुढे येते आहे, असा दावा या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार लातूरचे माणिकराव जाधव यांनी केला आहे. सारे पुरावे घेऊन ते अण्णा हजारेंकडे पोहोचले. त्यांनी तक्रारअर्ज दाखल केला. सुरेंद्र अरोरा यांच्यासमवेत हजारे अण्णा मुंबई उच्च न्यायालयात धावले. न्यायालयाने या प्रकरणात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तीन-साडेतीन वर्षांनंतर चौकशीत काहीच प्रगती का झाली नाही असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवून घेऊन तपास करा असे स्पष्ट आदेश दिले. यात एफआयआर नेंदल्याबरोबर सक्तवसुली संचालनालयाचा प्रवेश या प्रकरणात झाला. कारण १०० कोटी रूपयांवर असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये ईडीचा संदर्भ येतो. हा एफआयआर मुंबई पोलिसांनी पहिली तक्रार आल्याबरोबर, २०१४मध्ये नोंदला असता तर ईडीची चक्रे आधीच फिरू लागली असती. आता राज्य सहकारी बँकेचे सर्व ४८ संचालक, तिथले आजी-माजी पदाधिकारी, वरिष्ठ नोकरदारांची चौकशी होणार आहे. तब्बल ७० नावे त्यात पुढे आली. अजितदादा पवारांपासून, आनंदराव अडसूळांपर्यंत आणि दिलीप देशमुखांपासून ते ईश्वराल जैन यांच्यापर्यंत अनेक दिग्गज पोलिसांच्या यादीत आहेत.
आता ईडीने यात सर्वाधिक मोठ्या नेत्याचे, शरद पवारांचे नाव गुंफले आहे. खरेतर शरद पवार या बँकेचे कधीच संचालक नव्हते तरीही त्यांचे नाव कसे काय गोवले जाऊ शकते, याचे उत्तर मूळ तक्रारदारांनी तसेच अण्णा हजारेंनीही देऊन ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे नेतृत्त्व शरद पवार गेली दोन दशके करत आहेत व याच कालावधीतील हे घोटाळे आहेत. सहकारी साखर कारखाना संघ, सूत गिरण्या व राज्य सहकारी बँकेत कोणाला अध्यक्ष करावे, कोणाला संचालकपद द्यावे यात कोणताही वाद उद्भवला, तर लवाद कोणाचा असतो? पवारसाहेबांचाच! त्यांच्या संमतीशिवाय बँकेत पानही हालत नाही. सहकारी साखर कारखान्यांना व सूत गिरण्यांच्या अडचणीतून मार्ग काढणे, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कारखान्यांचे थोडे-फार दोष, अनियमितता नजरेआड करून आर्थिक मदत केली गेली असेल तर त्यामागे प्रेरणा पवारांचीच होती, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. जी कर्जे दिली गेली ती वेळेत परत न आल्यामुळे ही कर्जे बुडित झाली. बँकेकडे ती कर्जे व्याजासह वसूल करण्यासाठी कारखाने विक्रीचा पर्याय पुढे आला तेव्हा अनेक पवारसमर्थक नेत्यांना कारखाने विकले तर गेलेच पण राखीव रकेमपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीत विकले गेले.
राज्य सहकारी बँकेतील या अनेक अनियमितेसंदर्भात नाबार्डने २०१० मध्ये एक कडक अहवाल दिला. पवारसाहेब देशाचे कृषीमंत्री होते. नंतर राज्य सरकारच्या सहकार संचालकांनी सहकार कायद्याच्या ८३ व ८८ कलमाच्या चौकशा केल्या. त्यातही दोषारोप ठेवले गेले. त्या अहवालांच्या आधारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून टाकले आणि तिथे प्रशासक बसवले. त्यांनी दोन वर्षांत बँक नफ्यात आणून दाखवली. म्हणजेच आधीच्या संचालकांचा कारभार भोंगळ होता यावर शिक्कामोर्तबच झाले. विक्री झालेल्या बुडित कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे सतराशे कोटी तर राज्य सरकारचे अडीच हजार कोटी रूपयांचे भागभांडवल होते. कारखान्यांची जमीन दहा हजार एकर होती. एकंदरीत पंचवीस हजार कोटींची मालमत्ता अवघ्या सहाशे कोटींना विकली गेली असा गंभीर आरोप या प्रकरणात आहे. संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचे बहुमत होते. ही विक्री आतबट्ट्यात का केली गेली, शेतकऱ्यांचे व बँकेचे नुकसान टळले असते का आणि ही विक्री राजकीय दबावाने झाली का असे या प्रकरणातील कळीचे सवाल आहेत व तेच ईडी शरद पवारांना विचारणार असे दिसते.
या सर्व काळात सत्ता शरद पवारांच्या पक्षाच्या पाठिंब्यावरच राज्य करणाऱ्या काँग्रेसची होती. पृथ्वीराज चव्हाणांनी त्या काळात अजित पवारांशी अनेकदा पंगा घेतला. पाटबंधारे खात्यात काहीच काम झाले नाही, ७० हजार कोटी रूपये खर्च झाले, मात्र सिंचन वाढले नाही असा ठपका चव्हाणांनीच ठेवला होता. पवारांच्या पुतण्याच्या कार्यकाळातील पाटबंधारे कामगिरीविषयी श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. पाटबंधाऱ्याची चौकशी सुरू झाली म्हणून तर दादा मंत्रिमंडळातून सहा महिने बाजूला गेले होते. या सर्व काळात मोदी, फडणवीस हे कुठेही चित्रात नव्हते हे विशेष. हा प्रकार तसेच तेव्हा शरद पवारांच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या थेट प्रभावाखाली असणारे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बुडित कर्जे, भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बरखास्त करणे या कारवायांमुळेच पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यातील दहा वर्षांची आघाडी कोलमडली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारी, शेती तसेच शेतीपूरक उद्योगांना पतपुरवठा करणारी प्रमुख बँक आहे. ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका, २१ हजार कृषी पतपुरवठा सोसायट्या अशांचे आर्थिक पालन हीच बँक करत असते. गेल्या वर्षी बँकेने २५१ कोटी रूपयांचा नफा कमावला होता. पण तरीही बँकेचे कर्जवाटप, कर्जाची वसुली, कर्ज देण्यासाठी पुरेसे नियम न पाळणे असे आरोप झाले. २००१ ते २०१४ या कालवधीतील व्यवहारांवर ठपका ठेवण्यात आला. राज्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्त्व वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, अशा मागील पिढीतील नेत्यांनंतर आपसूकच पवारांकडे आले. पण अनेक कारणांनी चळवळ अडचणीत येत गेली. कारखाने व सूत गिरण्या चालवणाऱ्या काही मंडळींमुळे बदनाम होणाऱ्या सहकाराला आर्थिक उदारीकरणाच्या वाऱ्याची तीव्र झळ गेल्या वीस वर्षांत लागली असेही म्हणावे लागेल. ईडीच्या चौकशीत साहेबांचे नाव येण्यामध्ये अनेक घटक आहेत. पण हे प्रकरण आता सुरू झाले आहे. पुढच्या महिन्याभरात यातील गुंतागुंतीचे कोणते व कसे पदर उलगडतात यावरच या प्रकरणाचा प्रभाव विधानसभेच्या निकालावर पडेल की नाही हे स्पष्ट होईल.”
अनिकेत जोशी
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com ”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष, देशाचे माजी कृषी मंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुरू, अशी कितीतरी बिरूदे शरद पवारांच्या नावामागे लावली जातात. पण, आता एक नवे बिरूद त्यांच्या मागे लावावे लागणार की काय ही शंका पवारांना, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना घायाळ करते आहे. पंचवीस हजार कोटी रूपयांच्या घोटाळ्यात नाव असणारे नेते शरदराव असे म्हणावे लागणार की काय, या प्रश्नाने महाराष्ट्रातील जनताही मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोडांवर असे काही उपटावे हे अर्थातच राष्ट्रवादीच्या राजकीय फायद्याचे ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सत्तारूढ गोटातही आणखी अस्वस्थता आली असल्यास नवल नाही. सक्तवसुली संचालनालयाच्या गुन्ह्यात शरदरावांचा संबंध जोडला जाणे ही कृती केंद्रातील व राज्यातील सत्तारूढांच्या राजकीय सूडबुद्धीचे प्रतीक मानली जाणे हेही स्वाभाविकच आहे.”
“मुळात हे प्रकरण आज-कालचे नाही. तब्बल २५ वर्षे सुरू असणाऱ्या गडबडघोटाळ्याचे वास्तव आता पुढे येते आहे, असा दावा या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार लातूरचे माणिकराव जाधव यांनी केला आहे. सारे पुरावे घेऊन ते अण्णा हजारेंकडे पोहोचले. त्यांनी तक्रारअर्ज दाखल केला. सुरेंद्र अरोरा यांच्यासमवेत हजारे अण्णा मुंबई उच्च न्यायालयात धावले. न्यायालयाने या प्रकरणात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तीन-साडेतीन वर्षांनंतर चौकशीत काहीच प्रगती का झाली नाही असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवून घेऊन तपास करा असे स्पष्ट आदेश दिले. यात एफआयआर नेंदल्याबरोबर सक्तवसुली संचालनालयाचा प्रवेश या प्रकरणात झाला. कारण १०० कोटी रूपयांवर असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये ईडीचा संदर्भ येतो. हा एफआयआर मुंबई पोलिसांनी पहिली तक्रार आल्याबरोबर, २०१४मध्ये नोंदला असता तर ईडीची चक्रे आधीच फिरू लागली असती. आता राज्य सहकारी बँकेचे सर्व ४८ संचालक, तिथले आजी-माजी पदाधिकारी, वरिष्ठ नोकरदारांची चौकशी होणार आहे. तब्बल ७० नावे त्यात पुढे आली. अजितदादा पवारांपासून, आनंदराव अडसूळांपर्यंत आणि दिलीप देशमुखांपासून ते ईश्वराल जैन यांच्यापर्यंत अनेक दिग्गज पोलिसांच्या यादीत आहेत.”
“आता ईडीने यात सर्वाधिक मोठ्या नेत्याचे, शरद पवारांचे नाव गुंफले आहे. खरेतर शरद पवार या बँकेचे कधीच संचालक नव्हते तरीही त्यांचे नाव कसे काय गोवले जाऊ शकते, याचे उत्तर मूळ तक्रारदारांनी तसेच अण्णा हजारेंनीही देऊन ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे नेतृत्त्व शरद पवार गेली दोन दशके करत आहेत व याच कालावधीतील हे घोटाळे आहेत. सहकारी साखर कारखाना संघ, सूत गिरण्या व राज्य सहकारी बँकेत कोणाला अध्यक्ष करावे, कोणाला संचालकपद द्यावे यात कोणताही वाद उद्भवला, तर लवाद कोणाचा असतो? पवारसाहेबांचाच! त्यांच्या संमतीशिवाय बँकेत पानही हालत नाही. सहकारी साखर कारखान्यांना व सूत गिरण्यांच्या अडचणीतून मार्ग काढणे, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कारखान्यांचे थोडे-फार दोष, अनियमितता नजरेआड करून आर्थिक मदत केली गेली असेल तर त्यामागे प्रेरणा पवारांचीच होती, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. जी कर्जे दिली गेली ती वेळेत परत न आल्यामुळे ही कर्जे बुडित झाली. बँकेकडे ती कर्जे व्याजासह वसूल करण्यासाठी कारखाने विक्रीचा पर्याय पुढे आला तेव्हा अनेक पवारसमर्थक नेत्यांना कारखाने विकले तर गेलेच पण राखीव रकेमपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीत विकले गेले.”
“राज्य सहकारी बँकेतील या अनेक अनियमितेसंदर्भात नाबार्डने २०१० मध्ये एक कडक अहवाल दिला. पवारसाहेब देशाचे कृषीमंत्री होते. नंतर राज्य सरकारच्या सहकार संचालकांनी सहकार कायद्याच्या ८३ व ८८ कलमाच्या चौकशा केल्या. त्यातही दोषारोप ठेवले गेले. त्या अहवालांच्या आधारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून टाकले आणि तिथे प्रशासक बसवले. त्यांनी दोन वर्षांत बँक नफ्यात आणून दाखवली. म्हणजेच आधीच्या संचालकांचा कारभार भोंगळ होता यावर शिक्कामोर्तबच झाले. विक्री झालेल्या बुडित कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे सतराशे कोटी तर राज्य सरकारचे अडीच हजार कोटी रूपयांचे भागभांडवल होते. कारखान्यांची जमीन दहा हजार एकर होती. एकंदरीत पंचवीस हजार कोटींची मालमत्ता अवघ्या सहाशे कोटींना विकली गेली असा गंभीर आरोप या प्रकरणात आहे. संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचे बहुमत होते. ही विक्री आतबट्ट्यात का केली गेली, शेतकऱ्यांचे व बँकेचे नुकसान टळले असते का आणि ही विक्री राजकीय दबावाने झाली का असे या प्रकरणातील कळीचे सवाल आहेत व तेच ईडी शरद पवारांना विचारणार असे दिसते.”
“या सर्व काळात सत्ता शरद पवारांच्या पक्षाच्या पाठिंब्यावरच राज्य करणाऱ्या काँग्रेसची होती. पृथ्वीराज चव्हाणांनी त्या काळात अजित पवारांशी अनेकदा पंगा घेतला. पाटबंधारे खात्यात काहीच काम झाले नाही, ७० हजार कोटी रूपये खर्च झाले, मात्र सिंचन वाढले नाही असा ठपका चव्हाणांनीच ठेवला होता. पवारांच्या पुतण्याच्या कार्यकाळातील पाटबंधारे कामगिरीविषयी श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. पाटबंधाऱ्याची चौकशी सुरू झाली म्हणून तर दादा मंत्रिमंडळातून सहा महिने बाजूला गेले होते. या सर्व काळात मोदी, फडणवीस हे कुठेही चित्रात नव्हते हे विशेष. हा प्रकार तसेच तेव्हा शरद पवारांच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या थेट प्रभावाखाली असणारे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बुडित कर्जे, भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बरखास्त करणे या कारवायांमुळेच पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यातील दहा वर्षांची आघाडी कोलमडली.”
“महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारी, शेती तसेच शेतीपूरक उद्योगांना पतपुरवठा करणारी प्रमुख बँक आहे. ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका, २१ हजार कृषी पतपुरवठा सोसायट्या अशांचे आर्थिक पालन हीच बँक करत असते. गेल्या वर्षी बँकेने २५१ कोटी रूपयांचा नफा कमावला होता. पण तरीही बँकेचे कर्जवाटप, कर्जाची वसुली, कर्ज देण्यासाठी पुरेसे नियम न पाळणे असे आरोप झाले. २००१ ते २०१४ या कालवधीतील व्यवहारांवर ठपका ठेवण्यात आला. राज्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्त्व वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, अशा मागील पिढीतील नेत्यांनंतर आपसूकच पवारांकडे आले. पण अनेक कारणांनी चळवळ अडचणीत येत गेली. कारखाने व सूत गिरण्या चालवणाऱ्या काही मंडळींमुळे बदनाम होणाऱ्या सहकाराला आर्थिक उदारीकरणाच्या वाऱ्याची तीव्र झळ गेल्या वीस वर्षांत लागली असेही म्हणावे लागेल. ईडीच्या चौकशीत साहेबांचे नाव येण्यामध्ये अनेक घटक आहेत. पण हे प्रकरण आता सुरू झाले आहे. पुढच्या महिन्याभरात यातील गुंतागुंतीचे कोणते व कसे पदर उलगडतात यावरच या प्रकरणाचा प्रभाव विधानसभेच्या निकालावर पडेल की नाही हे स्पष्ट होईल.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापकअध्यक्षमाजी कृषी मंत्रीमहाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्रीपंतप्रधान नरेंद्र मोदीशरद पवारईडीमुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणअजितदादा पवार
