Details
विरोधी पक्षनेत्याचे महत्त्व!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस पक्षासह आमदारकी सोडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त झाले. पण तिथे काँग्रेसने सुचवलेल्या नेत्याची निवड अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तातडीने जाहीर केली नाही. ती घोषणा त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील पहिल्या दिवसापर्यंत लांबवली. याचे कारण राज्य सरकार व विधिमंडळातील विरोधक यांच्यात उद्भवलेला तणाव. विधानसभा वा विधान परिषद ही दोन्ही स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण सभागृहे आहेत. एकमेकांवर अवलंबून नाहीत. त्यामुळेच विधान परिषदेमधील उपसभापतींचे रिक्त पद भरण्यात येत नाही तोवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद देणार नाही असे सभागृहात कोणालाच म्हणता येणे शक्य नव्हते. पण विधानभवनातील कुजबूज मात्र तेच सांगत होती. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याआधीच या संघर्षाची तयारी झालेली होती.
विधान परिषदेमध्ये सध्या सत्तारूढ आणि विरोधी बाकांवरील संख्याबळ जवळपास सारखे आहे. तिथे सभापतीपदही खरेतर सत्तारूढ गटाला हिसकावून घेता येईल. जसे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रामराजे नाईक निंबाळकरांची नियुक्ती होताना आधी तिथे असणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला गेला होता तसेच आताही होऊ शकले असते. पण सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने संयम दाखवला आणि नियमांच्या मुदतीमध्ये अविश्वासाचा ठराव दाखल केला नाही. त्यांची अपेक्षा होती की शिवसेनेच्या ज्येष्ठ सदस्या नीलम गोऱ्हे यांना उपसभापतीपद देण्यास राष्ट्रवादीचे नेते हरकत घेणार नाहीत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपसभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सभापती जाहीर करतील. काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांच्या आमदारकीची मुदत संपुष्टात आल्याने उपसभापतीपद गेले सहा आठ महिने रिक्तच होते. बहुमताची तयारी ठेवत भाजपाचे समर्थक अपक्ष सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेतले गेलेच होते. परिचारक यांनी जाहीर सभेत सैनिकांविषयी अनुदार उद्गार कढल्यामुळे सारा महाराष्ट्र त्यांच्यावर संतापलेला होता. ते अक्षरशः लपूनछपूनच वावरत होते. त्यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करावे असा एक ठराव शिवसेनेने दाखल केला होता खरा, पण तो आग्रह आता सोडून देण्यात आला.
उपसभापतीपदावर नीलमताईंनाच सधी मिळणार हेही बरेच आधी ठरलेले होते. पण प्रत्यक्षात उपसभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर होत नव्हता. मग विधानसभेतील वरोधी पक्षनेतेपदाची आणि उपसभापतीपदाची सांगड घातली गेली आणि दोन्हीची घोषणा एकाच दिवशी करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे सोमवारी या दोन्ही नियुक्त्या झाल्या. परिषेदत नीलम गोऱ्हे उपसभापती विराजमान झाल्या. गेल्या साठ वर्षांत या पदावर आलेल्या त्या पहिल्याच महिला ठरल्या आहेत हे विशेष. त्यांना संसदीय कामाचा अनुभव तर दांडगा आहेच, पण महिलांचे प्रश्न धसास लावण्याचे कामही त्या सातत्याने करत असतात. त्या साऱ्या कामांना आता उपसभापतीपदाचे वलय प्राप्त होणार आहे. विधासभेमध्ये चंद्रपूरचे काँग्रेसचे वरिष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार यांना मुख्यमंत्री व गटनेत्यांनी सन्मानाने नेऊन विरोधी पक्षनेत्याच्या आसनावर बसवले, तेव्हा सभागृह नेतेपद म्हणजेच मुख्यमंत्रीपद व विरोधी पक्षनेतापद ही दोन्ही विधानसभेतील महत्त्वाची पदे एकाचवेळी विदर्भाच्या वाट्याला येण्याचा योग साधला गेला. त्यातही फडणवीस व वडेट्टीवार हे दोघेही एकाच चंद्रपूर जिल्ह्याचे मूळ निवासी आहेत हे विशेष. विधानसभेतील अध्यक्षांच्या डाव्या हाताचे पहिल्या रांगेतील दुसरे आसन विरोधी पक्षनेत्यांसाठी राखीव असते. ती अत्यंत महत्त्वाची जागा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्षनेत्यांनी सातत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. या पदावर कामे केल्यानंतर अनेक नेते राज्याचे मुख्यमंत्री, महत्त्वाचे मंत्री बनले आहेत.
महाराष्ट्राची सध्याची तेरावी विधानसभा चार-साडेचार महिन्यांनंतर निवडणुकांमुळे संपुष्टात येईल. तोपर्यंतचाच काळ वडेट्टीवार यांना उपलब्ध आहे. त्यांना विधानसभेत फारशी चमक दाखवता येणार नाही कारण अधिवेशनाचे फक्त चार दिवस शिल्लक आहेत. पण नंतर निवडणुका होईपर्यंतच्या अवधीत त्यांना या पदाच्या सर्व मानसन्मान व सवलतींसह महाराष्ट्र पिंजून काढता येणार आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी नेहमीच निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे, असंतोषाला फुंकर मारणे, विरोधाचा वणवा पेटवणे अशी दमदार कामगिरी शरद पवार, मृणाल गोरे, दत्ता पाटील, गोपीनाथ मुंडे, अलिकडचे नारायण राणे व एकनाथ खडसे अशांनी बजावलेली होती. तत्कालीन राज्यकर्त्यांना या विरोधी पक्षनेत्यांनी हादरवून सोडले होते. काही विरोधी नेते हे विरोधी बाकांवरून थेट मंत्रीपदी आरूढ झाले. वडेट्टीवार हे या सभागृहातील तिसरे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या आधीचे दोघेही म्हणजे एकनाथ शिंदे व राधाकृष्ण विखे पाटील आता मंत्रिमंडळात बसले आहेत. तसे शरद पवारांनी विरोधी पक्षनेते पदावरून पक्षांतर करूनच मुख्यमंत्रीपद घेतले होते, पण त्यांनी आपला संपूर्ण पक्षच काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला होता. एकनथ शिंदेचीही आमदारकी शाबूत राहिली कारण त्यांच्या पक्षाने महिन्याभराचा दुरावा सोडून सत्तेत सहभाग घेतला होता.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवेसना सत्तेत जाणार की नाही या संभ्रमाच्या काळात शिंदे महिनाभरासाठी विरोधी पक्षनेते पदावर बसले होते. निवडणुकीच्या आधीचे काही महिनेच जनआंदोलनांसाठी महत्त्वाचे असतात. त्याच वेळेत वडेट्टीवारांना आक्रमक शैलीतील भाषणे राज्यात फिरून करण्याची संधी मिळणार आहे. ती त्यांनी साधली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी वडेट्टीवारांच्या अभिनंदनाचा ठराव विधानसभेत मांडताना भाष्य केले की विजूभाऊ हे आमच्या विदर्भातील आक्रमक, अभ्यासू व चळवळे नेते आहेत. निवडणुकीनंतरही काँग्रेसला विरोधी बाकांवरच बसावे लागणार आहे. तेव्हाही नेतृत्त्वाची संधी वडेट्टीवारांनाच द्यावी. मागील विधानसभेत पाचही वर्षे विरोधी पक्षनेते राहिलेले एकनाथ खडसे हे भाजपातील एक अस्वस्थ आत्मा आहेत. सुरूवातीच्या दीड वर्षांनंतर त्यांना फडणवीसांनी घरीच बसवले आहे. त्यांनी वडेट्टीवारांचे अभिनंदन करण्याच्या मिषाने स्वपक्षालाही खडे बोल सुनावून घेतले. भाजपाची सत्ता महाराष्ट्रात आणण्यात विरोधी पक्षनेता म्हणून मी जे काम केले त्याचाही वाटा नक्कीच होता हे खडसेंनी ठणकावले. खडसेंना सहानुभूती दाखवत उचकवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे नेते करत होते तेव्हा त्यांनी सुनावले की आमचे व मुख्यमंत्र्यांचेही ठरले आहे, पण ते जाहीर करणार नाही. गिरीश महाजनांचा प्रश्न नाही, कारण ते निर्णय प्रक्रियेत नव्हते. पण जसे विखे तिकडून इकडे आले तसे मी इकडून तिकडे जाईन असे जर कुणाला वाटत असेल तर तसे काहीही होणार नाही, असेही खडसेंनी सुनावले. मात्र वडेट्टीवारांनाही बजावले की माझ्याकडून धडे घेण्याची वगैरे अपेक्षा धरू नका. मी काही तुम्हाला सल्ला वगैरे देणार नाही. आपण अस्वस्थ व नाराज जरी असलो तरी काँग्रेसला मदत करणार नाही असे जे खडसेंनी या भाष्यातून सूचित केले ते महत्त्वाचे आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस पक्षासह आमदारकी सोडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त झाले. पण तिथे काँग्रेसने सुचवलेल्या नेत्याची निवड अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तातडीने जाहीर केली नाही. ती घोषणा त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील पहिल्या दिवसापर्यंत लांबवली. याचे कारण राज्य सरकार व विधिमंडळातील विरोधक यांच्यात उद्भवलेला तणाव. विधानसभा वा विधान परिषद ही दोन्ही स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण सभागृहे आहेत. एकमेकांवर अवलंबून नाहीत. त्यामुळेच विधान परिषदेमधील उपसभापतींचे रिक्त पद भरण्यात येत नाही तोवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद देणार नाही असे सभागृहात कोणालाच म्हणता येणे शक्य नव्हते. पण विधानभवनातील कुजबूज मात्र तेच सांगत होती. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याआधीच या संघर्षाची तयारी झालेली होती.
विधान परिषदेमध्ये सध्या सत्तारूढ आणि विरोधी बाकांवरील संख्याबळ जवळपास सारखे आहे. तिथे सभापतीपदही खरेतर सत्तारूढ गटाला हिसकावून घेता येईल. जसे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रामराजे नाईक निंबाळकरांची नियुक्ती होताना आधी तिथे असणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला गेला होता तसेच आताही होऊ शकले असते. पण सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने संयम दाखवला आणि नियमांच्या मुदतीमध्ये अविश्वासाचा ठराव दाखल केला नाही. त्यांची अपेक्षा होती की शिवसेनेच्या ज्येष्ठ सदस्या नीलम गोऱ्हे यांना उपसभापतीपद देण्यास राष्ट्रवादीचे नेते हरकत घेणार नाहीत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपसभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सभापती जाहीर करतील. काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांच्या आमदारकीची मुदत संपुष्टात आल्याने उपसभापतीपद गेले सहा आठ महिने रिक्तच होते. बहुमताची तयारी ठेवत भाजपाचे समर्थक अपक्ष सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेतले गेलेच होते. परिचारक यांनी जाहीर सभेत सैनिकांविषयी अनुदार उद्गार कढल्यामुळे सारा महाराष्ट्र त्यांच्यावर संतापलेला होता. ते अक्षरशः लपूनछपूनच वावरत होते. त्यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करावे असा एक ठराव शिवसेनेने दाखल केला होता खरा, पण तो आग्रह आता सोडून देण्यात आला.
उपसभापतीपदावर नीलमताईंनाच सधी मिळणार हेही बरेच आधी ठरलेले होते. पण प्रत्यक्षात उपसभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर होत नव्हता. मग विधानसभेतील वरोधी पक्षनेतेपदाची आणि उपसभापतीपदाची सांगड घातली गेली आणि दोन्हीची घोषणा एकाच दिवशी करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे सोमवारी या दोन्ही नियुक्त्या झाल्या. परिषेदत नीलम गोऱ्हे उपसभापती विराजमान झाल्या. गेल्या साठ वर्षांत या पदावर आलेल्या त्या पहिल्याच महिला ठरल्या आहेत हे विशेष. त्यांना संसदीय कामाचा अनुभव तर दांडगा आहेच, पण महिलांचे प्रश्न धसास लावण्याचे कामही त्या सातत्याने करत असतात. त्या साऱ्या कामांना आता उपसभापतीपदाचे वलय प्राप्त होणार आहे. विधासभेमध्ये चंद्रपूरचे काँग्रेसचे वरिष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार यांना मुख्यमंत्री व गटनेत्यांनी सन्मानाने नेऊन विरोधी पक्षनेत्याच्या आसनावर बसवले, तेव्हा सभागृह नेतेपद म्हणजेच मुख्यमंत्रीपद व विरोधी पक्षनेतापद ही दोन्ही विधानसभेतील महत्त्वाची पदे एकाचवेळी विदर्भाच्या वाट्याला येण्याचा योग साधला गेला. त्यातही फडणवीस व वडेट्टीवार हे दोघेही एकाच चंद्रपूर जिल्ह्याचे मूळ निवासी आहेत हे विशेष. विधानसभेतील अध्यक्षांच्या डाव्या हाताचे पहिल्या रांगेतील दुसरे आसन विरोधी पक्षनेत्यांसाठी राखीव असते. ती अत्यंत महत्त्वाची जागा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्षनेत्यांनी सातत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. या पदावर कामे केल्यानंतर अनेक नेते राज्याचे मुख्यमंत्री, महत्त्वाचे मंत्री बनले आहेत.
महाराष्ट्राची सध्याची तेरावी विधानसभा चार-साडेचार महिन्यांनंतर निवडणुकांमुळे संपुष्टात येईल. तोपर्यंतचाच काळ वडेट्टीवार यांना उपलब्ध आहे. त्यांना विधानसभेत फारशी चमक दाखवता येणार नाही कारण अधिवेशनाचे फक्त चार दिवस शिल्लक आहेत. पण नंतर निवडणुका होईपर्यंतच्या अवधीत त्यांना या पदाच्या सर्व मानसन्मान व सवलतींसह महाराष्ट्र पिंजून काढता येणार आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी नेहमीच निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे, असंतोषाला फुंकर मारणे, विरोधाचा वणवा पेटवणे अशी दमदार कामगिरी शरद पवार, मृणाल गोरे, दत्ता पाटील, गोपीनाथ मुंडे, अलिकडचे नारायण राणे व एकनाथ खडसे अशांनी बजावलेली होती. तत्कालीन राज्यकर्त्यांना या विरोधी पक्षनेत्यांनी हादरवून सोडले होते. काही विरोधी नेते हे विरोधी बाकांवरून थेट मंत्रीपदी आरूढ झाले. वडेट्टीवार हे या सभागृहातील तिसरे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या आधीचे दोघेही म्हणजे एकनाथ शिंदे व राधाकृष्ण विखे पाटील आता मंत्रिमंडळात बसले आहेत. तसे शरद पवारांनी विरोधी पक्षनेते पदावरून पक्षांतर करूनच मुख्यमंत्रीपद घेतले होते, पण त्यांनी आपला संपूर्ण पक्षच काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला होता. एकनथ शिंदेचीही आमदारकी शाबूत राहिली कारण त्यांच्या पक्षाने महिन्याभराचा दुरावा सोडून सत्तेत सहभाग घेतला होता.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवेसना सत्तेत जाणार की नाही या संभ्रमाच्या काळात शिंदे महिनाभरासाठी विरोधी पक्षनेते पदावर बसले होते. निवडणुकीच्या आधीचे काही महिनेच जनआंदोलनांसाठी महत्त्वाचे असतात. त्याच वेळेत वडेट्टीवारांना आक्रमक शैलीतील भाषणे राज्यात फिरून करण्याची संधी मिळणार आहे. ती त्यांनी साधली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी वडेट्टीवारांच्या अभिनंदनाचा ठराव विधानसभेत मांडताना भाष्य केले की विजूभाऊ हे आमच्या विदर्भातील आक्रमक, अभ्यासू व चळवळे नेते आहेत. निवडणुकीनंतरही काँग्रेसला विरोधी बाकांवरच बसावे लागणार आहे. तेव्हाही नेतृत्त्वाची संधी वडेट्टीवारांनाच द्यावी. मागील विधानसभेत पाचही वर्षे विरोधी पक्षनेते राहिलेले एकनाथ खडसे हे भाजपातील एक अस्वस्थ आत्मा आहेत. सुरूवातीच्या दीड वर्षांनंतर त्यांना फडणवीसांनी घरीच बसवले आहे. त्यांनी वडेट्टीवारांचे अभिनंदन करण्याच्या मिषाने स्वपक्षालाही खडे बोल सुनावून घेतले. भाजपाची सत्ता महाराष्ट्रात आणण्यात विरोधी पक्षनेता म्हणून मी जे काम केले त्याचाही वाटा नक्कीच होता हे खडसेंनी ठणकावले. खडसेंना सहानुभूती दाखवत उचकवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे नेते करत होते तेव्हा त्यांनी सुनावले की आमचे व मुख्यमंत्र्यांचेही ठरले आहे, पण ते जाहीर करणार नाही. गिरीश महाजनांचा प्रश्न नाही, कारण ते निर्णय प्रक्रियेत नव्हते. पण जसे विखे तिकडून इकडे आले तसे मी इकडून तिकडे जाईन असे जर कुणाला वाटत असेल तर तसे काहीही होणार नाही, असेही खडसेंनी सुनावले. मात्र वडेट्टीवारांनाही बजावले की माझ्याकडून धडे घेण्याची वगैरे अपेक्षा धरू नका. मी काही तुम्हाला सल्ला वगैरे देणार नाही. आपण अस्वस्थ व नाराज जरी असलो तरी काँग्रेसला मदत करणार नाही असे जे खडसेंनी या भाष्यातून सूचित केले ते महत्त्वाचे आहे.”
