Details
म्हाडा कॉलनीतील हजारो घरांचे सेवाशुल्क स्थगित
01-Jul-2019
”
जीर्ण इमारतींबाबतही सरकार गंभीर
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईच्या म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांकडून केल्या जाणारी शुल्क वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच १९९८ सालापासून सेवाशुल्कावर आकारण्यात येणारे व्याज न घेण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आ. मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमधील आमदारांच्या बैठकीमध्ये विखे पाटील यांनी हे आश्वासन दिले. मुंबईतील जीर्ण व जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काही विशेष पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्हाडा मुख्यालयामध्ये मुंबईतील आमदारांसोबत झालेल्या बैठकीत गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले की, म्हाडामधील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही सरकार गंभीर आहे. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मॉडेल कराराचा ड्राफ्ट येत्या १५ दिवसांत म्हाडा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाईल. ज्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प अद्याप रखडले आहेत, त्यांचे विकासक बदलण्याबाबत लवकरच तरतूद केली जाईल.
मुंबईतील जीर्ण इमारतींच्या मुद्द्यावर विशेष भर देत गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले की, अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सुटकेसाठी पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर त्वरित जीआर (शासन निर्णय) देण्यात येईल. मुंबईतील जुन्या इमारतींबाबत नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशी सरकार स्वीकारेल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करेल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीसाठी गृहनिर्माण मंत्री विखे पाटील यांच्यासोबत मुंबई भाजपा अध्यक्ष लोढा यांच्या नेतृत्त्वामध्ये आमदार अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, अमित साटम, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, राज पुरोहित, कालीदास कोळंबकर आणि भाई गिरकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये उपस्थित सर्व आमदारांनी मुंबईतील जीर्ण व जुन्या झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या समस्यांविषयी माहिती दिली. तसेच दरवर्षी पाऊस पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर इमारती कोसळल्यामुळे हजारो नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींबद्दलही या आमदारांनी सविस्तर माहिती दिली. भाजपचे अध्यक्ष लोढा यांच्यासह सर्व आमदारांनी धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचे प्रश्न वेळोवेळी विधानसभेत उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, विखे पाटील यांनी आमदारांच्या मागण्या मान्य करून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत ज्यांच्याकडून म्हाडाद्वारे दिल्या गेलेल्या सेवेच्या बदल्यात शुल्क आकारले जाते. परंतु अनेक सोसायट्यांना मागील २० वर्षांचे सेवाशुल्क एकत्रित भरण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे. खरेतर २००३ साली सेवाशुल्कातील वाढीवर स्थगिती आणली होती. परंतु तरीही दर महिना १५० रूपये सेवाशुल्क भरणाऱ्यांना १९९८ पासून प्रति महिना १,०२७ रूपये भरण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यावर व्याजही आकारण्यात आले, ज्यामुळे हजारो कुटुंबे त्रस्त आहेत.”
“जीर्ण इमारतींबाबतही सरकार गंभीर
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईच्या म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांकडून केल्या जाणारी शुल्क वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच १९९८ सालापासून सेवाशुल्कावर आकारण्यात येणारे व्याज न घेण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आ. मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमधील आमदारांच्या बैठकीमध्ये विखे पाटील यांनी हे आश्वासन दिले. मुंबईतील जीर्ण व जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काही विशेष पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्हाडा मुख्यालयामध्ये मुंबईतील आमदारांसोबत झालेल्या बैठकीत गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले की, म्हाडामधील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही सरकार गंभीर आहे. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मॉडेल कराराचा ड्राफ्ट येत्या १५ दिवसांत म्हाडा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाईल. ज्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प अद्याप रखडले आहेत, त्यांचे विकासक बदलण्याबाबत लवकरच तरतूद केली जाईल.
मुंबईतील जीर्ण इमारतींच्या मुद्द्यावर विशेष भर देत गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले की, अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सुटकेसाठी पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर त्वरित जीआर (शासन निर्णय) देण्यात येईल. मुंबईतील जुन्या इमारतींबाबत नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशी सरकार स्वीकारेल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करेल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीसाठी गृहनिर्माण मंत्री विखे पाटील यांच्यासोबत मुंबई भाजपा अध्यक्ष लोढा यांच्या नेतृत्त्वामध्ये आमदार अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, अमित साटम, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, राज पुरोहित, कालीदास कोळंबकर आणि भाई गिरकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये उपस्थित सर्व आमदारांनी मुंबईतील जीर्ण व जुन्या झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या समस्यांविषयी माहिती दिली. तसेच दरवर्षी पाऊस पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर इमारती कोसळल्यामुळे हजारो नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींबद्दलही या आमदारांनी सविस्तर माहिती दिली. भाजपचे अध्यक्ष लोढा यांच्यासह सर्व आमदारांनी धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचे प्रश्न वेळोवेळी विधानसभेत उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, विखे पाटील यांनी आमदारांच्या मागण्या मान्य करून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत ज्यांच्याकडून म्हाडाद्वारे दिल्या गेलेल्या सेवेच्या बदल्यात शुल्क आकारले जाते. परंतु अनेक सोसायट्यांना मागील २० वर्षांचे सेवाशुल्क एकत्रित भरण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे. खरेतर २००३ साली सेवाशुल्कातील वाढीवर स्थगिती आणली होती. परंतु तरीही दर महिना १५० रूपये सेवाशुल्क भरणाऱ्यांना १९९८ पासून प्रति महिना १,०२७ रूपये भरण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यावर व्याजही आकारण्यात आले, ज्यामुळे हजारो कुटुंबे त्रस्त आहेत.”
