Details
मोदींना विरोध पूर्वीही होताच ना?
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
रसगुल्ल्यांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या कोलकातामध्ये मोदींच्या तोंडातील रस पळवणाऱ्या घटना घडत आहेत. ब्रिगेड ग्राऊंडवर पार पडलेल्या विशाल, विराट सभेमध्ये 22 पक्षांचे नेते एकत्र झाले होते आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हटवा, भारतीय जनता पार्टीची सत्ता संपुष्टात आणा असे जाहीर आवाहन जनतेला केले. या विशाल सभेची क्षणचित्रे मात्र गंमतीशीर आहेत. एस. के. स्टॅलीन हे चक्क तमीळमध्ये बोलत होते. त्यांची ती भाषा स्टेजवरच्याही एका- दोघांना सोडून कुणालाच कळाली नसणार. ती देशातली जनतेला काय कप्पाळ कळणार? मोदी-भाजपाविरोधी या विशाल शक्तीप्रदर्शनाकडे देशातील जनतेचे लक्ष होते. त्यामुळे बहुतेक सर्वच राष्ट्रीय, तसेच प्रादेशिक वृत्तवाहिन्यांनी सभेचे थेट प्रक्षेपण केले होते. पण ममता बॅनर्जी व अन्य थोडे नेते वगळता राष्ट्रीय थेट प्रक्षेपणाचा फायदा कसा घ्यावा किंवा अशा सभेत काय टाळावे याचे भान या नेत्यांना दिसले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारचे दिवस भरले असे ममता बॅनर्जी सांगत होत्या. मोदी सरकारची एक्सपायरी डेट उलटून गेली आहे. आता 2019च्या मेमध्ये देशात नवा पंतप्रधान सत्तेत बसेल, असेही त्या म्हणाल्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या या लढाईत एकीकडे आहे भाजपा व रालोआचे नेते, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्त्व. पण त्यांना पंतप्रधानपदासाठी आव्हान कोण देणार? राहूल गांधी की मायावती? शरद पवार की ममता बॅनर्जी? चंद्राबाबू नायडू की देवेगौडा? केजरीवाल की अरूण शौरी वा शत्रुघ्न सिन्हा? कोणताही ठोस चेहरा विरोधी बाजूला सध्या दिसत नाही. कारण कुणा एका पक्षाच्या भोवती ही महाआघाडी गुंफण्याची या नेत्यांची मानसिकता नाही. संधी मिळाली तर पाच-पन्नास खासदारांच्या पक्षाच्या प्रत्येकच नेत्याला पंतप्रधान बनायचे आहे. हेच चित्र या ममताप्रणित सभेतही स्पष्ट झाले. आमच्या महाआघाडी सरकारचा नेता कोण हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल असे सारेच नेते सांगत होते. तोच या आघाडीच्या विरोधातील एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो.
विद्यमान केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात देशातले जनमत मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बदल अटळ आहे. सत्तापालट होणारच आहे असे या सभेतील सारेच नेते ठासून सांगत होते. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहिले तर हे म्हणणे तेव्हाही खरेच होते. कारण मोदींच्या नेतृत्त्वात 2014 लढलेल्या भाजपाला देशस्तरावर सरासरी 31 टक्केच मते पडली होती. तरीही 282 ठिकाणी भाजपाचे तर अन्य 50 मतदारसंघात भाजपाच्या मित्रपक्षांचे उमेदवार विजयी झाले होते. प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या वा मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात काँग्रेससह अनेक पक्षाचे उमेदवार लढलेच होते. त्या सर्व पराभूतांच्या मतांची बेरीज ही 90 टक्के मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराच्या मतांपेक्षा नक्कीच अधिक भरली होती. पण आपल्या मतदान प्रक्रियेत सर्वाधिक मते घेणारा उमेदवारच विजयी घोषित होतो. शर्यतीत विजयाची रेषा जो सर्वात आधी पार करतो तो जिंकतो. तेच निवडणुकीत होत असते. शर्यतीत हरलेल्या सर्वांच्या धावण्याचा वेग जिंकलेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक होता म्हणून जो जिंकला तो पराभूत ठरला असेही कधी होत नाही. विरोधकांतील फाटाफूट ही इतकी वर्षे काँग्रेसची शक्ती होती. आता सध्या ती भाजपाची ताकद बनलेली दिसत आहे.
नितीन गडकरी म्हणाले की, कोलकाता इथे हे जे सारे विरोधी पक्ष एकत्र झाले आहेत ते आमच्यामुळेच. आम्ही विकासकामांचा असा काही डोंगर उभा केला आहे की या साऱ्यांना तो पार करणे अवघड वाटत आहे. ममतांच्या या सभेत चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदींना आव्हान देताना ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनला शिव्यांची लाखोली वाहिली. ते म्हणाले की, पुन्हा एकदा देशात जुन्या पद्धतीने मतपत्रिकेच्या माध्यमांतूनच मतदान घेतले गेले पाहिजे. तोच मुद्दा काश्मीरचे फारूख अब्दुल्ला यांनीही लावून धरला. तिथे जमलेल्या बहुतेक सर्वच पक्षांचे नेते व प्रतिनिधी 2004–2014 या कालावधीमध्ये केंद्रात राज्य करणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीमध्ये तसेच सरकारमध्येही होते. नेमक्या याच काळात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन ही व्यवस्था भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरात लागू केली. टप्याटप्याने त्याचा वापर वाढत गेला आणि 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत या यंत्राचा संपूर्ण आधार घेतला गेला. हा सारा काळ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचाच होता. त्यावेळेस भाजपाचे नेते या मशीनच्या विरोधात ओरडत होते. लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाप्रणित आघाडीचा पराभव झाला तेव्हा त्यांनी या मशीनच्या विरोधात आंदोलन उभे केले होते. त्यावेळी ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणूक हरलेले भाजपाचे सध्याचे खासदार किरीट सोमय्या इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये कसे फेरबदल करता येतात याची प्रदर्शने गावोगाव जाऊन करत होते. पण त्या काळातही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचीच बाजू उचलून धरली.
2014 च्या काँग्रेससह सर्व पक्षांच्या मोठ्या पराभवानंतर इव्हीएमच्या विरोधात पुन्हा मोहिमा चालवल्या गेल्या. पण त्यात कुठेही, कुणीही हे सिद्ध करू शकलेले नाहीत की या यंत्रात बाहेरून काही फेरबदल करता येतो किंवा मतदान होत असताना त्यात हॅकरमार्फत आपल्याला हवे तसे मतदान बदलून घेता येते. निवडणूक आयोगाने दिलेले खुले आव्हान स्वीकारायला ना काँग्रेस पुढे आला ना अन्य कोणता पक्ष पुढे आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व आम आदमी पार्टी यांनी क्षीण प्रयत्न केले. आयोगाच्या आव्हानात सहभागी होतो असे जाहीर केले. पण तेही कुणी काही करू शकले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे इव्हीएमबाबतीत असणारे सारे दावे निकाली काढले. फक्त व्हीव्हीपॅटची यंत्रणा इव्हीएमला जोडण्याचे आदेश दिले. व्होटर व्हेरीफाएबल पेपर ट्रेल हा प्रकार म्हणजे आपण कुणाला मतदान केले, घडाळ्याचे बटण दाबले, कमळाचे दाबले की हाताचे दाबले तेच चिन्ह मतदानयंत्राने घेतले का हे फक्त त्या मतदारालाच दिसावे अशी ही यंत्रणा प्रत्येक ईव्हीएमला जोडली गेली आहे. मागील काही निवडणुकांमध्ये इव्हीएमच्या मतांच्या बरोबरीने पेपर ट्रेलचे मतदानही मोजले गेले आहे.
मतपत्रिकेचा जुळा भाऊ असाच हा प्रकार आहे. पण त्यामुळे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात रात्रीपर्यंत, पहाटेपर्यंत मतमोजणीचे अंतिम निकाल आलेच नव्हते. मशीनमध्ये थेट पडलेल्या या मतदाराने पाहिलेल्या चिठ्यांची मोजदाद करण्याची पद्धती ही पारंपारिक मतपत्रिका मोजण्याच्या पद्धतीसारखीच वेळखाऊ आहे. पण लोकशाहीत सर्वांचे समाधान करायचे तर खर्च व वेळ या दोन्हीची चिंता करता येत नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील प्रत्येक मतदानकेंद्रात असणाऱ्या, प्रत्येक मतदानयंत्रामध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाणार आहे. त्या साऱ्या चिठ्या मोजायच्या की प्रत्येक मतदानकेंद्रातील नमुना म्हणून काही ठराविक इव्हीएमसंदर्भातच चिठ्यांची मोजदाद करायची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने अद्यापही जाहीर केलेला नाही. पण विरोधकांचा वाढता आक्रोश व पुन्हा एकदा इव्हीएमच्या विरोधात तापणारे आवाज पाहता पुढच्या लोकसभेची मतमोजणीची प्रक्रिया लांबणारी आहे. फक्त इव्हीएमचे निकाल घ्यायचे तर ते काम दीड दोन तासांत आटोपले असते. पण व्हीव्हीपॅटची मोजणी पूर्ण होण्यासाठी 36 ते 48 तासांचा अवधी नक्कीच लागणार आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
रसगुल्ल्यांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या कोलकातामध्ये मोदींच्या तोंडातील रस पळवणाऱ्या घटना घडत आहेत. ब्रिगेड ग्राऊंडवर पार पडलेल्या विशाल, विराट सभेमध्ये 22 पक्षांचे नेते एकत्र झाले होते आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हटवा, भारतीय जनता पार्टीची सत्ता संपुष्टात आणा असे जाहीर आवाहन जनतेला केले. या विशाल सभेची क्षणचित्रे मात्र गंमतीशीर आहेत. एस. के. स्टॅलीन हे चक्क तमीळमध्ये बोलत होते. त्यांची ती भाषा स्टेजवरच्याही एका- दोघांना सोडून कुणालाच कळाली नसणार. ती देशातली जनतेला काय कप्पाळ कळणार? मोदी-भाजपाविरोधी या विशाल शक्तीप्रदर्शनाकडे देशातील जनतेचे लक्ष होते. त्यामुळे बहुतेक सर्वच राष्ट्रीय, तसेच प्रादेशिक वृत्तवाहिन्यांनी सभेचे थेट प्रक्षेपण केले होते. पण ममता बॅनर्जी व अन्य थोडे नेते वगळता राष्ट्रीय थेट प्रक्षेपणाचा फायदा कसा घ्यावा किंवा अशा सभेत काय टाळावे याचे भान या नेत्यांना दिसले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारचे दिवस भरले असे ममता बॅनर्जी सांगत होत्या. मोदी सरकारची एक्सपायरी डेट उलटून गेली आहे. आता 2019च्या मेमध्ये देशात नवा पंतप्रधान सत्तेत बसेल, असेही त्या म्हणाल्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या या लढाईत एकीकडे आहे भाजपा व रालोआचे नेते, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्त्व. पण त्यांना पंतप्रधानपदासाठी आव्हान कोण देणार? राहूल गांधी की मायावती? शरद पवार की ममता बॅनर्जी? चंद्राबाबू नायडू की देवेगौडा? केजरीवाल की अरूण शौरी वा शत्रुघ्न सिन्हा? कोणताही ठोस चेहरा विरोधी बाजूला सध्या दिसत नाही. कारण कुणा एका पक्षाच्या भोवती ही महाआघाडी गुंफण्याची या नेत्यांची मानसिकता नाही. संधी मिळाली तर पाच-पन्नास खासदारांच्या पक्षाच्या प्रत्येकच नेत्याला पंतप्रधान बनायचे आहे. हेच चित्र या ममताप्रणित सभेतही स्पष्ट झाले. आमच्या महाआघाडी सरकारचा नेता कोण हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल असे सारेच नेते सांगत होते. तोच या आघाडीच्या विरोधातील एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो.
विद्यमान केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात देशातले जनमत मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे बदल अटळ आहे. सत्तापालट होणारच आहे असे या सभेतील सारेच नेते ठासून सांगत होते. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहिले तर हे म्हणणे तेव्हाही खरेच होते. कारण मोदींच्या नेतृत्त्वात 2014 लढलेल्या भाजपाला देशस्तरावर सरासरी 31 टक्केच मते पडली होती. तरीही 282 ठिकाणी भाजपाचे तर अन्य 50 मतदारसंघात भाजपाच्या मित्रपक्षांचे उमेदवार विजयी झाले होते. प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या वा मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात काँग्रेससह अनेक पक्षाचे उमेदवार लढलेच होते. त्या सर्व पराभूतांच्या मतांची बेरीज ही 90 टक्के मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराच्या मतांपेक्षा नक्कीच अधिक भरली होती. पण आपल्या मतदान प्रक्रियेत सर्वाधिक मते घेणारा उमेदवारच विजयी घोषित होतो. शर्यतीत विजयाची रेषा जो सर्वात आधी पार करतो तो जिंकतो. तेच निवडणुकीत होत असते. शर्यतीत हरलेल्या सर्वांच्या धावण्याचा वेग जिंकलेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक होता म्हणून जो जिंकला तो पराभूत ठरला असेही कधी होत नाही. विरोधकांतील फाटाफूट ही इतकी वर्षे काँग्रेसची शक्ती होती. आता सध्या ती भाजपाची ताकद बनलेली दिसत आहे.
नितीन गडकरी म्हणाले की, कोलकाता इथे हे जे सारे विरोधी पक्ष एकत्र झाले आहेत ते आमच्यामुळेच. आम्ही विकासकामांचा असा काही डोंगर उभा केला आहे की या साऱ्यांना तो पार करणे अवघड वाटत आहे. ममतांच्या या सभेत चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदींना आव्हान देताना ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनला शिव्यांची लाखोली वाहिली. ते म्हणाले की, पुन्हा एकदा देशात जुन्या पद्धतीने मतपत्रिकेच्या माध्यमांतूनच मतदान घेतले गेले पाहिजे. तोच मुद्दा काश्मीरचे फारूख अब्दुल्ला यांनीही लावून धरला. तिथे जमलेल्या बहुतेक सर्वच पक्षांचे नेते व प्रतिनिधी 2004–2014 या कालावधीमध्ये केंद्रात राज्य करणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीमध्ये तसेच सरकारमध्येही होते. नेमक्या याच काळात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन ही व्यवस्था भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरात लागू केली. टप्याटप्याने त्याचा वापर वाढत गेला आणि 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत या यंत्राचा संपूर्ण आधार घेतला गेला. हा सारा काळ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचाच होता. त्यावेळेस भाजपाचे नेते या मशीनच्या विरोधात ओरडत होते. लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाप्रणित आघाडीचा पराभव झाला तेव्हा त्यांनी या मशीनच्या विरोधात आंदोलन उभे केले होते. त्यावेळी ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणूक हरलेले भाजपाचे सध्याचे खासदार किरीट सोमय्या इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये कसे फेरबदल करता येतात याची प्रदर्शने गावोगाव जाऊन करत होते. पण त्या काळातही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचीच बाजू उचलून धरली.
2014 च्या काँग्रेससह सर्व पक्षांच्या मोठ्या पराभवानंतर इव्हीएमच्या विरोधात पुन्हा मोहिमा चालवल्या गेल्या. पण त्यात कुठेही, कुणीही हे सिद्ध करू शकलेले नाहीत की या यंत्रात बाहेरून काही फेरबदल करता येतो किंवा मतदान होत असताना त्यात हॅकरमार्फत आपल्याला हवे तसे मतदान बदलून घेता येते. निवडणूक आयोगाने दिलेले खुले आव्हान स्वीकारायला ना काँग्रेस पुढे आला ना अन्य कोणता पक्ष पुढे आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व आम आदमी पार्टी यांनी क्षीण प्रयत्न केले. आयोगाच्या आव्हानात सहभागी होतो असे जाहीर केले. पण तेही कुणी काही करू शकले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे इव्हीएमबाबतीत असणारे सारे दावे निकाली काढले. फक्त व्हीव्हीपॅटची यंत्रणा इव्हीएमला जोडण्याचे आदेश दिले. व्होटर व्हेरीफाएबल पेपर ट्रेल हा प्रकार म्हणजे आपण कुणाला मतदान केले, घडाळ्याचे बटण दाबले, कमळाचे दाबले की हाताचे दाबले तेच चिन्ह मतदानयंत्राने घेतले का हे फक्त त्या मतदारालाच दिसावे अशी ही यंत्रणा प्रत्येक ईव्हीएमला जोडली गेली आहे. मागील काही निवडणुकांमध्ये इव्हीएमच्या मतांच्या बरोबरीने पेपर ट्रेलचे मतदानही मोजले गेले आहे.
मतपत्रिकेचा जुळा भाऊ असाच हा प्रकार आहे. पण त्यामुळे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात रात्रीपर्यंत, पहाटेपर्यंत मतमोजणीचे अंतिम निकाल आलेच नव्हते. मशीनमध्ये थेट पडलेल्या या मतदाराने पाहिलेल्या चिठ्यांची मोजदाद करण्याची पद्धती ही पारंपारिक मतपत्रिका मोजण्याच्या पद्धतीसारखीच वेळखाऊ आहे. पण लोकशाहीत सर्वांचे समाधान करायचे तर खर्च व वेळ या दोन्हीची चिंता करता येत नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील प्रत्येक मतदानकेंद्रात असणाऱ्या, प्रत्येक मतदानयंत्रामध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाणार आहे. त्या साऱ्या चिठ्या मोजायच्या की प्रत्येक मतदानकेंद्रातील नमुना म्हणून काही ठराविक इव्हीएमसंदर्भातच चिठ्यांची मोजदाद करायची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने अद्यापही जाहीर केलेला नाही. पण विरोधकांचा वाढता आक्रोश व पुन्हा एकदा इव्हीएमच्या विरोधात तापणारे आवाज पाहता पुढच्या लोकसभेची मतमोजणीची प्रक्रिया लांबणारी आहे. फक्त इव्हीएमचे निकाल घ्यायचे तर ते काम दीड दोन तासांत आटोपले असते. पण व्हीव्हीपॅटची मोजणी पूर्ण होण्यासाठी 36 ते 48 तासांचा अवधी नक्कीच लागणार आहे.”
