Details
kiranhegde17@gmail.com
“केईएमच नव्हे तर मुंबईतल्या सर्वच सरकारी आणि निमसरकारी रूग्णालयातल्या ऑर्थोपेडिक, जनरल आणि मेडिसीन विभागाच्या वॉर्डांमध्ये एरव्हीही वॉर्डाच्या क्षमतेपेक्षा ५० टक्के जास्त रूग्ण दाखल व्हायचे. खाजगी हॉस्पिटल परवडत नाहीत म्हणून लोक या रूग्णालयांकडे यायचे. त्यामुळे अनेक रूग्णालयांमध्ये रूग्णाच्या खाटेखाली दुसऱ्या रूग्णाला ठेवले जायचे. मध्यंतरी केईएम रूग्णालयात एकाच खाटेवर दोन रूग्ण ठेवल्याच्या घटनेची फार बोंबाबोंब झाली होती. पण रूग्णालयात फेरफटका मारला तर अनेक वॉर्डांत खाटाखाली रूग्ण ठेवण्याची प्रक्रिया निरंतर चालू असल्याचे दिसून येते. सध्या रूग्णांची संख्या कमालीची वाढल्याने यात भरच पडली आहे. आता खाटेखालीच नव्हे तर एकाच खाटेवर दोन-दोन रूग्ण ठेवण्यासाठी तिथल्या कर्मचारीवर्गाला भाग पडावे लागत आहे. सध्या कोरोनाच्या साथीत कोणता रूग्ण कोणत्या वॉर्डात फिरतो हे तिथल्या कर्मचाऱ्यालाही कळत नाही, असे काही जणांनी सांगितले. ज्यांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का आहे, असे रूग्णही आपल्या जागेवरून उठून आपल्याला घरी कधी पाठवणार याची चौकशी करायला थेट असिस्टंट डीनची केबिन गाठण्याचा प्रयत्न करतानाचेही दृष्य काही सरकारी हस्पिटलमध्ये दिसत आहे.”
“सरकारी वा निमसरकारी रूग्णालयांत ही परिस्थिती ओढवण्यामागे सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारने तसेच मुंबई महापालिका प्रशासनाने आरोग्ययंत्रणा कधीच सक्षम केली नाही. ब्रिटिशांच्या काळात उभारण्यात आलेले जे. जे. रूग्णालय समुहातील जे. जे., सेंट जॉर्ज, कामा, जी. टी. ही रूग्णालये आजही कार्यरत असून सरकारी यंत्रणा त्यावरच विसंबून आहे. ब्रिटिशांच्याच काळात उभे राहिलेले के.ई.एम. इस्पितळ. आजही मुंबई महापालिका याच रूग्णालयाच्या जोरावर आरोग्यव्यवस्था पाहते. नायर आणि सायन हॉस्पिटलसारखी काही रूग्णालये स्वातंत्र्योत्तर काळात उभी राहिली. परंतु त्याने वाढत्या लोकसंख्येला तोंड देण्याइतकी पुरेशी व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही. भगवती, कूपर, शताब्दी, ट्रॉमा केअर अशी काही रूग्णालये नंतर निर्माण झाली. पण मुंबईची लोकसंख्या पाहता ही व्यवस्था नगण्यच ठरली.”
“सरकारीच नाही तर निमसरकारी (महापालिकेच्या) रूग्णालये वा दवाखान्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकरभरती झालेली नाही. जवळजवळ ४० हजार कर्मचाऱ्यांची पदे तेथे रिक्त आहेत. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने ही पदे भरली जातील. याकरीता ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला जाईल. पूर्वीच्या परीक्षांचा निकाल गृहित धरला जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे गेल्या काही दिवसांपासून वरचेवर देत आहेत. परंतु आजपर्यंत एकही कर्मचाऱ्याची भरती केली गेली नाही. शासकीय सेवेत असलेले कितीतरी कर्मचारी शासकीय नोकरीत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्याबद्दल सरकार कोणतेच धोरण स्वीकारत नाही. त्यामुळेच कोरोना संकटात राज्य कर्मचाऱ्यांची मेगाभरती कंत्राटी पद्धतीने न करता सरळसेवेने करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिला आहे.”
“कोरोनोचे निमित्त करून राज्य सरकार कंत्राटी पद्धतीने मेगाभरती करू पाहत आहे. त्यामुळे वारसाहक्क, अनुकंपा तसेच कायमस्वरूपी होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या असंख्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. पदोन्नतीची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरदेखील हा अन्याय आहे. याची दखल कुणीही घेत नाही. उलट त्यांचा प्रश्न सोडवण्याची ही एक संधी शासनाला मिळालेली आहे. दिवसेंदिवस राज्यावर कोरोना संकट वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागातील कर्मचारी दिवसरात्र सेवा करत आहेत. आपले आरोग्य धोक्यात घालून काम करत असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल शासनाने सहानुभूतीने विचार करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारीवर्ग अपुरा पडत आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण असून त्यांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. मागील ५ वर्षांपासून वर्ग ४ ची भरती झालेली नाही. दरवर्षी सेवानिवृत्त व मृत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वर्ग ४च्या जागा मोठ्या संख्येने रिक्त होत आहेत. त्यामुळे मेगाभरतीचा निर्णय हा आशादायक होता. मात्र कंत्राटी पद्धतीचा त्यात अवलंब केल्यामुळे भरतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शासनसेवेतील विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर फार मोठा अन्याय होत आहे. त्यामुळे सरळसेवेने कायमस्वरूपी भरती करण्यात यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सरकारने याबाबत तत्काळ आदेश निर्गमित करावे, असेही पठाण यांनी म्हटले आहे.”
“एकीकडे अपुरा कर्मचारीवर्ग कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे घाटत असतानाच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्येही कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही जवळजवळ ४० ते ५० टक्के आहे. कोरोनाची साथ सुरू झाली तेव्हा मुंबई महापालिकेने फतवा काढून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ३३ टक्के केली. नंतर ती ५० व पुढे १०० टक्क्यांपर्यंत वाढली. आता परत ती ७५ टक्क्यांवर आणली आहे. मात्र, ही सुविधा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. तुमचा पगार कापला जाईल, त्यामुळे रजा घ्यायची नाही, असे बजावत या कंत्राटी कामगारांची उपस्थिती १०० टक्के कशी राहील हे प्रशासनाने पाहिले. रेल्वे, बस, रिक्षा बंद असताना मिळेल त्या वाहनाने हे कर्मचारी आर्पली ड्युटी करत आहेत. आता या सर्व कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम केले जाईल, असे गाजर दाखवत त्यांना कामावर बोलावले जात आहे. कंत्राटी कर्मचारी असल्यामुळे तेही बऱ्यापैकी बेफिकीर असतात. त्यामुळेच रूग्णसेवा ही ईश्वरसेवा मानण्याच्या तत्त्वाला येथे तीलांजली दिली जाते. सरकारी रूग्णालयांमध्येही हीच परिस्थिती आहे.”
(क्रमशः)
