Details
kiranhegde17@gmail.com
“मुंबईतल्या खाजगी रूग्णालयात पैसे भरूनही उपचारासाठी प्रवेश मिळत नाही. सरकारी व निमसरकारी रूग्णालयांमध्ये तर आनंदच आहे. अशा स्थितीत कोरोनाच्याच नव्हे तर इतर रूग्णांवरही उपचार कसे होणार यावर सरकारकडून कोण बोलायला तयार नाही. वाढणारी रूग्णसंख्या लक्षात घेऊन रूग्णांसाठी व्यवस्था केली जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी अनेक रूग्णांवर रामभरोसेच राहण्याची वेळ येत आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.”
“खाजगी रूग्णालयात असोत की सरकारी, कोरोनाच्या रूग्णांवर मोफत इलाज केला जाणार असे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. महाराष्ट्र दिनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही तशी घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नव्हते. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणली. त्यानंतर तरी सरकार खडबडून जागे होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु कसले काय? राज्याच्या आरोग्य विभागाने शुक्रवारी खाजगी रूग्णालयांच्या ८० टक्के खाटा कोरोनाबाधितांसाठी ताब्यात घेण्याची अधिसूचना जारी करताना तेथील उपचारांचे दरपत्रकच जाहीर केले.”
“कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रूग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रूग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सींग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रूग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे कोरोनाच्या रूग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावरदेखील नियंत्रण राहील, असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.”
“राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार ही खाजगी रूग्णालये ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. खासगी रूग्णालये कोरोनाच्या रूग्णांकडून मनमानी करत बिल आकारणी करीत होते. आता शासन आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना या आदेशात जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे. मुंबईमधील शासकीय व महापालिकांच्या रूग्णालयांमधील खाटा काही प्रमाणात कोरोना रूग्णांसाठी उपलब्ध होत नसून आणि वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासगी रूग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णयाला मान्यता दिल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.”
“या रूग्णालयात कोरोना रूग्णांवरील उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यात साधे बेड, फक्त ऑक्सिजनची सुविधा आणि अतिदक्षता विभागातील बेड यासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांनी आपल्या सेवा दिल्याच पाहिजे असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आदेशानुसार कोरोनाच्या रूग्णांसाठी दर आकारणीचे तीन स्तर ठरविण्यात आले असून दर दिवसाला जास्तीतजास्त ४०००, ७५०० व ९००० रूपये अशा पद्धतीने दर आकारणी करणारे स्तर बंधनकारक करण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने काढलेला हा आदेश राज्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे.”
“आता हे दर पाहिले असतीलच. यातले कमीतकमी चार हजार प्रतिदिन असा दर धरला तरी एखादा रूग्ण १० दिवस रूग्णालयात राहिला तर त्याला किमान ४० हजारांचे बिल येणार. त्याशिवाय तपासणी, औषधे व इतर खर्च याचा हिशेब केला तर तो रूग्ण किमान लाखाच्या घरात उतरायला हरकत नाही. अशावेळी रूग्णाने सरकारी रूग्णालयाचा आसरा घेणे स्वाभाविकच आहे. परंतु तेथील परिस्थिती काय आहे, हे आपल्याला दिसून येतेच.”
“मुंबई महापालिकेचे माजी नगरसेवक नामदेव उबाळे यांनी सांगितलेला घाटकोपरच्या राजावाडी रूग्णालयातला अनुभव तर फारच हृदयद्रावक आहे. मी राजावाडी हॉस्पिटलमध्ये रमाबाई आंबेडकर नगर वसाहतीच्या आनंदविकास चाळ येथील ५७ वर्षांच्या कोरोनाच्या रूग्णाला सहा तास झाले तरी दाखल करून घेतले जात नसल्याचे समजल्यावरून तेथे गेलो. तेथील डीन डॉ. विद्या ठाकुर, डॉ. कल्पेश केने यांच्याशी बोललो. सहा तास पेशंट कठड्यावर झोपला आहे. त्याच्या बाजूला इतर लोक बसतात. यामुळे प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे, असे त्यांना सांगितले. ते म्हणाले- साहेब, बेडच खाली नाही. रात्री साडेनऊला २ पेशंटना डिस्चार्ज होईल. मग अॅडमीट करून घेऊ. मी सदर बाब त्याच्या दोन्ही मुलांना सांगून त्यांना तेथेच थांबवून घरी आलो. पुन्हा पेशंटच्या मुलाचा रात्री १० वाजता फोन आला. अजून अॅडमीट नाही केले म्हणून त्यांनी सांगितले. म्हणजे पेशंटला रस्त्यावर १० तास झाले होते.”
“त्यानंतर मी पुन्हा डीनना फोन केला. त्यांनी सांगितले मी व्यवस्था केली आहे. त्यांची मुलुंडला मिठागर येथील शाळेत आपण सोय केली आहे, तिकडे पाठवते. मी पुन्हा त्या मुलांना धीर दिला व त्याना थोडा वेळ वाट बघण्यास सांगितले. दहा मिनिटांत पेशंटच्या मुलाचा फोन आला. अॅम्बुलन्स आली. वडिलांना घेऊन निघाले. आम्ही पुढे निघतो. मी, ठीक आहे म्हटलं. त्याच अॅम्बुलन्समध्ये इतर ठिकाणच्या पेशंटला नेण्यासाठी रात्री १२ वाजले. त्यांची मुले अगोदरच पोहोचली होती. तेव्हा त्याना कळले वडिलांची तब्येत चिंताजनक झाली आहे. मुलुंडच्या डॉक्टरांनी सांगितले केस आमच्या हाताबाहेर आहे. तुम्हाला शक्य असेल तर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. त्यांचा मुलाचा मला परत रात्री १२.१५ला फोन आला. मी पुन्हा मुलुंडच्या डॉक्टरांशी बोललो. या क्षणी ते शक्य कसे होईल? त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे, असे सांगितले. पुन्हा अर्ध्या तासाने मुलाचा फोन आला व त्याने टाहो फोडला. काका, माझे पप्पा गेले हो. यांनी उशीर केला.. हे वास्तव मला ऐकायला मिळाले.”
“रात्री दीड वाजता मी मुलुंडमध्ये ड्यूटीवरील पोलीस अधिकाऱ्यांशी मृतदेहाबाबतीत चर्चा केली. मयत यांच्या नातेवाईकांना कळवावे लागेल. सकाळी अंत्यसंस्कार केले तर चालतील का? एवढ्या रात्री कसा मृतदेह ताब्यात घेणार, असे त्यांना विचारले. तेव्हा त्यांनी नियमांवर बोट ठेवले. त्यांनी सांगितले मृतदेह असा उघडा ठेवता येणार नाही. आताच अंत्यसंस्कार करावे लागतील. जवळच्याच स्मशानभूमीत करावे लागतील. त्यासाठी स्थानिक पोलीस स्टेशनची noc लागणार. विशाल जंगम, छोटा मुलगा म्हणाला- काका मला वडिलांच्या निधनाचे वृत्त सहन होत नाही. मी बाईकवरून हायवेवरून नाही जाऊ शकत. रात्रीचे दीड वाजले होते. मी त्याला धीर देत म्हटले- बाळा आता पर्याय नाही. त्याच्याही मनात अनेक शंकांनी काहूर माजले. मी वडिलांना स्पर्श केला काका. कोणीही धरण्यास नव्हते. मग, मी हात लावला. काका काही प्रोब्लेम नाही ना. मी धीर दिला. जड मनाने नाही म्हटले. व त्यानंतर मुले बाईकवरून noc साठी पंतनगरला आली. अडीच वाजता मुलुंडला गेली. मी सांगितलं कुणा नातेवाईकांना कळवा. ते म्हटले मामाला कळवले. मामांनी सांगितले माझी बिल्डींग सील आहे, येता येणार नाही. तुम्ही अंत्यसंस्कार महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे करून घ्या. आईला न कळवता दोन्ही भावांनी पहाटे ५ वाजता अंत्यसंस्कार उरकून घेतला.”
“या रात्रीने मला सुन्न केले, रडवले. विचाराला जागा उरली नाही. हा हलगर्जीपणाचा बळी की व्यवस्थेचा हा प्रश्न मला पडला. पण यावर विचार करायला सध्या वेळ नाही. हे रोज घडू लागले आहे. म्हणून स्वयंसेवकांनी जागरूक राहून एकमेकांना मानसिक आधार तरी द्या. अशी अनेक कुटूंबं आहेत. घरातील व्यक्तींचा मृत्यू आजारपणामुळे, वयोमानानुसार झाला तरी प्रशासनाला याचा जाब विचारायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. मी सध्या ह्याच बाबीकडे लक्ष देत असून पॉझिटिव्ह व क्वारंन्टाईन असणारे लोक भयभीत आहेत. त्यांना सध्या मानसिक आधार व औषधोपचाराची गरज आहे. कधी कुणावर अशी वेळ येईल सांगता येणार नाही. या दुःखी कुटूंबियांना त्यांच्या विनंतीवरून क्वारन्टाईन करून घेतले आहे, असे नामदेव उबाळे म्हणाले.”
(क्रमशः)
