Details
मत्स्य उद्योगाला बसला जीएसटीचा फटका
03-Sep-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
केंद्र सरकारने मत्स्य उद्योगाला ५ टक्के जीएसटी लावल्याने त्याचा मोठा फटका मत्स्य उद्योगांना बसला आहे. त्यामुळे फिश मिल कंपन्यांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. फिश मिल कंपन्यांच्या संपामुळे त्यांनी मासेखरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे मच्छिमार सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून मत्स्य उद्योगाला जीएसटी मधून वगळावे, अशी आग्रही मागणी वेसावा नाखवा मंडळचे (ट्रॉतर)चे अध्यक्ष देवेंद्र काळे व सचिव पराग भावे यांनी केली आहे.
गेली दोन ते तीन वर्षे मच्छिमारांना मासळी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. मासळीचा नवीन हंगाम सुरू झाल्यावर फक्त ७५ टक्के मासळी ही खाण्यायोग्य असते तर उर्वरित मासळी ही फिश मिलला दिली जाते. मात्र फिश मिलच्या संपामुळे वर्सोव्याच्या मच्छिमारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे, असे ते म्हणाले.
१ जून ते ३१ जुलै या काळात मासेमारीला राज्यात बंदी असते. नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारीच्या नव्या हंगामाला सुरूवात झाली. मासळीदेखील मिळू लागली. मात्र, फिश मिलच्या संपामुळे मासळीला उठाव नसल्याने मुंबईतील वेसावे, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई, कुलाबा, वरळी, माहीम, खार दांडा या कोळीवाड्यांसह ससून डॉक, भाऊंचा धक्का येथील घाऊक मासळी विक्री केंद्रावर मासळीला उठाव नसल्याने मासळी कवडीमोल भावाने विकावी लागते, अन्यथा ती फेकून द्यावी लागते. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडला आहे, असे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके व प्रवीण भावे यांनी सांगितले.
याप्रकरणी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टीचे आमदार रमेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच कोळी महासंघाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेणार असून मत्स्य उद्योगाला जीएसटीमधून वेगळावे, अशी आग्रही मागणी त्यांच्याकडे करणार असल्याचेही ते म्हणाले.”
केएचएल न्यूज ब्युरो
“केंद्र सरकारने मत्स्य उद्योगाला ५ टक्के जीएसटी लावल्याने त्याचा मोठा फटका मत्स्य उद्योगांना बसला आहे. त्यामुळे फिश मिल कंपन्यांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. फिश मिल कंपन्यांच्या संपामुळे त्यांनी मासेखरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे मच्छिमार सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून मत्स्य उद्योगाला जीएसटी मधून वगळावे, अशी आग्रही मागणी वेसावा नाखवा मंडळचे (ट्रॉतर)चे अध्यक्ष देवेंद्र काळे व सचिव पराग भावे यांनी केली आहे.”
“गेली दोन ते तीन वर्षे मच्छिमारांना मासळी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. मासळीचा नवीन हंगाम सुरू झाल्यावर फक्त ७५ टक्के मासळी ही खाण्यायोग्य असते तर उर्वरित मासळी ही फिश मिलला दिली जाते. मात्र फिश मिलच्या संपामुळे वर्सोव्याच्या मच्छिमारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे, असे ते म्हणाले.”
“१ जून ते ३१ जुलै या काळात मासेमारीला राज्यात बंदी असते. नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारीच्या नव्या हंगामाला सुरूवात झाली. मासळीदेखील मिळू लागली. मात्र, फिश मिलच्या संपामुळे मासळीला उठाव नसल्याने मुंबईतील वेसावे, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई, कुलाबा, वरळी, माहीम, खार दांडा या कोळीवाड्यांसह ससून डॉक, भाऊंचा धक्का येथील घाऊक मासळी विक्री केंद्रावर मासळीला उठाव नसल्याने मासळी कवडीमोल भावाने विकावी लागते, अन्यथा ती फेकून द्यावी लागते. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडला आहे, असे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके व प्रवीण भावे यांनी सांगितले.”
“याप्रकरणी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टीचे आमदार रमेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच कोळी महासंघाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेणार असून मत्स्य उद्योगाला जीएसटीमधून वेगळावे, अशी आग्रही मागणी त्यांच्याकडे करणार असल्याचेही ते म्हणाले.”
