Details
नर्मदेचे दरवाजे बंद झाले!
29-Aug-2019
”
अनिकेत जोशी.
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
जगातील सर्वात मोठ्या धरण प्रकल्पांपैकी एक असे बिरूद सहजच मिरवणाऱ्या सरदार सरोवर नर्मदा धरणाचे सर्व तीसही दरवाजे गुजरात सरकारने बंद केले असून आता धरणातील पाण्याची पातळी आजवरच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचलेली आहे. सध्या तिथे १३८.६८ मीटर म्हणजेच साडेपाचशे फुटांपेक्षा अधिक पाण्याचा साठा तयार झालेला आहे. आजवरचा सर्वोच्च पाणीसाठा १२१ मीटर इतकाच होता. हे पाणी नवागाम, केवडिया कॉलनी या धरणाच्या जागेपासून मागे साधारणतः पावणेदोन किलोमीटर रूंद आणि सुमारे २३८ किलोमीटर लांब अशा धरणामागच्या फुगवट्यात सामावलेले आहे! आता या धरणातील हा अजस्त्र पाणीसाठा सौराष्ट्र, कच्छ आणि राजस्थानच्या बारमेरपर्यंतच्या सर्व तहानलेल्या, दुष्काळी कोरड्याठाक प्रदेशात नंदनवन फुलवण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या अशा पाटामधून पूर्ण क्षमतेने वाहणार आहे. नर्मदा धरणातून निघणारा हा कालवा थेट ४३८ किलोमीटर अंतरावर जल आणि जीवन घेऊन जाणार आहे.
यंदाच्या पावसाळ्याचे वैशिष्ट्य असे आहे की, प्रकल्पाचे बांधकाम दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाल्यानंतर प्रथमच धरण काठोकाठ भरले आहे आणि प्रथमच कालव्याचा पुरेपूर वापरही केला जाणार आहे. गुजरात व राजस्थानातील तहानलेल्या प्रदेशांसाठी हा एक ऐतिहासिक असा क्षण आहे. सरदार सरोवर नर्मदा प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असणाऱ्या धरण प्रकल्पाची सुरूवात पं. नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात झाली आणि त्याचे जलपूजन करण्याचा मान गुजराती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बरोबर छप्पन्न वर्षानंतर मिळाला. तशी या मोठ्या धरण प्रकल्पाची संकल्पना ब्रिटिश काळातच मांडली गेली होती. १९४०पासून ती चर्चेत होती. पं. नेहरूंनी अनेक मोठ्या धरण प्रकल्पांना चालना दिली. त्यांच्या कार्यकाळात एप्रिल १९६१ मध्ये नर्मदा प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ पार पडला होता. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान असा चार मोठ्या राज्यांतील लाखो एकर जमिनीला पाणी पुरवणे, करोडो लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि हजारो मेगावॅट वीज पुरवणे, असे या प्रकल्पाचे आरेखन होते.
नर्मदा ही भारतातील सप्तसिंधुंपैकी प्रमुख. तेराशे किलोमीटरचा प्रवास ती करते. मध्य प्रदेशातील अमरकंटकमध्ये उगमानंतर तिचा ८० टक्के प्रवास याच राज्यातून होतो. मध्य प्रदेशाचा मोठा भाग सुजलाम सुफलाम करत महाराष्ट्राच्या उत्तर टोकाकडून, नंदुरबारमधून, ती गुजरातमध्ये शिरते. महाराष्ट्रातील तिचा प्रवाह फक्त सत्तरएक किलोमीटर आहे तर गुजरातमध्ये १६० किलोमीटर अंतर कापून नर्मदा भरूच शहराजवळ अरबी सागरात विलीन होते. मध्य भारतातील सातपुडा आणि विंध्य पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या ३२ नद्या तिच्यात विलीन होतात. नर्मदा नदी तसेच तिच्या उपनद्यांवर एकंदरीत ३२०० लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकाराची धरणे उभी करण्याची मूळ योजना होती. त्यायोगे शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तर साकारायच्याच होत्या, पण दरवर्षी प्रचंड पुरामुळे होणारे नुकसानही टाळायचे होते. १९६०पासून सुरू झालेली ही कामे तीनही राज्यांमधल्या अंतर्गत वादावादीत रखडत राहिली. जेव्हा राजीव गांधींनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाला अंतिम मान्यता दिली तेव्हा, १९८४ मध्ये, सरदार सरोवर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाले. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून वीस कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. पण त्याचवेळी नर्मादा बचाव नावाने प्रकल्पविरोधी एकत्र आले. त्यांना मेधा पाटकरांचे समर्थ नेतृत्त्व लाभले. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरातमधील नर्मदा प्रकल्पबाधितांना एकत्र करून पाटकरांनी कसोशीने विरोध सुरू केला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात त्या लढल्या. प्रकल्पात जलसमाधी घेण्याची टोकाची भूमिकाही त्यांनी घेतली. बाधित होणाऱ्या मुख्यतः आदिवासींना मोठ्या मोबदल्याची आशा गुजरात सरकार दाखवत होते. पण पाटकरांसारख्या प्रकल्पाच्या कडव्या विरोधकांना मात्र प्रकल्पच नको, अशी भूमिका आदिवासींनी घ्यावी, असे वाटत होते. हा संघर्ष दशकानुदशके चालला.
१९९४ मध्ये या आंदोलकांचा मोठा विजय झाला. कारण पर्यावरणाच्या कारणासाठी जागतिक बँकेने प्रकल्पाला दिलेले अर्थसहाय्य मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आधी प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. या दोन्ही घटनांमुळे नर्मदा योजनेला मोठा हादरा बसला. प्रकल्पाची प्रगती थांबलीच. पण न्यायालयीन लढाई गुजरात व भारत सरकारनेही नेटाने लढली. प्रकल्पाचे काम सुरू करावे आणि उंची मात्र ९० मीटरवर ठेवावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने १९९९ मध्ये दिले. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे म्हणणे होते की, ८८ मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे धरणच बांधू नका. ते काही न्यायालयाने ऐकले नाही. गुजरात सरकार काँग्रेसचे होते तेव्हाही व भाजपाचे होते तेव्हाही नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झालाच पहिजे यावर ठाम होते. तिथले सरकार व विरोधी नेते एकत्रच केंद्राकडे बाजू मांडत होते, आंदोलनालाही सारे एकजुटीने तोंड देत होते. पाटकरांची गुजरातमधील आंदोलने त्यामुळे यशस्वी ठरली नाहीत. त्यांना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातच आंदोलने करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतरच्या काळात प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेतली. पर्यावरण आदी एकएक परवानग्या मिळत गेल्या. त्यामुळे दर एक-दोन वर्षांनंतर प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाची उंची वाढवण्यास न्यायालय अनुमती देत होते. त्यामुळे टप्प्याटप्पायने ९४ मीटर, मग ११० मीटर अशी धरणाची उंची वाढत गेली. आता प्रकल्पाने पूर्ण उंची गाठली आहे. अर्थातच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नर्मदा विकास निगमच्या कामांना अधिक गती मिळालीच.
पुनर्वसनेचे सारे प्रश्न अद्यापी संपले, असे म्हणता येणार नाही. पण बहुतांश लोकांचे चांगले पुनर्वसन झाले आहे. गुजरात व महराष्ट्र सरकारने मिळून नंदुरबार जिल्ह्यात अनेक नव्या वसाहती, गावे वसवली आहेत. तिथे प्रकल्पाच्या बुडीतक्षेत्रात बाधित झालेल्या आदिवासी व बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांना घरे व जमिनी देण्यात आल्या आहेत. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे म्हणणे असे हे की, तीन राज्यात मिळून दोन लाख आदिवासी, शेतकरी, गावकरी बाधित झाले आहेत. पण प्रकल्पाचा फायदा किमान पाच कोटी जनतेला होणार आहे. काही जमिनी पाण्याखाली गेल्यामुळे लाखो हेक्टर नवे क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. सध्या ज्यामधून पाणी सुटले आहे तो नर्मदा मुख्य कालवा हेही एक अभियांत्रिकीतील आश्चर्य ठरत आहे. एकतर संपूर्ण ४३८ किलोमीटरची गुजरातच्या दक्षिण भागामधून पार राजस्थानच्या दक्षिण जिल्हयांपर्यंतच्या कालव्याची लांबी सिमेंटने बांधून काढली आहे. त्यावर प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरचा एक असे पट्टे सौरऊर्जेची निर्मिती केंद्र बनवले आहेत. तिथे तयार होणारी सौरऊर्जा शेजारच्या खेड्यांना उजळून टाकते आहे. या ४३८ किलोमीटरमध्ये पुन्हा उपकालव्यांचे मोठे जाळे केले आहे. त्यामधून १७ जिल्ह्यांमधील ७९ तालुक्यांतील ३१२५ खेडेगावांतील शेती फुलते. कालव्यातून ४० हजार क्युसेक गतीने सुटणारे पाणी राजस्थानातील बारमेर व जाल्लोर जिल्हेही सुजलाम सुफलाम करीत आहे. नर्मदा प्रकल्पाने एकंदरीत १८.७४ लाख हेक्टर क्षेत्राचे भाग्य उजळून टाकले आहे.”
अनिकेत जोशी.
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“जगातील सर्वात मोठ्या धरण प्रकल्पांपैकी एक असे बिरूद सहजच मिरवणाऱ्या सरदार सरोवर नर्मदा धरणाचे सर्व तीसही दरवाजे गुजरात सरकारने बंद केले असून आता धरणातील पाण्याची पातळी आजवरच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचलेली आहे. सध्या तिथे १३८.६८ मीटर म्हणजेच साडेपाचशे फुटांपेक्षा अधिक पाण्याचा साठा तयार झालेला आहे. आजवरचा सर्वोच्च पाणीसाठा १२१ मीटर इतकाच होता. हे पाणी नवागाम, केवडिया कॉलनी या धरणाच्या जागेपासून मागे साधारणतः पावणेदोन किलोमीटर रूंद आणि सुमारे २३८ किलोमीटर लांब अशा धरणामागच्या फुगवट्यात सामावलेले आहे! आता या धरणातील हा अजस्त्र पाणीसाठा सौराष्ट्र, कच्छ आणि राजस्थानच्या बारमेरपर्यंतच्या सर्व तहानलेल्या, दुष्काळी कोरड्याठाक प्रदेशात नंदनवन फुलवण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या अशा पाटामधून पूर्ण क्षमतेने वाहणार आहे. नर्मदा धरणातून निघणारा हा कालवा थेट ४३८ किलोमीटर अंतरावर जल आणि जीवन घेऊन जाणार आहे.”
“यंदाच्या पावसाळ्याचे वैशिष्ट्य असे आहे की, प्रकल्पाचे बांधकाम दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाल्यानंतर प्रथमच धरण काठोकाठ भरले आहे आणि प्रथमच कालव्याचा पुरेपूर वापरही केला जाणार आहे. गुजरात व राजस्थानातील तहानलेल्या प्रदेशांसाठी हा एक ऐतिहासिक असा क्षण आहे. सरदार सरोवर नर्मदा प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असणाऱ्या धरण प्रकल्पाची सुरूवात पं. नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात झाली आणि त्याचे जलपूजन करण्याचा मान गुजराती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बरोबर छप्पन्न वर्षानंतर मिळाला. तशी या मोठ्या धरण प्रकल्पाची संकल्पना ब्रिटिश काळातच मांडली गेली होती. १९४०पासून ती चर्चेत होती. पं. नेहरूंनी अनेक मोठ्या धरण प्रकल्पांना चालना दिली. त्यांच्या कार्यकाळात एप्रिल १९६१ मध्ये नर्मदा प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ पार पडला होता. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान असा चार मोठ्या राज्यांतील लाखो एकर जमिनीला पाणी पुरवणे, करोडो लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि हजारो मेगावॅट वीज पुरवणे, असे या प्रकल्पाचे आरेखन होते.”
“नर्मदा ही भारतातील सप्तसिंधुंपैकी प्रमुख. तेराशे किलोमीटरचा प्रवास ती करते. मध्य प्रदेशातील अमरकंटकमध्ये उगमानंतर तिचा ८० टक्के प्रवास याच राज्यातून होतो. मध्य प्रदेशाचा मोठा भाग सुजलाम सुफलाम करत महाराष्ट्राच्या उत्तर टोकाकडून, नंदुरबारमधून, ती गुजरातमध्ये शिरते. महाराष्ट्रातील तिचा प्रवाह फक्त सत्तरएक किलोमीटर आहे तर गुजरातमध्ये १६० किलोमीटर अंतर कापून नर्मदा भरूच शहराजवळ अरबी सागरात विलीन होते. मध्य भारतातील सातपुडा आणि विंध्य पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या ३२ नद्या तिच्यात विलीन होतात. नर्मदा नदी तसेच तिच्या उपनद्यांवर एकंदरीत ३२०० लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकाराची धरणे उभी करण्याची मूळ योजना होती. त्यायोगे शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तर साकारायच्याच होत्या, पण दरवर्षी प्रचंड पुरामुळे होणारे नुकसानही टाळायचे होते. १९६०पासून सुरू झालेली ही कामे तीनही राज्यांमधल्या अंतर्गत वादावादीत रखडत राहिली. जेव्हा राजीव गांधींनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाला अंतिम मान्यता दिली तेव्हा, १९८४ मध्ये, सरदार सरोवर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाले. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून वीस कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. पण त्याचवेळी नर्मादा बचाव नावाने प्रकल्पविरोधी एकत्र आले. त्यांना मेधा पाटकरांचे समर्थ नेतृत्त्व लाभले. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरातमधील नर्मदा प्रकल्पबाधितांना एकत्र करून पाटकरांनी कसोशीने विरोध सुरू केला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात त्या लढल्या. प्रकल्पात जलसमाधी घेण्याची टोकाची भूमिकाही त्यांनी घेतली. बाधित होणाऱ्या मुख्यतः आदिवासींना मोठ्या मोबदल्याची आशा गुजरात सरकार दाखवत होते. पण पाटकरांसारख्या प्रकल्पाच्या कडव्या विरोधकांना मात्र प्रकल्पच नको, अशी भूमिका आदिवासींनी घ्यावी, असे वाटत होते. हा संघर्ष दशकानुदशके चालला.”
“१९९४ मध्ये या आंदोलकांचा मोठा विजय झाला. कारण पर्यावरणाच्या कारणासाठी जागतिक बँकेने प्रकल्पाला दिलेले अर्थसहाय्य मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आधी प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. या दोन्ही घटनांमुळे नर्मदा योजनेला मोठा हादरा बसला. प्रकल्पाची प्रगती थांबलीच. पण न्यायालयीन लढाई गुजरात व भारत सरकारनेही नेटाने लढली. प्रकल्पाचे काम सुरू करावे आणि उंची मात्र ९० मीटरवर ठेवावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने १९९९ मध्ये दिले. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे म्हणणे होते की, ८८ मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे धरणच बांधू नका. ते काही न्यायालयाने ऐकले नाही. गुजरात सरकार काँग्रेसचे होते तेव्हाही व भाजपाचे होते तेव्हाही नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झालाच पहिजे यावर ठाम होते. तिथले सरकार व विरोधी नेते एकत्रच केंद्राकडे बाजू मांडत होते, आंदोलनालाही सारे एकजुटीने तोंड देत होते. पाटकरांची गुजरातमधील आंदोलने त्यामुळे यशस्वी ठरली नाहीत. त्यांना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातच आंदोलने करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतरच्या काळात प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेतली. पर्यावरण आदी एकएक परवानग्या मिळत गेल्या. त्यामुळे दर एक-दोन वर्षांनंतर प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाची उंची वाढवण्यास न्यायालय अनुमती देत होते. त्यामुळे टप्प्याटप्पायने ९४ मीटर, मग ११० मीटर अशी धरणाची उंची वाढत गेली. आता प्रकल्पाने पूर्ण उंची गाठली आहे. अर्थातच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नर्मदा विकास निगमच्या कामांना अधिक गती मिळालीच.”
“पुनर्वसनेचे सारे प्रश्न अद्यापी संपले, असे म्हणता येणार नाही. पण बहुतांश लोकांचे चांगले पुनर्वसन झाले आहे. गुजरात व महराष्ट्र सरकारने मिळून नंदुरबार जिल्ह्यात अनेक नव्या वसाहती, गावे वसवली आहेत. तिथे प्रकल्पाच्या बुडीतक्षेत्रात बाधित झालेल्या आदिवासी व बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांना घरे व जमिनी देण्यात आल्या आहेत. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे म्हणणे असे हे की, तीन राज्यात मिळून दोन लाख आदिवासी, शेतकरी, गावकरी बाधित झाले आहेत. पण प्रकल्पाचा फायदा किमान पाच कोटी जनतेला होणार आहे. काही जमिनी पाण्याखाली गेल्यामुळे लाखो हेक्टर नवे क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. सध्या ज्यामधून पाणी सुटले आहे तो नर्मदा मुख्य कालवा हेही एक अभियांत्रिकीतील आश्चर्य ठरत आहे. एकतर संपूर्ण ४३८ किलोमीटरची गुजरातच्या दक्षिण भागामधून पार राजस्थानच्या दक्षिण जिल्हयांपर्यंतच्या कालव्याची लांबी सिमेंटने बांधून काढली आहे. त्यावर प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरचा एक असे पट्टे सौरऊर्जेची निर्मिती केंद्र बनवले आहेत. तिथे तयार होणारी सौरऊर्जा शेजारच्या खेड्यांना उजळून टाकते आहे. या ४३८ किलोमीटरमध्ये पुन्हा उपकालव्यांचे मोठे जाळे केले आहे. त्यामधून १७ जिल्ह्यांमधील ७९ तालुक्यांतील ३१२५ खेडेगावांतील शेती फुलते. कालव्यातून ४० हजार क्युसेक गतीने सुटणारे पाणी राजस्थानातील बारमेर व जाल्लोर जिल्हेही सुजलाम सुफलाम करीत आहे. नर्मदा प्रकल्पाने एकंदरीत १८.७४ लाख हेक्टर क्षेत्राचे भाग्य उजळून टाकले आहे.”
