Details
झाली कुटुंबे उद्ध्वस्त! बिघडली तरुण पिढी!!
01-Jul-2019
”
जगदीश भोवड, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
लोकांच्या हातात पैसा आला की, लोकांमध्ये ताबडतोब बदल पाहायला मिळतो. नको त्याठिकाणी पैसा उडवला जातो. त्यातच मग तरुण पिढीला बाई आणि बाटलीचा नाद लागतो. त्यातूनच मध्यंतरी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या महानगरांप्रमाणेच संपूर्ण राज्यातील अनेक शहरांमध्ये डान्स बार नावाची एक नवीच संस्कृती उदयाला आली होती. त्यात तरुण पिढी इतकी वाहवत जात होती आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होत होती की, त्याची चर्चा अखेरीस महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही झाली.
नवी मुंबई तसेच पनवेलमधील डान्सबारमुळे तरुण पिढी कशी वाहवत चालली आहे, याकडे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी लक्ष वेधले होते. तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आर.आर. ऊर्फ आबा पाटील यांनाही त्यांच्या गावाकडून अशाच काही कथा कानावर आल्या होत्या. त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील काही तरुणांना बसमध्ये घालून पॅकेज देऊन पनवेल, रायगडच्या डान्सबारपर्यंत आणले जात होते. त्यांच्याकडील पैसे संपले की, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात होते. या पॅकेजमुळे गावाकडची पिढी बरबाद होत असल्यामुळे आबा अस्वस्थ होते. अखेरीस तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांनी पहिल्यांदा ३० मार्च २००५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबार बंदीबाबत सूतोवाच केले.
विधिमंडळातील त्या चर्चेने आणि त्यांच्या गावाकडच्या बातम्यांनी आर.आर. आबा इतके अस्वस्थ होते की, मुंबई वगळता राज्यात डान्सबार बंदी करण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. त्यांच्या ‘चित्रकूट’ या बंगल्यावर काही निवडक पत्रकारांच्या उपस्थितीत त्यांनी ही अस्वस्थता बोलून दाखविली होती. त्या अस्वस्थतेतूनच आर.आर. पाटलांनी हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला. तेव्हा मुंबई वगळता राज्यात डान्सबार बंदी का, असा सवाल उपस्थित केला गेला आणि मुंबईसह संपूर्ण राज्यात डान्सबार बंदी लागू करण्याचा निर्णय झाला.
डान्सबार मालकांचीही एक संघटना असून त्यांनी संघटितपणे डान्सबार बंद करण्याविरोधात रान उठवले होते. त्यांनी हरतऱ्हेने प्रयत्न केले होते. पैशांच्या आमिषासह न्यायालयीन लढाईचाही मार्ग अवलंबला गेला. डान्सबारवाल्यांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मनजितसिंग सेठी यांनी वेगवेगळे आरोप करून खळबळ माजवून दिली. परंतु मुंबईतही डान्सबार बंदी झाली आणि मग साडेतीनशेहून अधिक डान्सबार मालक हवालदिल झाले. हे लोक उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने वर्षभरातच बंदी उठविल्यामुळे बारमालक खूश झाले होते. उच्च न्यायालयाने डान्सबार आणि पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स असा भेदभाव कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंचतारांकित हॉटेलांतील डान्सबारवर बंदीची प्रक्रिया आबांनी सुरू केली. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आबांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत २०१३ साल उजाडले. हा आदेश डान्सबार मालकांच्या बाजूने आल्यानंतर २०० हून अधिक बारमालकांनी परवान्यासाठी अर्ज केले, परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. तरीही आबांनी बंदी कायम ठेवत नवा कायदा आणला होता.
व्यवसाय गेल्यामुळे आणि करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळे बारमालक आणि बारबालाही त्यावेळी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. डान्सबारमुळे अनेक तरुणांचे आयुष्य बरबाद झाल्याची सल आबांच्या मनात होती आणि त्यातून हा कायदा समोर आला होता. सरकार बदलल्यावर तरी काही फायदा होईल अशी बारमालकांची अपेक्षा होती. तीही फोल ठरली. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकारनेही या कायद्यात हस्तक्षेप केला नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुन्हा डान्सबार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सरकारने घातलेल्या अनेक कडक अटी शिथिल करून न्यायालयाने बारमालकांना आणि बारबालांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे बारमालक आणि बारबाला यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. बारबालांसोबत बारमालकांनी करार करणे, बारबालांना ठराविक पगार देणे, थेट बारबालांच्या बँक खात्यात पगार जमा करणे, वयाच्या ३० ते ३५ वर्षांनंतर बारबालांना काम मिळत नाही त्यामुळे त्यांच्यासाठी करार पद्धती करणे, बारबालांसाठी पीएफची सोय करणे, बारबालांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का ते तपासून पाहणे, डान्सबारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी अनिवार्य असणे, डान्स बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असणे, डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रुपये उधळतात. त्याऐवजी ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करणे जेणेकरून टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये, बारबालेशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा, कारण घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल, इत्यादी मुद्दे सरकारने न्यायालयात मांडले होते.
त्यावर डान्सबार चालकांनी आपली बाजू मांडताना बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको, बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा, ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको, एक किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही, सुरक्षेच्या नावाखाली पोलीस जाच करतात. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको, आदी मुद्दे बारमालकांनी मांडले होते. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय देताना सरकारच्या मुद्द्यांपेक्षा बारमालकांच्या मुद्द्यांनाच जास्त महत्त्व दिले असल्याचे दिसून येते.
आर.आर. आबांनी आणलेल्या या कायद्यामुळे एवढी वर्षे डान्सबारची छमछम बंद होती. मात्र आता ती पुन्हा सुरू होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आर.आर. पाटील यांनी भावनिक बनवलेल्या ‘डान्सबार बंदी’चा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने योग्य बाजू मांडली नसावी, त्यामुळे हा कायदा न्यायालयात टिकाव धरू शकला नाही, असेच विरोधक म्हणू लागले आहेत. राज्यात डान्सबार सुरू करण्यासाठी हॉटेल मालक, व्यवस्थापक, बारबाला आणि ग्राहकांवर अत्यंत कठोर नियम व मोठ्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यात आले होते आणि ते संमतही झाले होते. अनेक अटींसह बार चालवणे बारमालकांना शक्य होत नव्हते. परंतु आता न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्रभर ‘छमछम’ ऐकायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
या व्यवसायात लाखो लोकांना रोजगार मिळेल, असे या धंद्याचे समर्थक म्हणत आहेत. त्यातूनच न्यायालयाने डान्सबारना परवानगी दिल्यामुळे आता सरकारला डान्सबार चालकांना परवाने द्यावे लागतील, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याच वेळी डान्सबारला आमचा विरोधच असून याबाबतचे कायदे कठोर करणार असल्याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जरी बार सुरू करा असे सांगितले असले तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळीवर कायदे कठोर आणि नियम कडक केले जातील. विरोधकांच्या टीकेलादेखील मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे. विरोधक खोटारडे आरोप करत आहेत. डान्सबारला आमचा विरोध असल्याचे सांगत कोर्टाची ऑर्डर हाती घेऊन पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे आर.आर. आबांची कन्या स्मिता पाटील मात्र चांगलीच भडकळ्या आहेत. राज्यातील गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि वाममार्गाला लागणाऱ्या तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी आर.आर. आबांनी डान्सबार बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता, मात्र आज पुन्हा डान्सबारला परवानगी मिळते ही बाब खेदजनक आहे, अशी खंत स्मिता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करीत राहतील. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बार मालकांचा मोठा विजय झालेला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे आता पुन्हा बार संस्कृती सुरू होणार असल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
नवे नियम काय?
– डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द.
– बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अट शिथिल.
– बारबालांना टीप देण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी ते पैसे बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत.
– बारबालांना डान्स बारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास मज्जाव.
– बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द.
– डान्स बारमध्ये दारू पिण्यावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली.
– महाराष्ट्रात संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत डान्स बार सुरू राहणार.
– डान्स बार हे धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर ठेवण्याची अटही मागे.”
“जगदीश भोवड, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
लोकांच्या हातात पैसा आला की, लोकांमध्ये ताबडतोब बदल पाहायला मिळतो. नको त्याठिकाणी पैसा उडवला जातो. त्यातच मग तरुण पिढीला बाई आणि बाटलीचा नाद लागतो. त्यातूनच मध्यंतरी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या महानगरांप्रमाणेच संपूर्ण राज्यातील अनेक शहरांमध्ये डान्स बार नावाची एक नवीच संस्कृती उदयाला आली होती. त्यात तरुण पिढी इतकी वाहवत जात होती आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होत होती की, त्याची चर्चा अखेरीस महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही झाली.
नवी मुंबई तसेच पनवेलमधील डान्सबारमुळे तरुण पिढी कशी वाहवत चालली आहे, याकडे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी लक्ष वेधले होते. तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आर.आर. ऊर्फ आबा पाटील यांनाही त्यांच्या गावाकडून अशाच काही कथा कानावर आल्या होत्या. त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील काही तरुणांना बसमध्ये घालून पॅकेज देऊन पनवेल, रायगडच्या डान्सबारपर्यंत आणले जात होते. त्यांच्याकडील पैसे संपले की, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात होते. या पॅकेजमुळे गावाकडची पिढी बरबाद होत असल्यामुळे आबा अस्वस्थ होते. अखेरीस तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांनी पहिल्यांदा ३० मार्च २००५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबार बंदीबाबत सूतोवाच केले.
विधिमंडळातील त्या चर्चेने आणि त्यांच्या गावाकडच्या बातम्यांनी आर.आर. आबा इतके अस्वस्थ होते की, मुंबई वगळता राज्यात डान्सबार बंदी करण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. त्यांच्या ‘चित्रकूट’ या बंगल्यावर काही निवडक पत्रकारांच्या उपस्थितीत त्यांनी ही अस्वस्थता बोलून दाखविली होती. त्या अस्वस्थतेतूनच आर.आर. पाटलांनी हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला. तेव्हा मुंबई वगळता राज्यात डान्सबार बंदी का, असा सवाल उपस्थित केला गेला आणि मुंबईसह संपूर्ण राज्यात डान्सबार बंदी लागू करण्याचा निर्णय झाला.
डान्सबार मालकांचीही एक संघटना असून त्यांनी संघटितपणे डान्सबार बंद करण्याविरोधात रान उठवले होते. त्यांनी हरतऱ्हेने प्रयत्न केले होते. पैशांच्या आमिषासह न्यायालयीन लढाईचाही मार्ग अवलंबला गेला. डान्सबारवाल्यांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मनजितसिंग सेठी यांनी वेगवेगळे आरोप करून खळबळ माजवून दिली. परंतु मुंबईतही डान्सबार बंदी झाली आणि मग साडेतीनशेहून अधिक डान्सबार मालक हवालदिल झाले. हे लोक उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने वर्षभरातच बंदी उठविल्यामुळे बारमालक खूश झाले होते. उच्च न्यायालयाने डान्सबार आणि पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स असा भेदभाव कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंचतारांकित हॉटेलांतील डान्सबारवर बंदीची प्रक्रिया आबांनी सुरू केली. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आबांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत २०१३ साल उजाडले. हा आदेश डान्सबार मालकांच्या बाजूने आल्यानंतर २०० हून अधिक बारमालकांनी परवान्यासाठी अर्ज केले, परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. तरीही आबांनी बंदी कायम ठेवत नवा कायदा आणला होता.
व्यवसाय गेल्यामुळे आणि करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळे बारमालक आणि बारबालाही त्यावेळी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. डान्सबारमुळे अनेक तरुणांचे आयुष्य बरबाद झाल्याची सल आबांच्या मनात होती आणि त्यातून हा कायदा समोर आला होता. सरकार बदलल्यावर तरी काही फायदा होईल अशी बारमालकांची अपेक्षा होती. तीही फोल ठरली. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकारनेही या कायद्यात हस्तक्षेप केला नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुन्हा डान्सबार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सरकारने घातलेल्या अनेक कडक अटी शिथिल करून न्यायालयाने बारमालकांना आणि बारबालांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे बारमालक आणि बारबाला यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. बारबालांसोबत बारमालकांनी करार करणे, बारबालांना ठराविक पगार देणे, थेट बारबालांच्या बँक खात्यात पगार जमा करणे, वयाच्या ३० ते ३५ वर्षांनंतर बारबालांना काम मिळत नाही त्यामुळे त्यांच्यासाठी करार पद्धती करणे, बारबालांसाठी पीएफची सोय करणे, बारबालांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का ते तपासून पाहणे, डान्सबारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी अनिवार्य असणे, डान्स बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असणे, डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रुपये उधळतात. त्याऐवजी ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करणे जेणेकरून टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये, बारबालेशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा, कारण घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल, इत्यादी मुद्दे सरकारने न्यायालयात मांडले होते.
त्यावर डान्सबार चालकांनी आपली बाजू मांडताना बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको, बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा, ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको, एक किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही, सुरक्षेच्या नावाखाली पोलीस जाच करतात. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको, आदी मुद्दे बारमालकांनी मांडले होते. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय देताना सरकारच्या मुद्द्यांपेक्षा बारमालकांच्या मुद्द्यांनाच जास्त महत्त्व दिले असल्याचे दिसून येते.
आर.आर. आबांनी आणलेल्या या कायद्यामुळे एवढी वर्षे डान्सबारची छमछम बंद होती. मात्र आता ती पुन्हा सुरू होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आर.आर. पाटील यांनी भावनिक बनवलेल्या ‘डान्सबार बंदी’चा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने योग्य बाजू मांडली नसावी, त्यामुळे हा कायदा न्यायालयात टिकाव धरू शकला नाही, असेच विरोधक म्हणू लागले आहेत. राज्यात डान्सबार सुरू करण्यासाठी हॉटेल मालक, व्यवस्थापक, बारबाला आणि ग्राहकांवर अत्यंत कठोर नियम व मोठ्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यात आले होते आणि ते संमतही झाले होते. अनेक अटींसह बार चालवणे बारमालकांना शक्य होत नव्हते. परंतु आता न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्रभर ‘छमछम’ ऐकायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
या व्यवसायात लाखो लोकांना रोजगार मिळेल, असे या धंद्याचे समर्थक म्हणत आहेत. त्यातूनच न्यायालयाने डान्सबारना परवानगी दिल्यामुळे आता सरकारला डान्सबार चालकांना परवाने द्यावे लागतील, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याच वेळी डान्सबारला आमचा विरोधच असून याबाबतचे कायदे कठोर करणार असल्याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जरी बार सुरू करा असे सांगितले असले तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळीवर कायदे कठोर आणि नियम कडक केले जातील. विरोधकांच्या टीकेलादेखील मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे. विरोधक खोटारडे आरोप करत आहेत. डान्सबारला आमचा विरोध असल्याचे सांगत कोर्टाची ऑर्डर हाती घेऊन पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे आर.आर. आबांची कन्या स्मिता पाटील मात्र चांगलीच भडकळ्या आहेत. राज्यातील गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि वाममार्गाला लागणाऱ्या तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी आर.आर. आबांनी डान्सबार बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता, मात्र आज पुन्हा डान्सबारला परवानगी मिळते ही बाब खेदजनक आहे, अशी खंत स्मिता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करीत राहतील. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बार मालकांचा मोठा विजय झालेला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे आता पुन्हा बार संस्कृती सुरू होणार असल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
नवे नियम काय?
– डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द.
– बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अट शिथिल.
– बारबालांना टीप देण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी ते पैसे बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत.
– बारबालांना डान्स बारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास मज्जाव.
– बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द.
– डान्स बारमध्ये दारू पिण्यावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली.
– महाराष्ट्रात संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत डान्स बार सुरू राहणार.
– डान्स बार हे धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर ठेवण्याची अटही मागे.”
