Details
गुजरातच्या निकालात रूजली पराभवाची बीजे ‘पी’
01-Jul-2019
”
संजय मलमे – संपादक, पुण्यनगरी, मुंबई
[email protected]
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भारतीय जनता पार्टीची झोप उडवणारे आहेत. लोकसभा निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना तिन्ही राज्यांत काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे. खरे तर भाजपाच्या या पराभवाची नांदी गेल्या वर्षी गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत ठरली होती. भाजपाने गुजरातची निवडणूक जिंकली खरी, मात्र त्यांचे यश निर्भेळ नव्हते. भाजपाने त्या निवडणूक निकालातून धडा घ्यायला हवा होता. मात्र, त्यांनी तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी भाजपाचे गड समजल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये त्यांच्या वाट्याला निराशा आली.
२०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगणा या राज्यांत होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातील तेलंगणामध्ये टीआरएस आणि मिझोरममध्ये एमएनएफ याप्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव असल्याने व ही राज्य तुलनेत छोटी असल्याने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मात्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत लोकसभेच्या तब्बल ६५ जागा आहेत. त्यामुळे लोकांचा नेमका कल काय आहे, याचा अंदाज बांधण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची मानली गेली. या तिन्ही राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचे सरकार होते. किंबहुना, ही तिन्ही राज्य भाजपाचे गड मानले जातात. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपा सलग १५ वर्षे सत्तेत होती. राजस्थानमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनाही आलटून पालटून सत्ता मिळत असल्याचा इतिहास असला तरी केंद्रातील मोदी सरकार दावा करीत असलेल्या विकास कामांच्या बळावर येथे दुसऱ्यांदा भाजपाला सत्तेची संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तिन्ही राज्यांत भाजपाची घोर निराशा झाली आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेयांना सत्तेवरून पायऊतार व्हावे लागले आहे. छत्तीसगडमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला दारूण पराभव आला आहे. भाजपासाठी तो मोठा धक्का मानण्यात येत आहे. येथे रमण सिंहयांना सत्तेची पुन्हा संधी मिळेल, अशी सर्वांनाच आशा होती. परंतु येथील मतदारांनी ती साफ फोल ठरवली. काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत देताना भाजपाला ४९ वरून अवघ्या १५ जागांवर आणून ठेवले. मध्य प्रदेशात सलग तीन वेळा सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांना सत्ता सोडावी लागली आहे. त्यांच्या डझनभर मंत्र्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा पराभव धोक्याचा इशाराच नव्हे, तर आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. केंद्र सरकार विकासाचे कितीही दावे करत असले तरी जनतेमध्ये मात्र सरकारविरोधी वातावरण आहे, असेच अनुमान या निकालातून काढले जात आहे. काँग्रेसकडे प्रभावी नेतृत्त्व नसल्यामुळे भाजपा मोदींच्या नेतृत्त्व गुण क्षमतेवर २०१९ ची निवडणूक जिंकेल, अशा स्वप्नात होती. या निकालाने त्याला केवळ तडाच गेला नाही तर त्या स्वप्नाचा चक्काचूर झाला आहे. भारतीय जनतेवर प्रभावी नेतृत्त्वाचे नेहमीच गारूड राहिले आहे, हे खरे असले तरी येथील जनता एकाधिकारशाही कदापि सहन करून घेत नाही, हे नव्याने अधोरेखित झाले आहे. एखाद्याला डोक्यावर घेऊन उदो उदो करणारी येथील जनता कधी त्याला पायाखाली घेईल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. भारतीय जनतेच्या गळ्यातील कधी काळी ताईत असलेल्या इंदिरा गांधी यांनीही याचा अनुभव घेतला होता. १९७१ च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींना देशात अभूतपूर्व लोकप्रियता लाभली होती. परंतु सत्तेच्या उन्मादात त्यांनी देशावर आणीबाणी लादली आणि अवघ्या चार-सहा वर्षांतच इंदिरा गांधींना येथील जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली होती. हा इतिहास साक्षीदार असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पावले काही अंशी त्याच दिशेने पडत चालली होती. या निकालाने त्याला लगाम बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. देशातील स्वायत्त संस्था असलेल्या न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, तपास यंत्रणा यात त्यांनी सुरू केलेली ढवळाढवळ, माध्यमांची होत असलेली गळचेपी जनतेच्या पचनी पडेनाशी झाली आहे. त्यांचे काही निर्णय एकाधिकारशाहीचे प्रत्यय देणारे आहेत. येथील जनता लोकशाहीवादी आहे. घटनेचा आणि परंपरागत व्यवस्थेचा सन्मान करणारी आहे. त्याला नख लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याची झलक या निवडणुकीच्या निकालातून दिसून आली आहे, असे मानण्यास वाव आहे.
वास्तविक याची चुणूक मागील वर्षी गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालात पाहायला मिळाली होती. मागील दोन दशकांत भाजपाला गुजरातमध्ये ही निवडणूक कधी नव्हे इतकी जड गेली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना या निवडणुकीत अक्षरश: दमछाक करून सोडले होते. मोदींनी पायाला भिंगरी बांधून गुजरात पिंजून काढला होता. तरीही भाजपाला निर्विवाद यश मिळाले नव्हते. भाजपाने बहुमत मिळवले खरे, पण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या जागांमध्ये १६ जागांनी घट झाली होती. खरे तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातची ही पहिलीच निवडणूक होती. त्यामुळे मोदींवर विश्वास व्यक्त करण्यासाठी येथील जनतेने भाजपाला भरभरून मते द्यायला हवी होती. परंतु तसे घडले नाही. दीडशे जागांची अपेक्षा असलेल्या भाजपाला शंभरीही ओलांडता आली नाही. प्रारंभी हे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. राहुल गांधी यांनी या निवडणुकीत नोटबंदी, जीएसटी यासारख्या मुद्द्यांवर भर देत प्रचाराचे रान उठवले होते. त्याला गुजराती जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे मोदी चिंताग्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी प्रचारात विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवून भावनिक हत्यारे उपसली. काँग्रेस नेहमीच गुजराती माणसांशी कसा दुजाभाव करत आली आहे, याचा प्रचार त्यांनी या निवडणुकीत केला. पंडित नेहरू यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर कसा अन्याय केला, याचा पाढा वाचण्यास सुरूवात केली. मणिबेन पटेल, मोरारजी देसाई, बाबुभाई पटेल यांच्यावरही काँग्रेसने कसा अन्याय केला, हे सांगत त्यांनी प्रचारातून गुजराती जनतेचा स्वाभिमान जागवण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे काँग्रेसला राज्यात सर्वाधिक १४९ जागा मिळवून देणारे माधवसिंह सोलंकी यांचा बोफोर्स प्रकरणात सोनिया गांधी यांनी राजीनामा घेऊन गुजराती माणसावरील अन्यायाची परंपरा कायम ठेवली, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या वक्तव्याचे भांडवल करत, काँग्रेस मला नीच म्हणून हिणवत असल्याचे सांगत नरेंद्र मोदी यांनी हा भावनिक मुद्दा केला. इतकेच नव्हे तर गुजरातमधील निकालात पाकिस्तान काँग्रेसच्या मदतीने हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप करीत ही निवडणूक राष्ट्राभिमानाशी जोडली. हे सर्व मुद्दे पाहिल्यावर गुजरातची निवडणूक विकासावर नव्हे तर भावनेवर लढली गेली, हेच यातून प्रतीत होते. त्यामुळे भाजपाचा विजय रडीचा डाव होता. अंक गणितात भाजपाने ही निवडणूक जिंकली तरी नैतिकदृष्ट्या राहुल गांधींनी भाजपाचा आणि पर्यायाने मोदींना पराभव केला होता.
भाजपाने गुजरातच्या निकालातून खरे तर बरेच काही शिकायला हवे होते. विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी तर व्यक्तिगत रीत्या हा विजय मानायला नको होता. स्वत:चे गृहराज्य जिंकण्यासाठी करावा लागलेला आटापिटा गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. नक्की आपण कुठे चुकत आहोत, याचे परिमार्जन करायला हवे होते. मात्र भाजपा आणि नरेंद्र मोदीही गुजरातच्या विजयात इतके धुंद झाले की, त्यांच्या डोळ्यापुढे यशाचे धुके दाटले होते. आगामी निवडणुकांतील पराभवाची बीजे या विजयात रूजली आहेत, हेत्यांना उमगलेच नाही. गुजरात निवडणुकी नंतरही नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत कुठलाही बदल दिसला नाही. उलट न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तते वर घातलेला घाला, सीबीआयमधील वाद असे एक नव्हे अनेक मुद्दे जनतेसमोर आले. इंधन दरवाढीचाही जनतेमध्ये प्रचंड रोष होता. मात्र केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप न करता न पटणारी कारणे देत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व घटनांचे प्रतिबिंब या निवडणूक निकालात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उमटले आहे. एकूणच काय तर केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी जनतेच्या मनात खदखद आहे, हेच या तीन राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. भाजपाची खरी मदार महाराष्ट्रासह मध्य आणि उत्तर भारतातील राज्यांवरच आहे. तिथेच जनमताचा कौल विरोधात गेला तर भाजपासाठी २०१९ ला दिल्लीचे तख्त काबीज करणे इतके सोपे नसणार आहे. उलट या राज्यांतील निकालाने भाजपाला आत्म परीक्षण करण्याची संधी दिली आहे. त्याकडे नरेंद्र मोदी कसे पाहता हेत, यावरच भाजपाची २०१९ ची वाटचाल अवलंबून असेल.”
“संजय मलमे – संपादक, पुण्यनगरी, मुंबई
[email protected]
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भारतीय जनता पार्टीची झोप उडवणारे आहेत. लोकसभा निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना तिन्ही राज्यांत काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे. खरे तर भाजपाच्या या पराभवाची नांदी गेल्या वर्षी गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत ठरली होती. भाजपाने गुजरातची निवडणूक जिंकली खरी, मात्र त्यांचे यश निर्भेळ नव्हते. भाजपाने त्या निवडणूक निकालातून धडा घ्यायला हवा होता. मात्र, त्यांनी तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी भाजपाचे गड समजल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये त्यांच्या वाट्याला निराशा आली.
२०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगणा या राज्यांत होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातील तेलंगणामध्ये टीआरएस आणि मिझोरममध्ये एमएनएफ याप्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव असल्याने व ही राज्य तुलनेत छोटी असल्याने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मात्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत लोकसभेच्या तब्बल ६५ जागा आहेत. त्यामुळे लोकांचा नेमका कल काय आहे, याचा अंदाज बांधण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची मानली गेली. या तिन्ही राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचे सरकार होते. किंबहुना, ही तिन्ही राज्य भाजपाचे गड मानले जातात. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपा सलग १५ वर्षे सत्तेत होती. राजस्थानमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनाही आलटून पालटून सत्ता मिळत असल्याचा इतिहास असला तरी केंद्रातील मोदी सरकार दावा करीत असलेल्या विकास कामांच्या बळावर येथे दुसऱ्यांदा भाजपाला सत्तेची संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तिन्ही राज्यांत भाजपाची घोर निराशा झाली आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेयांना सत्तेवरून पायऊतार व्हावे लागले आहे. छत्तीसगडमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला दारूण पराभव आला आहे. भाजपासाठी तो मोठा धक्का मानण्यात येत आहे. येथे रमण सिंहयांना सत्तेची पुन्हा संधी मिळेल, अशी सर्वांनाच आशा होती. परंतु येथील मतदारांनी ती साफ फोल ठरवली. काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत देताना भाजपाला ४९ वरून अवघ्या १५ जागांवर आणून ठेवले. मध्य प्रदेशात सलग तीन वेळा सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांना सत्ता सोडावी लागली आहे. त्यांच्या डझनभर मंत्र्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा पराभव धोक्याचा इशाराच नव्हे, तर आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. केंद्र सरकार विकासाचे कितीही दावे करत असले तरी जनतेमध्ये मात्र सरकारविरोधी वातावरण आहे, असेच अनुमान या निकालातून काढले जात आहे. काँग्रेसकडे प्रभावी नेतृत्त्व नसल्यामुळे भाजपा मोदींच्या नेतृत्त्व गुण क्षमतेवर २०१९ ची निवडणूक जिंकेल, अशा स्वप्नात होती. या निकालाने त्याला केवळ तडाच गेला नाही तर त्या स्वप्नाचा चक्काचूर झाला आहे. भारतीय जनतेवर प्रभावी नेतृत्त्वाचे नेहमीच गारूड राहिले आहे, हे खरे असले तरी येथील जनता एकाधिकारशाही कदापि सहन करून घेत नाही, हे नव्याने अधोरेखित झाले आहे. एखाद्याला डोक्यावर घेऊन उदो उदो करणारी येथील जनता कधी त्याला पायाखाली घेईल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. भारतीय जनतेच्या गळ्यातील कधी काळी ताईत असलेल्या इंदिरा गांधी यांनीही याचा अनुभव घेतला होता. १९७१ च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींना देशात अभूतपूर्व लोकप्रियता लाभली होती. परंतु सत्तेच्या उन्मादात त्यांनी देशावर आणीबाणी लादली आणि अवघ्या चार-सहा वर्षांतच इंदिरा गांधींना येथील जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली होती. हा इतिहास साक्षीदार असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पावले काही अंशी त्याच दिशेने पडत चालली होती. या निकालाने त्याला लगाम बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. देशातील स्वायत्त संस्था असलेल्या न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, तपास यंत्रणा यात त्यांनी सुरू केलेली ढवळाढवळ, माध्यमांची होत असलेली गळचेपी जनतेच्या पचनी पडेनाशी झाली आहे. त्यांचे काही निर्णय एकाधिकारशाहीचे प्रत्यय देणारे आहेत. येथील जनता लोकशाहीवादी आहे. घटनेचा आणि परंपरागत व्यवस्थेचा सन्मान करणारी आहे. त्याला नख लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याची झलक या निवडणुकीच्या निकालातून दिसून आली आहे, असे मानण्यास वाव आहे.
वास्तविक याची चुणूक मागील वर्षी गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालात पाहायला मिळाली होती. मागील दोन दशकांत भाजपाला गुजरातमध्ये ही निवडणूक कधी नव्हे इतकी जड गेली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना या निवडणुकीत अक्षरश: दमछाक करून सोडले होते. मोदींनी पायाला भिंगरी बांधून गुजरात पिंजून काढला होता. तरीही भाजपाला निर्विवाद यश मिळाले नव्हते. भाजपाने बहुमत मिळवले खरे, पण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या जागांमध्ये १६ जागांनी घट झाली होती. खरे तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातची ही पहिलीच निवडणूक होती. त्यामुळे मोदींवर विश्वास व्यक्त करण्यासाठी येथील जनतेने भाजपाला भरभरून मते द्यायला हवी होती. परंतु तसे घडले नाही. दीडशे जागांची अपेक्षा असलेल्या भाजपाला शंभरीही ओलांडता आली नाही. प्रारंभी हे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. राहुल गांधी यांनी या निवडणुकीत नोटबंदी, जीएसटी यासारख्या मुद्द्यांवर भर देत प्रचाराचे रान उठवले होते. त्याला गुजराती जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे मोदी चिंताग्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी प्रचारात विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवून भावनिक हत्यारे उपसली. काँग्रेस नेहमीच गुजराती माणसांशी कसा दुजाभाव करत आली आहे, याचा प्रचार त्यांनी या निवडणुकीत केला. पंडित नेहरू यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर कसा अन्याय केला, याचा पाढा वाचण्यास सुरूवात केली. मणिबेन पटेल, मोरारजी देसाई, बाबुभाई पटेल यांच्यावरही काँग्रेसने कसा अन्याय केला, हे सांगत त्यांनी प्रचारातून गुजराती जनतेचा स्वाभिमान जागवण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे काँग्रेसला राज्यात सर्वाधिक १४९ जागा मिळवून देणारे माधवसिंह सोलंकी यांचा बोफोर्स प्रकरणात सोनिया गांधी यांनी राजीनामा घेऊन गुजराती माणसावरील अन्यायाची परंपरा कायम ठेवली, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या वक्तव्याचे भांडवल करत, काँग्रेस मला नीच म्हणून हिणवत असल्याचे सांगत नरेंद्र मोदी यांनी हा भावनिक मुद्दा केला. इतकेच नव्हे तर गुजरातमधील निकालात पाकिस्तान काँग्रेसच्या मदतीने हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप करीत ही निवडणूक राष्ट्राभिमानाशी जोडली. हे सर्व मुद्दे पाहिल्यावर गुजरातची निवडणूक विकासावर नव्हे तर भावनेवर लढली गेली, हेच यातून प्रतीत होते. त्यामुळे भाजपाचा विजय रडीचा डाव होता. अंक गणितात भाजपाने ही निवडणूक जिंकली तरी नैतिकदृष्ट्या राहुल गांधींनी भाजपाचा आणि पर्यायाने मोदींना पराभव केला होता.
भाजपाने गुजरातच्या निकालातून खरे तर बरेच काही शिकायला हवे होते. विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी तर व्यक्तिगत रीत्या हा विजय मानायला नको होता. स्वत:चे गृहराज्य जिंकण्यासाठी करावा लागलेला आटापिटा गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. नक्की आपण कुठे चुकत आहोत, याचे परिमार्जन करायला हवे होते. मात्र भाजपा आणि नरेंद्र मोदीही गुजरातच्या विजयात इतके धुंद झाले की, त्यांच्या डोळ्यापुढे यशाचे धुके दाटले होते. आगामी निवडणुकांतील पराभवाची बीजे या विजयात रूजली आहेत, हेत्यांना उमगलेच नाही. गुजरात निवडणुकी नंतरही नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत कुठलाही बदल दिसला नाही. उलट न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तते वर घातलेला घाला, सीबीआयमधील वाद असे एक नव्हे अनेक मुद्दे जनतेसमोर आले. इंधन दरवाढीचाही जनतेमध्ये प्रचंड रोष होता. मात्र केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप न करता न पटणारी कारणे देत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व घटनांचे प्रतिबिंब या निवडणूक निकालात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उमटले आहे. एकूणच काय तर केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी जनतेच्या मनात खदखद आहे, हेच या तीन राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. भाजपाची खरी मदार महाराष्ट्रासह मध्य आणि उत्तर भारतातील राज्यांवरच आहे. तिथेच जनमताचा कौल विरोधात गेला तर भाजपासाठी २०१९ ला दिल्लीचे तख्त काबीज करणे इतके सोपे नसणार आहे. उलट या राज्यांतील निकालाने भाजपाला आत्म परीक्षण करण्याची संधी दिली आहे. त्याकडे नरेंद्र मोदी कसे पाहता हेत, यावरच भाजपाची २०१९ ची वाटचाल अवलंबून असेल.”
