Details
अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अधिकाऱ्यांवर तडकले! गैरहजर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
नाशिक जिल्ह्यातील प्रशासनाची अल्पसंख्याक समाजाबाबत इतकी अनास्था का? असा सवाल करत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख अधिकाऱ्यांवर तडकले. 36 जिल्हे 36 दिवस, या त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यातील नाशिक जिल्ह्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग आणि बऱ्याच विभागाचे अधिकारी उपस्थितच नव्हते. त्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे आणि त्याची प्रत आयोगाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आयोगाच्या बैठकीपूर्वी अध्यक्षांना अहवाल सादर केला जातो. परंतु माहितीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत केवळ आठ पानी अहवाल देण्यात आला. यावरून अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अल्पसंख्याक समाजाबाबत काही करूच नये, असे आपले मत तयार झाले आहे का? असा सवाल त्यांनी बैठकीत केला. राज्य व केंद्र शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी हाजी अरफात शेख नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता दुपारी पूर्वनियोजित बैठकीस जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह बऱ्याच अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती पाहून अध्यक्षांनी अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
जवळपास २० जिल्ह्यांमध्ये दौरे केले. परंतु सर्वात वाईट अनुभव नाशिक जिल्ह्यात आला. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी सरकार काय काय योजना राबवतात याबाबत जनतेला कोणतीच माहिती दिलेली दिसत नाही, असा रोष त्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. एकूणच प्रशासनाने दाखवलेली उदासीनता सरकारचे कामकाज आणि नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
नाशिक जिल्ह्यातील प्रशासनाची अल्पसंख्याक समाजाबाबत इतकी अनास्था का? असा सवाल करत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख अधिकाऱ्यांवर तडकले. 36 जिल्हे 36 दिवस, या त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यातील नाशिक जिल्ह्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग आणि बऱ्याच विभागाचे अधिकारी उपस्थितच नव्हते. त्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे आणि त्याची प्रत आयोगाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आयोगाच्या बैठकीपूर्वी अध्यक्षांना अहवाल सादर केला जातो. परंतु माहितीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत केवळ आठ पानी अहवाल देण्यात आला. यावरून अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अल्पसंख्याक समाजाबाबत काही करूच नये, असे आपले मत तयार झाले आहे का? असा सवाल त्यांनी बैठकीत केला. राज्य व केंद्र शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी हाजी अरफात शेख नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता दुपारी पूर्वनियोजित बैठकीस जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह बऱ्याच अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती पाहून अध्यक्षांनी अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
जवळपास २० जिल्ह्यांमध्ये दौरे केले. परंतु सर्वात वाईट अनुभव नाशिक जिल्ह्यात आला. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी सरकार काय काय योजना राबवतात याबाबत जनतेला कोणतीच माहिती दिलेली दिसत नाही, असा रोष त्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. एकूणच प्रशासनाने दाखवलेली उदासीनता सरकारचे कामकाज आणि नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.”
