Details
अर्थसंकल्प म्हणजे काय भौ?
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
अर्थसंकल्प नुकताच केंद्रातील मोदी सरकारने मांडला. त्यापाठोपाठ विविध राज्यातील सरकारे मांडतील. ही रूढ परंपराच आहे. केंद्रीय योजना-तरतुदींना सुसंगत अर्थसंकल्प न मांडला गेल्यास त्या-त्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही नि परिणामी जनता त्यापासून वंचित राहते. मात्र, असे करूनही तळातील लोक लाभकारी राहतीलच याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. कारण, नोकरशाही. लोकहितासाठी राबणारी. नि राज्यकर्ते तेवढे सजग असले पाहिजेत तरच हे होऊ शकते. जबाबदारीचं भान नसलेलं कर्तृत्त्ववान असू शकत नाहीत असं वाक्य कुठेतरी वाचलेलं आठवतं. यात कोण कोण बसतं ते ज्याचं त्यानं ठरवावं. केंद्रात मांडल्या गेलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर देशभर चर्चा सुरू आहे. ते किती लाभकारी ठरेल ते येणारा काळच सांगेल. राज्य सरकारही सुसंगत धोरण घेऊन अर्थ नियोजन करेल. आतापर्यंत निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन पहिलेली दहा-पंधरा वर्षं सोडल्यास अर्थसंकल्प मांडले गेले हे सत्य कोणीही नाकारू नये.
राज्यातही लेखानुदान नाही तर अंतरीम अर्थसंकल्प
यंदा लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन फडणवीस सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडत नाहीये. वास्तविक पूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेला देणे शक्य असताना ते का झाले नाही, हे गौडबंगालच म्हणावे लागेल. बहुधा, केंद्रातून तशा सूचना आल्या असाव्यात. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार नि राज्यमंत्री दीपक केसरकर २७ फेब्रुवारी रोजी अंतरीम अर्थसंकल्प मांडतील. म्हणजे पुढील निवडणुकीला सामोरे जाताना लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणे. त्याचा फायदा पुढच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला होईल.
काय असतो हा अर्थसंकल्प?
देशापुढील विविध खर्च उत्पन्न याचा ताळमेळ बसवून लोकहिताच्या योजना आखणीस रकमेची उपलब्धता- तरतूद करवसुलीतून करून ठेवणे यावर प्रामुख्याने भर दिलेला दिसून येतो. हे सोप्पं गणित सांगता येईल. घरातील काटकसर हा बचतीचा मार्ग, तेच सूत्र देशासाठी लावता येतं. पण आवाका मोठा असल्यानं नि गुंतागूंत होऊन नियोजन फसतं. इतर जगावरही काही गोष्टी अवलंबून असतात.
जगभरात आर्थिक बाबी या आकडेवारीवर आधारित असतात. यात काय नवीन, ही बाबच आकडेवारीशी निगडित आहे असंच ना. हो, पण ही आकडेवारी विविध घटकांशी संबंधित असल्याने फार महत्त्वाची आहे. ते अचुकतेच्या जवळ जाणं.. यासाठी सरकारचा एक विभाग नाना गोष्टींची आकडेवारी गोळा करीत असतो. यातून प्रगतीचा आलेख, नफा-तोटा, वाढ-घट, गती-अधोगती, समोर येऊन त्यानुसार विविध घटकांना काय धोरणांनी मोजावं हे लक्षात येतं.
आपल्या देशात नि राज्यात विविध भागाच्या गरजा निरनिराळ्या आहेत. मराठवाडा, खानदेश, कोकण, विदर्भ, प.महाराष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता हवामान, पीकपद्धती, औद्योगिक विकास यातही तफावत असल्याने न्यायोचित अर्थसंकल्प सादर करणे ही खरी कसरतच असते. उपलब्ध संसाधनांचा कुशलतेने वापर हा सरकारी शहाणपणाचा नमुना ठरू शकतो. समाजाच्या “वंचित” घटकांचा विकास, अर्थपुरवठा, सामाजिक असंतुलन, शैक्षणिक सुविधा यासारख्या अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. यासाठी सरकार आर्थिक पाहणी अहवाल करून घेतं. त्यानुसार सुसंगत चित्र रेखून अर्थसंकल्प सादर करत असतं. त्यामुळं आर्थिक पाहणीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
मुख्य कार्यक्रमाच्या आधी जसं नमन होतं, तसं काहीसं या अहवालाचं असतं. त्यानुसार काही तज्ज्ञ अर्थसंकल्प तरतुदी सांगू शकतात. यात साधारण वर्षभराची आर्थिक प्रगती, ऊन-सावल्याचा खेळ कसा आहे हे दिसतं. देशाचे-राज्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे तयार करतात. पुढील आशादायक चित्रं नि आव्हानं यातून समोर येतात. तसंच गती देणारी धोरणं कशी असावीत याची मार्गदर्शक भूमिका या अहवालातून पुढे येते. तथापि, या अहवालातून मांडलेल्या शिफारशी स्वीकारणे सरकारला बंधनकारक नसतं. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील जिथे आर्थिक पाहणी अहवालातील सूचना अर्थसंकल्प सादर करताना मान्य केल्या गेल्या नाहीत. मागील वर्षी अंदाजपत्रक सादर होतेवेळी केंद्र सरकारने धोरणात्मक विश्लेषणाचा भाग दिला. मात्र, आकडेवारीचा भाग फेब्रुवारीत तयार नसल्याने ऑगस्ट महिन्यात दिला गेला. राज्यात मागील काँग्रेस सरकारच्या काळात सिंचन आकडेवारीवरून विरोधकांनी चढवलेला हल्ला नि सत्तर हजार कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नेमकी सिंचनाच्या संबंधित आकडेवारी देणे टाळले गेले. अद्यापही नेमके आकडे उपलब्ध होत नाहीत.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
सरकार साधारण तीन प्रकारचं बजेट सादर करतं. यात संतुलीत, शिलकीचा नि तुटीचा असे प्रकार मोडतात. अंदाजित सरकारी खर्च नि अपेक्षित महसुली जमा यात ताळमेळ बसवून सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकास संतुलित म्हंटलं जातं. याची अंमलबजावणी योग्य रीतीनं झाल्यास आर्थिक स्थैर्य हमखास मानलं जातं. शिवाय, सरकार अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यास सक्षम असल्याचं दिसतं. मात्र, असं बजेट काही कारणानं त्रूटी आल्यास उपयुक्त होत नाही, तर बेरोजगारीसारख्या समस्यांवर इलाजही देत नाही.
शिलकीचा अर्थसंकल्प- अंदाजित खर्चापेक्षा मिळकतीतून येणारे उत्पन्न जास्त दाखवले जाणारे त्या वर्षाचे शिलकी बजेट असते. साधारणतः वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणून मागणीतील वाढ रोखण्यास याचा उपयोग होतो. राज्य देशातील खजिन्यात अधिकता आहे हे सूचित होते.
तुटीचा अर्थसंकल्प- अपेक्षित महसुली उत्पन्न जे कर नि इतर माध्यमातून मिळते ते पुढील आवश्यक खर्चापेक्षा कमी असल्यास तुटीचा अर्थसंकल्प सरकार सादर करते. दुष्काळ, महापूर अशा काही आपत्तीमुळे सरकारी वसुली कमी होते, उत्पादन घटते, उद्योगधंद्यात तितकीशी वाढ होत नाही. याचा परिणाम करप्रणालीवर होतो. या अर्थसंल्पातून मागणीची वाढ होऊन उत्पादन व उत्पन्नवाढीस चालना मिळते. संबंधित उद्योगांना तरून नेण्यास मदत होते. त्यामुळे कल्याणकारी कामांवर सरकार अधिकचा खर्च करत सरकार बेरोजगारीकडे लक्ष देते. यातून खर्चाकडे कल वाढण्याचा धोका असतो.
लोकप्रिय अर्थसंकल्प- याचं वैशिष्ट्यं म्हणजे लोकांना आनंदून टाकतील अशा घोषणांचा पाऊस पडणे. वस्तुतः याचा काहीच परिणाम अर्थकारणावर होत नसतो. उदा. निम्न स्तरावरील घटकांना आयकरात सवलत, लहान शेतकऱ्यांचे लहान कर्ज माफ करणे आदी. या तऱ्हेच्या खर्चाने महागाईला मदत होऊन ती वाढते नि सरकारच्या भारात अधिकचा बोजा भरते. अशानं तिजोरीतील तूट भरून काढणं अधिकच कठीण जातं. लोकानुनय हा त्याचा गाभा असतो. जलसंधारण, सिंचन अशा कामांवरील खर्चाची तरतूद कर्जमाफीपेक्षा अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचीच ठरून शेतकऱ्यांच्या मदतीची असते. यावर्षीच केंद्रीय अंतरीम बजेट सादर झालं असून ते तुम्हाला कसं वाटतं ते तुम्ही ठरवा.
प्रत्येक सरकारला अर्थसंकल्पाची गरज असते. कमकुवत क्षेत्र, समाजघटक याचा विचार करून उपलब्ध संसाधनांची योग्य मांडणी यातून करावी लागते, केली जाते. हा मूलभूत भाग विचारात घेऊन अर्थसंकल्प तयार होतो. कल्याणकारी योजना, त्याची गरज यावर आकडेवारीच्या मदतीने जोर देत येतो. धोरणे, त्याची अंमलबजावणी परिणामकारक करून राज्य, देशाच्या आर्थिक स्थितीला स्थैर्य मिळवून देता येते. मात्र, असे करताना आर्थिक वाढ, विकास याकडे लक्ष देत काही कर बसवावे लागतात, कमी करावे लागतात. त्यांच्यात सुसूत्रता आणावी लागते. गुंतवणूक नि खर्चाच्या बाबी या आर्थिक वाढीस मोलाच्या ठरतात. करसवलती नि अनुदान देऊन सरकार अधिकची बचत, गुंतवणूक करण्यास जनतेला प्रोत्साहित करू शकते.
योग्य नियोजन करून व्यापारउदिमाला चालना देईल, तशा तरतुदी करेल या आशेने संबंधित वर्ग याकडे पाहत असतो. या क्षेत्राने त्यानुसार धोरण घ्यावे नि देशाच्या भरभराटीला हातभार लावावा अशी सरकारची अपेक्षा असते. हे करताना लोकमन, भावना ध्यानी घ्यावी हे सूचित केले जाते. जनतेतील आर्थिक विषमता दूर व्हावी, गरीब-श्रीमंत भेद नष्ट व्हावा याकडे लक्ष द्यावे लागते. कारण अर्थव्यवस्थेला हा मोठा धोका असतो. त्यासाठी लोक कल्याणकारी योजना करून उपेक्षित वर्गाला पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पात करतात. सार्वजनिक उपक्रम म्हणून कार्यरत असलेल्या कारखान्यांना अर्थव्यवस्था पुरवून उभे ठेवावं लागतं. कारण, यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून महसूलवाढीस गती मिळते. या कंपन्यांना यातून धोरणात्मक विकास, वाढीस उत्तेजनाही मिळते. अर्थसंकल्प नि त्याची उपयुक्तता वरील विवेचनातून समजताना सरकारला किती पातळ्यांवर लक्ष पुरवावे लागते, याचा ढोबळ अंदाज येऊ शकतो. जाणकार, अर्थतज्ज्ञ यावर भाष्य करतातच, काय हवे-नको सुचवतात, त्रूटी दाखवतात. पण, एकाचवेळी अनेकांचं समाधान कोणीच करू शकत नाही. तेव्हा नीट लक्ष द्या म्हणजे तुम्हालाही कळू शकेल अर्थसंकल्प!”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
अर्थसंकल्प नुकताच केंद्रातील मोदी सरकारने मांडला. त्यापाठोपाठ विविध राज्यातील सरकारे मांडतील. ही रूढ परंपराच आहे. केंद्रीय योजना-तरतुदींना सुसंगत अर्थसंकल्प न मांडला गेल्यास त्या-त्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही नि परिणामी जनता त्यापासून वंचित राहते. मात्र, असे करूनही तळातील लोक लाभकारी राहतीलच याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. कारण, नोकरशाही. लोकहितासाठी राबणारी. नि राज्यकर्ते तेवढे सजग असले पाहिजेत तरच हे होऊ शकते. जबाबदारीचं भान नसलेलं कर्तृत्त्ववान असू शकत नाहीत असं वाक्य कुठेतरी वाचलेलं आठवतं. यात कोण कोण बसतं ते ज्याचं त्यानं ठरवावं. केंद्रात मांडल्या गेलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर देशभर चर्चा सुरू आहे. ते किती लाभकारी ठरेल ते येणारा काळच सांगेल. राज्य सरकारही सुसंगत धोरण घेऊन अर्थ नियोजन करेल. आतापर्यंत निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन पहिलेली दहा-पंधरा वर्षं सोडल्यास अर्थसंकल्प मांडले गेले हे सत्य कोणीही नाकारू नये.
राज्यातही लेखानुदान नाही तर अंतरीम अर्थसंकल्प
यंदा लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन फडणवीस सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडत नाहीये. वास्तविक पूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेला देणे शक्य असताना ते का झाले नाही, हे गौडबंगालच म्हणावे लागेल. बहुधा, केंद्रातून तशा सूचना आल्या असाव्यात. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार नि राज्यमंत्री दीपक केसरकर २७ फेब्रुवारी रोजी अंतरीम अर्थसंकल्प मांडतील. म्हणजे पुढील निवडणुकीला सामोरे जाताना लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणे. त्याचा फायदा पुढच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला होईल.
काय असतो हा अर्थसंकल्प?
देशापुढील विविध खर्च उत्पन्न याचा ताळमेळ बसवून लोकहिताच्या योजना आखणीस रकमेची उपलब्धता- तरतूद करवसुलीतून करून ठेवणे यावर प्रामुख्याने भर दिलेला दिसून येतो. हे सोप्पं गणित सांगता येईल. घरातील काटकसर हा बचतीचा मार्ग, तेच सूत्र देशासाठी लावता येतं. पण आवाका मोठा असल्यानं नि गुंतागूंत होऊन नियोजन फसतं. इतर जगावरही काही गोष्टी अवलंबून असतात.
जगभरात आर्थिक बाबी या आकडेवारीवर आधारित असतात. यात काय नवीन, ही बाबच आकडेवारीशी निगडित आहे असंच ना. हो, पण ही आकडेवारी विविध घटकांशी संबंधित असल्याने फार महत्त्वाची आहे. ते अचुकतेच्या जवळ जाणं.. यासाठी सरकारचा एक विभाग नाना गोष्टींची आकडेवारी गोळा करीत असतो. यातून प्रगतीचा आलेख, नफा-तोटा, वाढ-घट, गती-अधोगती, समोर येऊन त्यानुसार विविध घटकांना काय धोरणांनी मोजावं हे लक्षात येतं.
आपल्या देशात नि राज्यात विविध भागाच्या गरजा निरनिराळ्या आहेत. मराठवाडा, खानदेश, कोकण, विदर्भ, प.महाराष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता हवामान, पीकपद्धती, औद्योगिक विकास यातही तफावत असल्याने न्यायोचित अर्थसंकल्प सादर करणे ही खरी कसरतच असते. उपलब्ध संसाधनांचा कुशलतेने वापर हा सरकारी शहाणपणाचा नमुना ठरू शकतो. समाजाच्या “वंचित” घटकांचा विकास, अर्थपुरवठा, सामाजिक असंतुलन, शैक्षणिक सुविधा यासारख्या अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. यासाठी सरकार आर्थिक पाहणी अहवाल करून घेतं. त्यानुसार सुसंगत चित्र रेखून अर्थसंकल्प सादर करत असतं. त्यामुळं आर्थिक पाहणीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
मुख्य कार्यक्रमाच्या आधी जसं नमन होतं, तसं काहीसं या अहवालाचं असतं. त्यानुसार काही तज्ज्ञ अर्थसंकल्प तरतुदी सांगू शकतात. यात साधारण वर्षभराची आर्थिक प्रगती, ऊन-सावल्याचा खेळ कसा आहे हे दिसतं. देशाचे-राज्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे तयार करतात. पुढील आशादायक चित्रं नि आव्हानं यातून समोर येतात. तसंच गती देणारी धोरणं कशी असावीत याची मार्गदर्शक भूमिका या अहवालातून पुढे येते. तथापि, या अहवालातून मांडलेल्या शिफारशी स्वीकारणे सरकारला बंधनकारक नसतं. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील जिथे आर्थिक पाहणी अहवालातील सूचना अर्थसंकल्प सादर करताना मान्य केल्या गेल्या नाहीत. मागील वर्षी अंदाजपत्रक सादर होतेवेळी केंद्र सरकारने धोरणात्मक विश्लेषणाचा भाग दिला. मात्र, आकडेवारीचा भाग फेब्रुवारीत तयार नसल्याने ऑगस्ट महिन्यात दिला गेला. राज्यात मागील काँग्रेस सरकारच्या काळात सिंचन आकडेवारीवरून विरोधकांनी चढवलेला हल्ला नि सत्तर हजार कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नेमकी सिंचनाच्या संबंधित आकडेवारी देणे टाळले गेले. अद्यापही नेमके आकडे उपलब्ध होत नाहीत.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
सरकार साधारण तीन प्रकारचं बजेट सादर करतं. यात संतुलीत, शिलकीचा नि तुटीचा असे प्रकार मोडतात. अंदाजित सरकारी खर्च नि अपेक्षित महसुली जमा यात ताळमेळ बसवून सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकास संतुलित म्हंटलं जातं. याची अंमलबजावणी योग्य रीतीनं झाल्यास आर्थिक स्थैर्य हमखास मानलं जातं. शिवाय, सरकार अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यास सक्षम असल्याचं दिसतं. मात्र, असं बजेट काही कारणानं त्रूटी आल्यास उपयुक्त होत नाही, तर बेरोजगारीसारख्या समस्यांवर इलाजही देत नाही.
शिलकीचा अर्थसंकल्प- अंदाजित खर्चापेक्षा मिळकतीतून येणारे उत्पन्न जास्त दाखवले जाणारे त्या वर्षाचे शिलकी बजेट असते. साधारणतः वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणून मागणीतील वाढ रोखण्यास याचा उपयोग होतो. राज्य देशातील खजिन्यात अधिकता आहे हे सूचित होते.
तुटीचा अर्थसंकल्प- अपेक्षित महसुली उत्पन्न जे कर नि इतर माध्यमातून मिळते ते पुढील आवश्यक खर्चापेक्षा कमी असल्यास तुटीचा अर्थसंकल्प सरकार सादर करते. दुष्काळ, महापूर अशा काही आपत्तीमुळे सरकारी वसुली कमी होते, उत्पादन घटते, उद्योगधंद्यात तितकीशी वाढ होत नाही. याचा परिणाम करप्रणालीवर होतो. या अर्थसंल्पातून मागणीची वाढ होऊन उत्पादन व उत्पन्नवाढीस चालना मिळते. संबंधित उद्योगांना तरून नेण्यास मदत होते. त्यामुळे कल्याणकारी कामांवर सरकार अधिकचा खर्च करत सरकार बेरोजगारीकडे लक्ष देते. यातून खर्चाकडे कल वाढण्याचा धोका असतो.
लोकप्रिय अर्थसंकल्प- याचं वैशिष्ट्यं म्हणजे लोकांना आनंदून टाकतील अशा घोषणांचा पाऊस पडणे. वस्तुतः याचा काहीच परिणाम अर्थकारणावर होत नसतो. उदा. निम्न स्तरावरील घटकांना आयकरात सवलत, लहान शेतकऱ्यांचे लहान कर्ज माफ करणे आदी. या तऱ्हेच्या खर्चाने महागाईला मदत होऊन ती वाढते नि सरकारच्या भारात अधिकचा बोजा भरते. अशानं तिजोरीतील तूट भरून काढणं अधिकच कठीण जातं. लोकानुनय हा त्याचा गाभा असतो. जलसंधारण, सिंचन अशा कामांवरील खर्चाची तरतूद कर्जमाफीपेक्षा अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचीच ठरून शेतकऱ्यांच्या मदतीची असते. यावर्षीच केंद्रीय अंतरीम बजेट सादर झालं असून ते तुम्हाला कसं वाटतं ते तुम्ही ठरवा.
प्रत्येक सरकारला अर्थसंकल्पाची गरज असते. कमकुवत क्षेत्र, समाजघटक याचा विचार करून उपलब्ध संसाधनांची योग्य मांडणी यातून करावी लागते, केली जाते. हा मूलभूत भाग विचारात घेऊन अर्थसंकल्प तयार होतो. कल्याणकारी योजना, त्याची गरज यावर आकडेवारीच्या मदतीने जोर देत येतो. धोरणे, त्याची अंमलबजावणी परिणामकारक करून राज्य, देशाच्या आर्थिक स्थितीला स्थैर्य मिळवून देता येते. मात्र, असे करताना आर्थिक वाढ, विकास याकडे लक्ष देत काही कर बसवावे लागतात, कमी करावे लागतात. त्यांच्यात सुसूत्रता आणावी लागते. गुंतवणूक नि खर्चाच्या बाबी या आर्थिक वाढीस मोलाच्या ठरतात. करसवलती नि अनुदान देऊन सरकार अधिकची बचत, गुंतवणूक करण्यास जनतेला प्रोत्साहित करू शकते.
योग्य नियोजन करून व्यापारउदिमाला चालना देईल, तशा तरतुदी करेल या आशेने संबंधित वर्ग याकडे पाहत असतो. या क्षेत्राने त्यानुसार धोरण घ्यावे नि देशाच्या भरभराटीला हातभार लावावा अशी सरकारची अपेक्षा असते. हे करताना लोकमन, भावना ध्यानी घ्यावी हे सूचित केले जाते. जनतेतील आर्थिक विषमता दूर व्हावी, गरीब-श्रीमंत भेद नष्ट व्हावा याकडे लक्ष द्यावे लागते. कारण अर्थव्यवस्थेला हा मोठा धोका असतो. त्यासाठी लोक कल्याणकारी योजना करून उपेक्षित वर्गाला पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पात करतात. सार्वजनिक उपक्रम म्हणून कार्यरत असलेल्या कारखान्यांना अर्थव्यवस्था पुरवून उभे ठेवावं लागतं. कारण, यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून महसूलवाढीस गती मिळते. या कंपन्यांना यातून धोरणात्मक विकास, वाढीस उत्तेजनाही मिळते. अर्थसंकल्प नि त्याची उपयुक्तता वरील विवेचनातून समजताना सरकारला किती पातळ्यांवर लक्ष पुरवावे लागते, याचा ढोबळ अंदाज येऊ शकतो. जाणकार, अर्थतज्ज्ञ यावर भाष्य करतातच, काय हवे-नको सुचवतात, त्रूटी दाखवतात. पण, एकाचवेळी अनेकांचं समाधान कोणीच करू शकत नाही. तेव्हा नीट लक्ष द्या म्हणजे तुम्हालाही कळू शकेल अर्थसंकल्प!”
