HomeArchive'अड्डा२४७' करणार दृष्टिबाधितांसाठी...

‘अड्डा२४७’ करणार दृष्टिबाधितांसाठी शैक्षणिक सामग्री!

Details

 
hegdekiran17@gmail.com
 
“प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्याच्या आपल्या उद्द्येशाला अनुसरून प्रगती करणारा ऑनलाईन लर्निंग मंच `अड्डा२४७’ने इंडिक-एआयच्या सहयोगाने दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सामग्री निर्माण करण्याची जबाबदारी हाती घेतली आहे. अड्डा२४७, तंत्रज्ञान सक्षम फाउंडेशन इंडिक-एआयला शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेल, ज्यावर पुढे जाऊन एआय आणि डीप लर्निंगसह पाहण्यासाठी असक्षम विद्यार्थ्यांकरिता योग्य सामग्री बनविण्यासाठी प्रक्रिया करण्यात येईल.”
 
या सहयोगाचा मुख्य उद्द्येश दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक सामग्री सोप्या रीतीने हाताळण्यासह समजण्यायोग्य बनविण्याचा आहे. यावर्षी दोन्ही एडुटेक भागीदार ४०%पेक्षा जास्त दृष्टी असलेल्या दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांसाठी सामग्री तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. तसेच पुढील वर्षी ऐकण्यास आणि बोलण्यास असक्षम असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करून देण्याचा दोघांचा प्रयत्न असेल. दृष्टिबाधित विद्यार्थी त्यांच्या लॅपटॉप / मोबाइल फोनवरील एम्बेड स्क्रीनरीडरद्वारे सहजपणे या सामग्रीचा वापर करू शकतील.
 
“`अड्डा२४७’चे संस्थापक अनिल नांगर यांनी सांगितले की, आम्ही देशभरातील लाखो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना योग्य शैक्षणिक सामग्रीचा वापर करण्याकरिता तयार करून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याच्या गरजेनुसार आमची मदत पोहोचविण्याची कर्तव्यपूर्ती करीत आहोत.”
 

Continue reading

युपीआय आणि रुपे व्यवहारांवरच्या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव?

युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या 'झीरो-एमडीआर' (मोफत व्यवहार) धोरणात...

ईएमआयवर स्मार्टफोन, लॅपटॉप घेताय? मग लक्षात ठेवा…

जर तुम्ही बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)कडून ईएमआयवर मोबाईल (स्मार्टफोन), लॅपटॉप किंवा इतर डिजिटल गॅझेट खरेदी केले असेल आणि त्याचे हप्ते भरण्यास विलंब केला, तर आता बँका ते दूरस्थपणे (रिमोटली) लॉक करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने बहुप्रतिक्षित...

मराठा समाजाला मिळणार ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण?

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यास घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे याच इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या धर्तीवर मराठा...
Skip to content