Saturday, June 22, 2024
Homeमाय व्हॉईसशहरी आदिवासींनाही मिळणार...

शहरी आदिवासींनाही मिळणार ‘शबरी’चा लाभ!

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने शबरी आवास घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा लाभ केवळ ग्रामीण भागातील आदिवासींना मिळत असल्याने शहरी भागातील आदिवासी घरकुलापासून वंचित होते. राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यावर त्यांनी शहरी भागातील आदिवासींनाही हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून आता शहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या राज्यभरातील आदिवासी कुटुंबानाही या घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते. ही योजना शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. मात्र ग्रामविकास विभागाच्या 10 फेब्रुवारी 2016च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) स्थापन करण्यात आला.

या कक्षाद्वारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्य शासनाच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सर्व ग्रामीण घरकुल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यामुळे शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागातील आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहत आहे. ही बाब सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी शहरी भागात संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्यामार्फत आदिवासी कुटुंबासाठी शबरी घरकुल योजना राबवावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच नगर विकास विभागाला आदिवासी विकास विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. अखेर या प्रस्तावास नगर विकास विभागाने सहमती दर्शवली असल्याने आता शहरी भागातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत 11 जानेवारी 2024 रोजी शासननिर्णय निर्गमित झाला आहे.

शबरी

शबरी आदिवासी घरकुल योजना लाभार्थी पात्रता: लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे स्वत:च्या नावे पक्के घर नसावे. महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षांपासून रहिवासी असावा. घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. यापुर्वी कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. वय पूर्ण 18 वर्षे असावे. स्वत:च्या नावे बँक खाते असावे.

अनुदान रक्कम: या योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौरस फूट असून घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम ही 2 लक्ष 50 हजार राहील. सदर अनुदान रक्कम चार टप्प्यात लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यात घरकुल मंजूरी मिळाल्यानंतर 40 हजार रुपये, प्लिंथ लेवल 80 हजार, लिंटल लेवल 80 हजार आणि घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर 50 हजार असे एकूण 2 लक्ष 50 हजार रुपये अनुदान आहे.

आवश्यक कागदपत्रे: अर्जदाराचे नजीकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो. रहिवासी प्रमाणपत्र. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र. घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही यासाठी पुरावा. उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांचा). शिधापत्रिका. आधारकार्ड. एक रद्द केलेला धनादेश अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिला पानाची छायांकित प्रत (फोटो व खाते क्रमांक असलेली).

Continue reading

न्यूयॉर्कनंतर १०० किलोमीटर जलबोगदे असणारे शहर म्हणजे मुंबई

मुंबईतल्या अमर महल ते वडाळा व पुढे परळपर्यंतच्या ९.७ किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्याचे खोदकाम 'टीबीएम' संयंत्राद्वारे पूर्ण झाले आहे. या भूमिगत जल बोगदा प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते परळदरम्यान ५.२५ किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या जलबोगद्याचा 'ब्रेक थ्रू' आज महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक...

देशातल्या 8 लोकसभा मतदारसंघांच्या काही मतांची होणार पडताळणी

भारत निवडणूक आयोगाने 1 जून 2024 रोजी जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीच्या अनुषंगाने, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ईव्हीएमची बर्न्ट मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर तपासणी/पडताळणीसाठी अनुक्रमे 8 आणि 3 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे: लोकसभा आम चुनाव 2024ईवीएम जांच...

कायद्याच्या पदवीधरांना करिअरच्या अनेक संधी

कोणत्याही क्षेत्रात कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागले, की सर्वांना गरज पडते ती वकिलांची! खासगी असू दे किंवा सार्वजनिक क्षेत्र; प्रत्येक क्षेत्रात केव्हा ना केव्हा वकिलांची आवश्यकता भासत असतेच. फक्त कंपन्या किंवा सरकारी कार्यालयेच नाही तर वैयक्तिक पातळीवरही कायदेशीर अडचणी...
error: Content is protected !!