मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहिरपणे घेतलेली शपथ पूर्ण करत असल्याची ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, सर्वसामान्य, शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय हे मतांसाठी नाहीत तर सर्व घटकांच्या हितासाठी घेतल्याचे आज नवी मुंबई येथे सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची नवी मुंबईतील वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भेट घेऊन त्यांचे उपोषण सोडवले आणि जरांगे यांना सकल मराठा समाजासमोर राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेची प्रत दिली. जरांगे यांच्या कपाळाला गुलाल लावत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.. जय शिवराय.. आदी घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या वेशीपर्यंत आलेल्या मराठा समाज बांधवांना भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास वाशी येथे गेले. त्यानंतर ते पायी चालत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात गेले. त्याठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांच्यासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि जरांगे व्यासपीठावर आले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेची प्रत जरांगे यांना देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या हाताने मोसंबीचा रस घेऊन जरांगे यांनी आपण उपोषण सोडल्याचे जाहीर केले. मराठा समाज बांधवांची मागणी पूर्ण केल्याबद्दल जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा यावेळी सत्कार केला.
यावेळी सकल मराठा समाज बांधवांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मी आपल्या प्रेमापोटी ह्याठिकाणी आलो आहे. दिलेला शब्द पाळणे ही माझी कार्यपद्धती आहे. मीदेखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असल्याने गरीब मराठा समाजाच्या दु:खाची मला जाणीव आहे. मराठा समाजासाठी लढणारे अण्णासाहेब पाटील यांच्या कर्मभूमीत हा कार्यक्रम होत आहे.
सकल मराठा समाजासाठी आंदोलन करणाऱ्या जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे मत व्यक्त करतानाच कोणतेही गालबोट लागू न देता अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने हे आंदोलन यशस्वी केल्याबद्दल मराठा समाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या असून कुणबी नोंदी शोधताना सगेसोयऱ्यांचादेखील त्यात समावेश केला आहे. यासोबतच शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यायला मान्यता दिली. मराठा आंदोलनात जे बांधव मृत्युमुखी पडले त्यांनादेखील नुकसानभरपाई देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अन्य समाजघटकांवर अन्याय न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त मधुकर अर्दड, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
