राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काल नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या संविधान दिनाच्या समारंभात सहभागी झाल्या.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आज आपण राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेली मूल्ये साजरी करत आहोत आणि देशाच्या दैनंदिन जीवनात त्यांचे पालन करण्यासाठी स्वतःला समर्पित करत आहोत. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये म्हणजे तत्त्वे असून, एक देश म्हणून त्याचे आचरण करायला आपण मान्यता दिली आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत या तत्त्वांचा विशेष उल्लेख आढळतो, आणि आपल्या राष्ट्र उभारणीच्या प्रयत्नांना ती मार्गदर्शन करतात.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, सर्वांसाठी सहज उपलब्धता हेच न्याय प्रक्रियेचे प्रयोजन आहे. न्याय समानतेला बळकटी देतो. प्रत्येक नागरिक न्याय मिळवण्याच्या परिस्थितीत आहे का, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला हवा. आत्मनिरीक्षण केल्यावर आपल्या लक्षात येते की न्याय मिळवण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. त्यामध्ये खर्च हा सर्वात महत्वाचा घटक आहे. भाषेसारखे इतरही अडथळे आहेत, जे बहुसंख्य नागरिकांच्या आकलना पलीकडचे आहेत.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, सर्वांना सहज न्याय मिळावा यासाठी आपण न्यायदानाची व्यवस्था नागरिक केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आपल्या न्याय प्रणालीवर काळाची, किंबहुना वसाहतवादाची छाप आहे. त्याच्या खुणा पुसून काढण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की संविधान दिन साजरा करत असताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की संविधान हा केवळ लिखित दस्तऐवज आहे. त्यातील आशय आचरणात आणला तरच तो जिवंत होतो आणि जिवंत राहतो. हा आशय समजून घेण्याची सवय अंगीकारावी लागते. संविधानाचा अर्थ समजवण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा केली. उर्जावान न्यायव्यवस्थेसह आपल्या लोकशाहीचे आरोग्य ही कधीही चिंतेची बाब ठरणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
