राज्यात 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गृह विभागानकडून मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये राज्याच्या सागरी किनारा सुरक्षिततेसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील राज्यांपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक पोलीस गस्तनौका आहेत. सध्या राज्यात 30 पोलीस बोटी कार्यरत आहेत आणि राज्याच्या किनारपट्टीवर नियमितपणे गस्त घालत आहेत. याशिवाय राज्याने 25 ट्रॉलर भाड्याने घेतले असून, हे सर्व ट्रॉलर्स सातही सागरी पोलीस घटकांमार्फत सागरी किनारीभागात गस्त घालण्यासाठी वापरले जातात.
राज्य शासनातर्फे 28 नवीन बोटी तीन टप्प्यात घेण्याच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 नवीन बोटी खरेदी केल्या जाणार आहेत. राज्य पोलीस दलाकडे सध्या असलेल्या बोटींचे आधुनिकीकरण करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई पोलीस दलाकडील एक बोट – मुंबई 2, हिचे आधुनिकीरण करण्यात आले आहे. तसेच सदर नौकाच्या सागरी चाचणीनंतर तिचा वापर सागरी गस्तीसाठी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याच मार्गावर इतर बोटींना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
सर्व गस्ती नौकांच्या गस्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, राज्याने सर्व 7 किनारी घटकांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यासाठी 53 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे नियंत्रण कक्ष समुद्रात गस्त घालणाऱ्या पोलीस नौकांवर लक्ष ठेवणार असून, त्यांना मार्गदर्शन देखील करु शकणार आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी 5 इंटरमीडिएट सपोर्ट व्हेसल्स (ISV) भाडेत्तवावर घेण्यासाठी राज्य शासनाने 51 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या मोठ्या बोटी असून समुद्रात खोलवर जाण्याची त्यांची क्षमता आहे. तसेच त्या प्रतिकूल हवामानाचा सामना देखील करू शकतात.
तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने अलीकडेच 81 मास्टर्स आणि इंजिन डायव्हर्स आणि 158 खलाशांच्या कायमस्वरूपी भरतीला मंजुरी दिली आहे. पोलीस गस्तीनौका चालवण्यासाठी आणि नौकांच्या देखभालीसाठी मदत करतात. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने त्यांच्या जेट्टीचा वापर पोलीस नौकांसाठी करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे पोलिसांच्या गस्ती नौकांच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता व पेट्रोलींग करणे सोईचे झाले आहे. अलीकडेच 16 आणि 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी सर्व सागरी सुरक्षेशी निगडीत अस्थापनांच्या सतर्कतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तटरक्षक दलाने ऑपरेशन सागर कवच आयोजित केले होते. या ऑपरेशन मध्ये सर्व 44 किनारी पोलीसठाण्यांनी भाग घेतला आणि बोटी आणि व्यक्तींच्या अनधिकृत प्रवेशास यशस्वीरित्या प्रतिबंध केला आहे, अशा विविध सुरक्षेच्या उपायोजना राज्य शासनामार्फत करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती गृह विभागाच्यावतीने दिली आहे.