यंदाही दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी आनंदाचा शिधा, या संचात रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे ४ जिन्नस होते. आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.
राज्यातील अंत्योदय अन्नयोजना व प्राधान्य कुटूंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चणाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
उच्चदाब वितरणप्रणाली योजनेला मुदतवाढ
कृषीपंप वीजजोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्चदाब वितरणप्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषीपंप वीजजोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.
ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु, मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. ‘कोविड’मुळेदेखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीजजोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीजजोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.
क्यूएस वर्ल्ड रॅन्किंगमधील २००च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चासदेखील मंजुरी देण्यात आली. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती, तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील.
नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये
नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
