डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र / चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या सगळ्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये तसेच निवृत्तीवेतन वितरण प्राधिकरणांमध्ये जागरूकता पसरवण्याच्या उद्देशाने, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने नोव्हेंबर 2022मध्ये देशभरातील 37 शहरांमध्ये देशव्यापी मोहीम सुरू केली. केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांचे 35 लाखांहून अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करून ही मोहीम प्रचंड यशस्वी झाली. आता पुन्हा त्यांच्याकडून 30 नोव्हेंबर 2023पर्यंत देशभरातील 100 शहरांमधील 500 ठिकाणी ही देशव्यापी मोहीम आयोजित केली जात आहे, यामध्ये 17 निवृत्तीवेतन वितरण बँका, मंत्रालये/विभाग, निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटना, यूआयडीएआय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने 50 लाख निवृत्त्तेवेतनधारकांच्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादरीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांची ‘जीवन सुलभता’ वाढवण्यासाठी, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तेवेतनधारक कल्याण विभाग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) म्हणजेच जीवन प्रमाणपत्राचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करत आहे. 2014 मध्ये, बायोमेट्रिक उपकरणांचा वापर करून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करायला सुरुवात झाली. त्यानंतर, विभागाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) यांच्या सहकार्याने आधार डेटाबेसवर आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली यामुळे कोणत्याही अँड्रॉईड आधारित स्मार्ट फोनवरून जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले आहे.
या सुविधेअंतर्गत, चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राद्वारे व्यक्तीची ओळख पटवली जाते आणि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार केले जाते. नोव्हेंबर 2021 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या या यशस्वी तंत्रज्ञानाने निवृत्तीवेतनधारकांचे बाह्य बायोमेट्रिक उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी केले आणि स्मार्टफोन-आधारित तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि किफायतशीर बनवली.
जीवन प्रमाणपत्र सादरीकरणाच्या डिजिटल पद्धतींचा लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यातील निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत आणि वृद्ध /आजारी /अशक्त निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक व्यापक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यात सर्व हितसंबंधीतांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या परिभाषित केल्या आहेत.
यामध्ये भारत सरकारची मंत्रालये /विभाग, निवृत्तीवेतन वितरण बँका आणि निवृत्तिवेतनधारक संघटना यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या मोहिमेसाठी हितसंबंधितांद्वारे नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, कार्यालये आणि बँक शाखा/एटीएममध्ये नियोजनबद्ध लावलेल्या फलक /पोस्टर्सद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र-चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राची जनजागृती/प्रसिद्धी करणे, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र/चेहरा प्रमाणीकरण तंत्र वापरणे, शक्य तितक्या प्रमाणात जिथे घरोघरी जाऊन बँकिंग सेवा उपलब्ध आहेत, निवृत्तीवेतनधारक जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी शाखेला भेट देतात तेव्हा हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी बँक शाखांमधील समर्पित कर्मचार्यांना अँड्रॉइड फोनसह सुसज्ज करणे, निवृत्तिवेतनधारकांना विलंब न करता त्यांचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करता यावे यासाठी शिबिरांचे आयोजन अंथरुणाला खिळलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करता यावे यासाठी त्यांच्या घरी भेट देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
निवृत्तिवेतनधारक कल्याण संघटनांनादेखील डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अनुषंगाने निवृत्तीवेतनधारकांसाठी शिबिरे आयोजित करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे अधिकारी निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विविध डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्यास मदत करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख ठिकाणांना भेटी देतील. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग संपूर्ण देशभरात ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
