नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टॅग नियमात बदल केले आहेत. नवे नियम येत्या 17 फेब्रुवारी 2025पासून लागू केले जाणार आहेत. वाहनधारकांनी फास्टॅग”चे हे बदललेले नियम जाणून घ्यायला हवेत; नाहीतर 17 फेब्रुवारीपासून त्यांच्याकडून दुप्पट टोलवसुली होऊ शकते. विशेषत: कमी बॅलन्स ठेवून शेवटच्या क्षणी रिचार्ज करणाऱ्या तसेच तात्पुरते जुगाड फास्टॅग वापरण्याचा “खेला” करणाऱ्या मंडळींना नव्या नियमांचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे टोल प्लाझांवर होणारी कोंडी नियंत्रणात येण्यास मदत होऊ शकेल. नवीन फास्टॅग बॅलन्स व्हॅलिडेशन नियमांचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी पूर्ण वाचा आणि अपडेट राहा, जेणेकरून तुमचा हायवे प्रवास सुरळीत होईल.
“एनसीपीआय”ने FASTag बॅलन्स व्हॅलिडेशनबाबतचे नियम बदलले आहेत. सुधारित नियमांनुसार, फास्टॅगमधील बॅलन्स व्हॅलिडेशनबाबत दोन लक्षणीय बदल केले गेले आहेत. वाहनधारकांना हे दोन्ही नियम माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, अशी परिस्थिती निर्माण होईल जिथे टोल प्लाझांवरील फास्टॅग रीडर “एरर कोड-176” दाखवेल, ज्यामुळे फास्टॅगद्वारे तुमचे टोल पेमेंट नाकारले जाईल. एनसीपीआय फास्टॅगने प्रस्तुत केलेले व्यवहार टोल रीडिंग वेळेनुसार तसेच टॅग हॉटलिस्ट, लो बॅलन्स आणि ब्लॅकलिस्ट कालावधीनुसार प्रमाणित केले जातील. रीडिंग वेळेपूर्वी तासभराच्या आत ॲक्टिव्हेट केलेले फास्टॅग आणि रीडिंगनंतर 10 मिनिटांच्या आत बंद केल्या जाणाऱ्या टॅगवरील व्यवहार “कोड 176″सह नाकारले जातील. एनपीसीआयने 28 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, यापुढे टोल प्लाझांच्या आसपास शेवटच्या क्षणी रिचार्ज होण्याची अपेक्षा आता तुम्ही करू शकत नाही, विशेषतः जेव्हा फास्टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये असेल.
फास्टॅग प्रणालीमध्ये वाहनाच्या सामान्यतः व्हाइटलिस्टेड आणि ब्लॅकलिस्टेड या दोन कॅटेगरी असतात. लो बॅलन्स, प्रलंबित केवायसी अपडेट किंवा आरटीओ रेकॉर्डनुसार चेसिस नंबर आणि वाहन नोंदणी क्रमांक जुळत नसल्याने ब्लॅकलिस्टिंग होऊ शकते. नव्या नियमांनुसार, रीडिंग वेळेच्या 60 मिनिटे आधी आणि रीडिंग वेळेच्या 10 मिनिटे नंतर अशा 70 मिनिटांच्या कालावधीतील फास्टॅग अकाऊंट ॲक्टिव्हिटी मॉनिटर केली जाणार आहे. हॉटलिस्ट (ब्लॉक) केलेल्या किंवा अपवाद यादीत असलेल्या फास्टॅगमध्ये अपवाद काढून टाकण्यासाठी एकूण 70 मिनिटांचा कालावधी असेल, मग तो कमी बॅलन्स असो, KYC अपडेट असो किंवा नोंदणी क्रमांक जुळत नसण्याचे कारण असो. जर फास्टॅग युझर टोल प्लाझावर येण्याच्या 60 मिनिटांपेक्षा जास्त आणि निघून गेल्यानंतर किमान 10 मिनिटे इतका काळ हॉटलिस्ट अपवाद यादीत असेल तरच FASTag व्यवहार नाकारला जाईल. अन्यथा, व्यवहार प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे युझर्सना त्यांचे फास्टॅग रिचार्ज करण्यासाठी एक वाढीव कालावधी मिळेल, ज्यामुळे अनावश्यक गैरसोय टाळता येऊ शकेल. मात्र, ब्लॅकलिस्टिंगमुळे युझर्सकडून टोल-फी दुप्पट वसूल केली जाईल.
एनपीसीआय परिपत्रकानुसार, यामुळे वैध वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल, विशेषतः ज्यांना फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट केल्यामुळे टोल शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारला जातो. टोल प्लाझावर रीडिंगनंतर, 10 मिनिटांच्या आत फास्टॅग अकाऊंट रिचार्ज केले गेले तर अशा युझर्सना दंड आकार परत मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजे लो बॅलन्स असला तरी फास्टॅग रीड होईल. पुढे जाऊन दहा मिनिटांच्या आत रिचार्ज केल्यास टोलइतकेच पैसे बँक अकाऊंटला होल्ड राहतील. दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळेने रिचार्ज केले तर मात्र टोल रकमेच्या दुप्पट फंड बँक अकाऊंटला होल्ड राहील. या सुविधेमुळे ऐनवेळी टोल प्लाझा परिसरात रिचार्जसाठी खोळंबणाऱ्या वाहनांची गर्दी कमी होईल. शिवाय, टोल प्लाझावर रोख रकमेने अदा करण्याच्या कटकटी नियंत्रणात येतील.
ग्राहकांसाठी, या बदलाचा अर्थ असा आहे की, अनपेक्षित टोल पेमेंट अपयश टाळण्यासाठी फास्टॅग बॅलन्स आणि स्टेटस अपडेट्स आगाऊ व्यवस्थापित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर टोल प्लाझावर पोहोचण्यापूर्वी एका तासापेक्षा जास्त काळ टॅग कमी बॅलन्स म्हणून चिन्हांकित केला गेला किंवा ब्लॅकलिस्ट केला गेला, तर शेवटच्या क्षणी रिचार्ज केला गेला तरीही व्यवहार आपोआप नाकारला जाईल. त्याचप्रमाणे, टोल स्कॅनर पास केल्यानंतर टॅग अपवाद यादीत गेला तर पेमेंटदेखील नाकारले जाईल. हे समायोजन व्यवहारांची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याच्या उद्देशाने असण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून पेमेंट फक्त सक्रिय आणि वैध टॅगमधूनच प्रक्रिया केले जातील याची खात्री होईल.
हा नियम सिस्टमची अखंडता सुधारतो आणि फसवे व्यवहार कमी करतो. परंतु त्यामुळे अनभिज्ञ ग्राहकांना गैरसोयदेखील होऊ शकते. जे लोक शेवटच्या क्षणी वारंवार त्यांचे फास्टॅग बॅलन्स रिचार्ज करतात त्यांना नाकारलेले व्यवहार आणि टोल बूथवर संभाव्य विलंब अनुभवावा लागण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला हे प्रतिबंधात्मक वाटू शकते, परंतु नवीन प्रणालीचा उद्देश अनधिकृत व्यवहार आणि वाद कमी करून एक सुलभ टोल अनुभव निर्माण करणे हा आहे. यामुळे फास्टॅग वापरकर्ते पुरेसा निधी राखण्यासाठी आणि त्यांचे फास्टॅग खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी अधिक परिश्रम करतील, जेणेकरून त्यांच्या टोल प्लाझा व्यवहारांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये. वरील दोन्ही बदल स्वागतार्ह आहेत, जे शेवटी टोलवरील गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यास आणि महामार्गांवर अधिक सुव्यवस्थित व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत करतील.
