मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अंतरिम अहवाल उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला जाईल. या समितीने आतापर्यंत एक कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यादृष्टीने मार्गदर्शन करण्याकरीता आम्ही निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे कामसुद्धा अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती निरगुडे करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर मराठा समाजाचे आंदोलन भरकटू लागले आहे. मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. त्यामुळे आंदोलकांनीदेखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाजबांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
