सध्या 61 देश आणि पाच बहुपक्षीय संस्थांसोबत अंतराळ सहकार्यसंबंधी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह दिशादर्शन, उपग्रह संचार, अंतराळ विज्ञान आणि ग्रहांचा शोध आणि क्षमता निर्मिती ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे आहेत.
भारतीय अंतराळ धोरण 2023 प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी क्षेत्राला अंतराळ क्षेत्रात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत विविध उपक्रमांमध्ये अभिनव संशोधन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तसेच इंडिया नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) ही अंतराळ क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना, मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक -खिडकी संस्था म्हणून कार्यरत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्राधान्यक्रम प्रगतीपथावर नेण्यासाठी भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाची क्षमता वाढवणे, अंतराळ विज्ञान आणि पृथ्वी निरीक्षण डेटा बेस वाढवणे, ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क अधिक व्यापक करणे, संयुक्त प्रयोगांद्वारे उत्पादने आणि सेवा सुधारणे आणि अनुभवी मनुष्यबळाचा ओघ वाढवण्यासाठी विविध मंच स्थापन करणे या उद्देशाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करत आहे.