“Law enforcement must be guardians in our communities; not warriors against our own people” खरंतर हे आठवण्याचं तस काही खास कारण नाही. खरंतर गुन्हेगारी आता फार पुढे गेलेली आहे. मात्र गुन्हा शोधण्याचे मूलतत्त्व मात्र अजून पूर्णपणे बदललेले नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. महसूल विभागाचे अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच आपल्या ईडीने गेल्या चार-पाच वर्षांत जो धाडीचा सपाटा लावलेला आहे ते पाहता ते युद्धच वाटते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे यात वाद नाही. परंतु हे युद्ध काही विशिष्ट व्यक्तींविरुद्ध पुकारले गेले आहे की काय अशी रास्त शंका निर्माण होणाऱ्या घटना समोर येत आहेत. हे युद्ध बँक अधिकारी, संचालक, कर्जबुडवे, कंपन्याचे मालक आणि राजकीय नेते यांच्याविरुद्ध पुकारले असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे. सरकारच्या सांगण्यात तथ्य असले तरी राजकीय नेत्यांबाबत तरी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच संक्रात आलेली दिसत आहे. या संक्रांतीबाबत चिंता वाटण्याचे मुळीच कारण नाही. परंतु विरोधी पक्षातून सत्तारूढ पक्षात गेले की मात्र ही संक्रांत ‘भोगी’त परावर्तीत होताना दिसते, हे चिंताजनक आहे.
आता उदाहरण देऊनच बोलायचे तर उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांचेच उदाहरण घेऊन बोलू या. एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करतो की याप्रकरणी वायकर यांच्याशी थेट संपर्क केला असता त्यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. साहेब मी आधीच गाळात आहे, त्यात आणखी ढकलू नका इतकेच सांगून ते सटकलेच! मग मोर्चा मुंबई महापालिका आणि मुंबई पोलीस असयुक्तालयाकडे वळवला. मला फक्त संबंधित कागदपत्रे हवी होती व मूळ तक्रार हवी होती. या दोन्ही कार्यालयात दोनचार हेलपाटे घातल्यावर काही कागदपत्रे हाती लागली. या कागदपत्रांच्या आधारेच काही विचार….
तांत्रिक मुद्दे टाळून थेटच सांगतो की जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्त्यावरील मातोश्री क्लबच्या भूखंडासंदर्भात व्यारवली गावातील जमिनीचे हे प्रकरण असून या जागेवर वायकर आणि त्यांचे भागीदार पंचतारांकित हॉटेल बांधत असून यासाठी त्यांनी महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घेतलेली नसल्याचा ईडीचा प्रमुख आरोप आहे.
जमिनीचा व्यवहार 2004चा. या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार तब्ब्ल 20 वर्षांपूर्वीचा असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते आणि याविरुद्धची तक्रार 21च्या जानेवारी महिन्यात केली गेली. खरेतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने सत्तेवर येताच या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका तसेच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्व्हेशण शाखेकडून चौकशी केली गेली. या दोन्ही यंत्रणानी वायकरांच्या विरोधात अहवाल दिलेला नाही. अहवाल विरोधात दिला असता तर आतापर्यन्त वायकर तुरुंगात गेलेले दिसले असते.
मुंबईच्या जोगेश्वरी येथील भूखंडाच्या प्रकरणात तेथील उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी 500 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. 2004मधील सुमारे आठ हजार चौरस मीटर्स जागेचा महापालिकेशी करार झाला खरा परंतु वायकर यांनी या करारास हरताळ फासून काही अनधिकृत बांधकामे केली असल्याची मुख्य तक्रार महापालिकेची आणि आरोप कारणाऱ्यांची आहे. परंतु सदर करारानुसार विकास नियंत्रण नियमावली 1991च्या आधारे 67 टक्के सार्वजनिक वापर व 33 टक्के विकासकाम अशा रीतीने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसारच सर्व बांधकाम केले गेले आहे. एकूण क्षेत्रापैकी 67 टक्के जागेवर मनोरंजन मैदान तयार करून त्याचा वापर जनतेसाठी मुक्त स्वरूपात केला गेला आहे. यासाठी आयुक्तांच्या परवानगीने सार्वजनिक वापराचे तास कमी करून शुल्क आकारण्याची तरतूद होती. मात्र आम्ही शुल्क न आकारता प्रवेश देत असल्याचे वायकर यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले.
महापालिकेशी केलेल्या करारानुसार उपरोक्त जागेच्या 33 टक्के भागाच्या 15 टक्के इतक्याच जागेवर प्रत्यक्ष बांधकाम केलेले आहे व केवळ 10 टक्के भूभागावरच जोत्याचे बांधकाम केले आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. हे सर्व बांधकाम पालिकेच्या उद्यान विभागाला दाखवून व त्यांच्या संमतीनेच केल्याचा दावा त्यांनी केला. याप्रकरणी समजा कराराचा भंग झाला असता तर पालिका प्रशासनाने आम्हाला नोटीस दिली असती. अशी नोटीस कधीही आलेली नसल्याचे वायकर यांच्या समर्थकांनी सांगण्यात आले.
महापालिकेशी केलेल्या कराराप्रमाणे 33 टक्के भूखंडाचा वापर मनोरंजन व खेळाकरताच केला जातो असे नमूद करून हा निकटवर्तीय असे म्हणाला की, येथील सेंटरमध्ये होणारे लग्न समारंभ व वाढदिवस व तत्सम कार्यक्रम मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात येतात तसेच यामुळे अटींचा कोणताच भंग होताना दिसत नाही. शहरात अनेक मैदानात विशेषतः मरीन लाईन्स येथील अनेक क्रीडा मैदानावरही टोलेजन्ग लग्न समारंभ होत असतात.
आता नवीन विकास नियंत्रण नियमावली 2024मधील 17 (अ)नुसार एकूण भूखंडाच्या 70 टक्के क्षेत्राची मालकी पूर्णतः महापालिकेकडे हस्तांतरित करून त्याबदल्यात वाढीव चटईक्षेत्र मिळवण्यासंबंधात तरतूद आहे. याची आठवण करून देऊन ही व्यक्ती म्हणाली की, ही नवीन विकास नियमावली आल्याने साहजिकच 1991ची नियमावली प्रभावहीन ठरत आहे. या तक्रारीत पंचतारांकित हॉटेलमुळे भविष्यात कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. समजा उद्या या हॉटेलमुळे तोटा झाला तर तक्रारदार वायकरांना आर्थिक सहाय्य करणार आहे का? तसेच गल्लीच्या नाक्यावर वडापावची गाडी लावणाराही नफ्यावर डोळा ठेवतोच. मग मोठे हॉटेल बांधणार तर नफ्याचा विचार करणारच ना? शिवाय विकास नियमावलीनुसार आम्हाला काही सुविधा मिळाल्या आहेत. तशाच सुविधा मुंबई आणि उपनगरात दोन-चार ठिकाणी कंपन्याना पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.
ईडीला मराठीचेही वावडे…
इतकेच नव्हे तर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी साहेबांच्या घरी छापा मारला तेव्हा सर्वजण हिंदी वा इंग्रजीतूनच बोलत होते. मराठीत बोलण्याला त्यांनी अटकाव केला. वायकर यांनी मराठीतून दिलेला जबाब त्यांनी हिंदीतून व इंग्रजीतून वाचून दाखवला. दक्षिण भारतात ईडीचे अधिकारी छापा मारतात तेव्हा तेथील नेते काय हिंदीत बोलतात काय? उगाचच आमच्या साहेबाना मात्र त्रास!, असेही या व्यक्तीने सांगितले.
“ते पाताळयंत्री आकाशपाताळ एक करतात,
बघ्यांच्या साक्षीने अभिमन्यूला गाडतात,
टाळ्या वाजवतात….
कळतं नाही वाजवतो कोण भोंगा
बोलविता धनी कोण यांचा? (शांताराम)
अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या आजूबाजूला दिसत आहे…
“ही लोकशाही नाही हे
ही विटंबना सतरा पिढ्यांची
मूग गिळून पोसलेली” (नामदेव ढसाळ)
ईडीच्या कारवाईबाबत लिहिलेलेही नसते. परंतु सरकारच्याच दोन यंत्रणानी चौकशी करून मन भरले नाही म्हणूनच ही ईडीची कारवाई आहे असे मनात येण्यासारखी राजकीय परिस्थिती आहे हे मात्र खरे. महापालिकेची चौकशी बाजूला ठेवू कारण त्यात आर्थिक बाबी तपासल्या जात नाहीत. पण मग पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेचे काय? साध्या फौजदाराने केलेली ही चौकशी नाही. उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस सहआयुक्त आणि सरकारचे लाडके विशेष आयुक्तही या टीममध्ये सामील होते असे समजते. यांनी जर वायकर यांना दोषी ठरवले असते तर वर म्हटल्याप्रमाणे वायकर यांच्यावर कारवाई अटळ होती. दरम्यान या सर्व चौकशीच्या वेळी अनेकांनी आडवळणाने वायकर यांना उद्धव यांची साथ सोडण्याचे सल्ले दिले. वकील मित्रांनीही असेच संसुचन केल्याचे कानावर आले.
तीन चार दिवस प्रत्यक्ष फिरून ही माहिती घेतली आहे. गेली 50 वर्षे मी ठाकरे कुटुंबाबरोबर आहे. माझे काहीही होवो माझे एक पाऊलही बाहेर पडणार नाही. मोठ्या साहेबांवर माझा विश्वास आहे. मी मनाची तयारी केली आहे, असे मनभावन उद्गार वायकर यांनी त्यांच्या कुटुंबियांशी बोलताना काढल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.”There are no doubts the police are harassing the public and they are doing with the government blessings” असंच अशी प्रकरणे वाचतो तेव्हा प्रकर्षाने जाणवते. याचा अर्थ गैरप्रकार आणि गैरमार्गाने मिळवलेल्या संपत्तीविरोधात कारवाईच नको असे नाही. जर विवादीत व्यक्ती पक्षांतर करून सत्तेकडे गेली की ती व्यक्ती गंगाजलाप्रमाणे पवित्र.. असा मात्र समज सध्या रूढ होत आहे हे खतरनाकच!! गेले सुमारे दीड वर्ष वितोधकांचे सरकार असताना दोन चौकशा होऊनही गुन्हा सापडला नसताना वायकर यांचा गुन्हा ‘ईडी’ला तरी सापडेल काय?