गुळगुळीत नाण्याला घासणार तरी किती? हिरा कितीही मौल्यवान असला तरी त्याला पैलू पाडण्यालाही मर्यादाच असतात. अगदी त्याचप्रमाणे लोकसभेच्या या निवडणुकीत झाले. गेली १० वर्षे सत्तेत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच चेहऱ्यावर भारतीय जनता पार्टी व त्यांच्या सहकारी पक्षांनी ही लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यात एण्टीइन्कम्बन्सीचा अत्यंत महत्त्वाचा फॅक्टरही होता. एकच चेहरा सतत १० वर्षे पाहणे आणि पुन्हा पुढची पाच वर्षे तो पाहायचा ही मानसिकता तयार करणे साधे काम नाही. असे असतानाही फक्त मोदींच्या नावावर भाजपाने स्वतःच्या ५४३पैकी २४० जागा जिंकल्या. पक्षापेक्षा व्यक्तीच्या कामगिरीवर आणि स्वच्छ प्रतिमेवर भाजपाला मिळालेले हे यश निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेला हिंदू-मुस्लीमचा मुद्दा भाजपाला भोवला हे मात्र पक्के!
अबकी बार ४०० पार.. हा नारा पंतप्रधान मोदींनीच नाही तर भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए यांनी गेल्या चार-सहा महिन्यांपासून दिला होता. त्यांचे हे घोषवाक्य कालच्या निकालानंतर पुरते निकालात निघाले. ४०० पारचा नारा देणे म्हणजे एखाद्या पालकाने आपल्या मुलाला परीक्षेत शंभरपैकी शंभर मार्क मिळव, असे सांगण्यासारखे होते. सर्व राजकारणी हे जाणत होते. मात्र सर्वसामान्य जनता याबाबत थोडी अनभिज्ञ होती. या घोषणेचा प्रचार इतका झाला की जनतेला ते खरेच वाटले. त्यातच ही निवडणूक पक्षीय स्तरावर कमी आणि व्यक्तीमाहात्म्यावर जास्त लढली गेल्यामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते तळागाळापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. परिणामी मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्यात ते अपयशी ठरले. त्यातच गेल्या १० वर्षांत विरोधकांकडून मोदींना पर्याय उभा करता आला नाही. त्यामुळे मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होतील याच भाबड्या विश्वासावर अनेक भाजपा समर्थक मतदाराने मतदान केंद्राची वाटच धरली नाही. याचा परिणाम असा झाला की ४०० पार सोडा, भाजपा अडीचशे पारही होऊ शकली नाही.
भाजपाच्या नेतृत्त्वाने गेल्या काही वर्षांपासून पक्षातले इनकमिंग मोठ्या प्रमाणात वाढवले होते. नवे नवे मित्र जोडण्याचा जसा प्रयत्न झाला तसाच वेगवेगळ्या राज्यातल्या सत्तेची सूत्रे आपल्याकडे खेचण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. कर्नाटकात मागच्या टर्ममध्ये सथापन झालेले सरकार उलथवण्यात आले. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना आपल्या तंबूत घेत तेथील कमलनाथ यांचे सरकार पाडण्यात आले. तसाच प्रयत्न राजस्थानमध्ये केला गेला. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरोधात बंड पुकारले. मात्र ते भाजपाच्या गळाला लागले नाहीत आणि सत्ता राखण्यात गहलोत यशस्वी झाले. नंतर विधानसभा निवडणुकीत तेथे सत्ताबदल झाला तो भाग वेगळा..
बिहारमध्येही हाच पॅटर्न वापरत त्यांनी तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला सत्तेबाहेर केले आणि आपल्याला दगा देऊन गेलेल्या नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देत पुन्हा जवळ केले. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडताना भाजपाने शिवसेनेत उभी फूट पाडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमजोर करताना राष्ट्रवादी फोडली. सत्तेत पूर्ण आणि भक्कम बहुमत असतानाही अजित पवारांना सोबत घेतल्यामुळे महायुती मजबूत होण्याऐवजी अधिक विस्कळीत झाली. ओढूनताणून कितीही समन्वय राखण्याचा प्रयत्न झाला तरीही प्रत्यक्षात तो मतदान मिळवून देऊ शकला नाही. त्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज ठाकरेंचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपाने ज्या नाकदुऱ्या काढल्या त्या भाजपाच्या हार्डकोअर कार्यकर्त्याला भावल्या नाहीत. यावर कळस ठरले ते भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे विधान. आता भाजपा इतका मोठा झाला आहे की, आम्हाला आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रत्यक्ष मदत घ्यावी लागत नाही, असे वक्तव्य त्यांनी एका मुलाखतीत केले. त्यांच्या या विधानाने अनेक संघ कार्यकर्त्यांची मने दुखावली आणि त्याचा परिणामही निवडणुकीत दिसला.
पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा जाहीर करण्याची राज ठाकरे यांची भूमिका तसेच त्यांना मुंबईतल्या शिवाजी पार्कवरील सांगता सभेत दिलेल्या व्यासपीठामुळे मोदींचा मुंबईतला अमराठी भाषिक मतदार दुरावला. त्यातच मोदी यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना नकली शिवसेना आणि नकली संतान असा उल्लेख केल्यामुळे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या प्रचारात त्याचा पुरेपूर वापर केल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणाऱ्या वर्गाची सहानुभूती त्यांच्या पक्षाला लाभली. तोच प्रकार राष्ट्रवादीबाबतही झाला. पंतप्रधान मोदी यांनीच कोणाचे नाव न घेता शरद पवार यांना लागू पडेल, असा ‘भटकती आत्मा’ म्हणून उल्लेख आपल्या भाषणात केला. त्यातच थोरल्या पवारांनी अजितदादांविरूद्ध आपल्या खानदानातले अनेक चेहरे प्रचारात उतरवल्याने आणि भावनिक साद घालण्यात यश मिळवल्याने त्यांनाही मतदारांची सहानुभूती मिळाली.
लोकसभेच्या या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवताना एनडीएला ४०० जागा देण्याचे आवाहन सत्ताधाऱ्यांकडून केले गेल्याने विरोधी पक्षांनी याचा पुरेपूर लाभ उठवला. ४०० जागा म्हणजे पाशवी बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी सरकार संविधान बदलणार असा प्रचार विरोधकांनी केला. हा मुद्दा सर्वसामान्य लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात विरोधकांना बरेचसे यश मिळाले.
यावेळच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदू-मुसलमान असा वाद निर्माण होईल, अशी अनेक वक्तव्ये केली. भाजपाप्रणित एनडीए हिंदुत्ववादी आहे असे जनतेच्या मनात बिंबवण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला. परंतु यामुळे झाले काय की, अल्पसंख्याक आणि त्यातही बहुसंख्याक असलेले मुसलमान एकत्र झाले आणि त्यांनी एकगठ्ठा मते फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात मोदींच्या विरोधात टाकली. आणि ज्या हिंदू मतदारांच्या भरवशावर मोदींनी जी चाल खेळली त्याला त्यांच्याच वोटबँकेने दगा दिला. हिंदू मतदारांनी कधीही धर्माच्या मानसिकतेने मतदान केले नाही. आणि ही उदासीनता भाजपाला भोवली. मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळाल्याने भाजपा मुंबईतही आपल्या तीन जागा राखू शकली नाही. मागच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात ८०पैकी ७० जागा मिळवणाऱ्या भाजपाला यावेळी जेमतेम ३३ जागा जिंकता आल्या. ज्या मतदारसंघात, अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारले गेले त्या फेझाबादची जागाही भाजपाला जिंकता आली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मागच्या म्हणजेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, असा नारा देत मुसलमानांना आपल्याजवळ आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या याच कार्यकाळात ट्रिपल तलाकवरही केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच मागच्या खेपेला हिंदू मतदारांसोबत मुस्लिम महिला मतदारांनीही मोदींना साथ दिली होती. मात्र यावेळी त्यांनी आपली प्रतीमा कट्टर हिंदुत्ववादी करण्याचा प्रयत्न केला जो भाजपाच्या अंगलट आला.
पंतप्रधान मोदींच्या राजवटीत इडी, सीबीआय अशा यंत्रणांनी घातलेल्या धाडी, राजकीय नेत्यांच्या झालेल्या अटकांचा विरोधकांनी प्रचारात पूर्ण वापर केला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा मुद्दा यात तापवला गेला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काँग्रेसचे बँक खाते काही काळासाठी सील झाले होते. याचे खापरही मोदींच्या माथी फोडण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली.
याच निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांनी महागाई, बेरोजगारी, विविध सामाजिक आरक्षण अशा विषयांना हात घातला जे सर्वसामान्य जनतेच्या मनातले विषय होते. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारत कितव्या स्थानावर आहे आणि कितव्या स्थानावर जाणार याच्याशी सामान्याला काहीही देणेघेणे नाही. त्याचे दैनंदिन जीवन कसे सुखकर होईल, याची चिंता त्याला असते. ती दूर होईल अशी एकही नवी योजना मोदींनी जाहीर केली नाही. याउलट आपण सत्तेत आलो तर गरीब महिलांना दरवर्षी एक लाख रूपये, ३० लाख तरूणांना सरकारी नोकऱ्या, शेतमाला हमीभाव देणारा कायदा, जातीय जनगणना करण्याचे, त्यानुसार आरक्षणाचा कोटा वाढविण्याचे आश्वासन दिले जे सामान्य मतदारांना आवडले. त्याला मुसलमानांच्या, ख्रिश्चनांच्या एकगठ्ठा मतांची साथ मिळाली. याचा परिणाम एनडीए सत्तेत येत असली तरी या टर्ममध्ये मोदी मनमानी करू शकणार नाहीत. सर्व सहकाऱ्यांना त्यांना विश्वासात घ्यावेच लागेल. आणि ते मोदींच्या स्वभावात नाही. त्यामुळे येत्या काळात भाजपा इंडिया आघाडीतल्या वेगवेगळ्या घटकांना आपल्याबरोबर घेण्याचा तसेच वेगवेगळ्या पक्षातल्या खासदारांना भाजपात घेण्याचा प्रयत्न करेल आणि हे मात्र लोकशाहीला घातक असेल! तो मतदारांचा विश्वासघात असेल!!