Sunday, June 23, 2024
Homeडेली पल्सटप्प्याटप्प्याने कॉम्प्रेस्ड बायो...

टप्प्याटप्प्याने कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे मिश्रण अनिवार्य!

कॉप्रेस्ड बायो गॅसचे मिश्रण अनिवार्य करण्याच्या अटीमुळे देशात, कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन मिळेल, असे मत केंद्रीय प्रेटोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी नुकतेच व्यक्त केले. कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस म्हणजेच सीबीजीचा वापर वाढवणे आणि त्याचा अधिकाधिक उपयोग करण्याच्या हेतूने, पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील, राष्ट्रीय जैव इंधन समन्वय समिती (NBCC)ने जीजीडी विभागात, सीएनजी (वाहतूक) आणि पीएनजी (घरगुती) गॅसमध्ये टप्प्याटप्प्याने सीबीजी म्हणजेच कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचा वापर वाढवण्याची घोषणा केली.

सीबीओचे मुख्य उद्दिष्ट, सीजीडी क्षेत्रात जीबीजीच्या मागणीला चालना देणे, आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG), ला पर्याय निर्माण करणे, जेणेकरुन परदेशी चलनाची बचत होऊ शकेल आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेलाही प्रोत्साहन मिळून पर्यायाने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ही साध्य करता येईल. सीबीओची महत्वाची उद्दिष्टप्राप्ती अधोरेखित करताना, पुरी यांनी सांगितलं की यामुळे सुमारे 37500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि वर्ष 2028-29 पर्यंत देशात सुमारे 750 कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस प्रकल्प स्थापन केले जाऊ शकतील.

या बैठकीत झालेले निर्णय असे-

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सीबीओ ऐच्छिक असेल आणि त्यानंतर, म्हणजे 2025-26पासून त्याचे मिश्रण करणे अनिवार्य केले जाईल.

a. आर्थिक वर्ष 2025-26, 2026-27 आणि 2027-28 साठी सीबीओ अनुक्रमे 1%, 3% आणि एकूण CNG/PNG वापराच्या 4% म्हणून ठेवले जाईल. मात्र, 2028-29 पासून सीबीओ 5% इतका असेल. 

b. केंद्रीय भंडार मंडळ (CRB), PNG विभागाच्या मंत्र्यांनी द्वारे मंजूर केलेल्या कार्यान्वयनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर मिश्रण आदेशावर देखरेख आणि अंमलबजावणी करेल.

यावेळी, मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावरही, संबंधित लोकांसोबत चर्चा झाली. विशेषत: कृषी आणि अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण मंत्रालयासोबत झालेल्या चर्चेत, मक्याला एम प्रमुख चारा म्हणून विकसित करण्यावर चर्चा झाली. गेल्या काही वर्षात, मका लागवड क्षेत्रात, हेक्टरी पिकात आणि उत्पादनात वाढ झाली असल्याबद्दलही यावेळी चर्चा झाली. कृषी आणि सीएफपीसीशी सल्लामसलत करुन या क्षेत्रातील काम सुरू करण्यात आले आहे, यासोबतच, अधिक स्टार्च असणारी वाणे विकसित करणे, अफलाटॉक्सिन काढून मक्याच्या DDGS (ड्रायड डिस्टिलर्स ग्रेन सॉलिड्स) ची गुणवत्ता सुधारणे, जास्त स्टार्च असलेल्या नवीन बियाणांच्या वाणांची जलद नोंदणी करणे. बियाणे कंपन्यांसह डिस्टिलर्ससाठी मका प्रशिक्षण कार्यक्रमदेखील सुरू करण्यात आला आहे.

देशात जैवइंधनाला चालना देण्यासाठी काल आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (एसएएफ/बायो-एटीएफ) प्रारंभिक मिश्रणाच्या टक्केवारीचे लक्ष्य समितीने निश्चित केले होते. त्यावर, MoCA, नीती आयोग, ओएमसी इत्यादी भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांवर आधारित, देशात येणार्‍या शाश्वत विमान इंधन संयंत्रांची क्षमता आणि ATF विक्रीचा अंदाज, ATF मध्ये SAFच्या खालील प्रारंभिक मिश्रण टक्केवारी मंजूर केल्या आहेत.

• 2027मध्ये 1% SAF सूचक मिश्रित लक्ष्य (सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी)

• 2028मध्ये 2% SAF मिश्रित लक्ष्य (सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी)

Continue reading

एलजीबीटीक्‍यूआयए+ समुदायासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण

फेडरल एक्‍स्‍प्रेस कॉर्पोरेशन (फेडएक्स) या जगातील सर्वात मोठ्या एक्‍स्‍प्रेस परिवहन कंपनी व्‍यावसायिक प्रशिक्षण स्‍कॉलरशिप्‍स देत जवळपास १०० एलजीबीटीक्‍यूआयए+ समुदायातल्या सदस्‍यांना अपस्किल करत आहे. या उपक्रमांतर्गत पात्र एलजीबीटीक्‍यूआयए+ व्‍यक्‍तींना सौंदर्य, शिवणकाम, नृत्‍य, मेकअप व मेहंदी कला अशा विविध क्षेत्रांमध्‍ये व्‍यावसायिक प्रशिक्षण...

मंदीच्या वातावरणातही एआय, एफएमसीजी क्षेत्रात रोजगारात वाढ

मंदीच्या वातावरणातही एआय, एफएमसीजी, ऑईल अँड गॅस क्षेत्रामधील रोजगारामध्‍ये वाढ झाल्याचे नोकरी जॉबस्‍पीकच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. नोकरी जॉबस्‍पीक इंडेक्‍स हा भारतातील व्‍हाइट कॉलर हायरिंग आघाडीचा सूचक एप्रिल २४च्‍या तुलनेत मे महिन्‍यामध्‍ये ६ टक्‍क्‍यांनी वाढला. पण गेल्‍या वर्षाच्‍या मे महिन्‍याच्‍या...

डी.एल.एड. प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी 25 जूनपर्यंत मुदतवाढ

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2024-25करिता डी.एल.एड. (D.El.Ed) प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 25 जून 2024पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधी डी.एल.एड. (D.El.Ed) प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 18 जून 2024पर्यंत होती. तथापि बऱ्याच संस्था, लोकप्रतिनिधी व...
error: Content is protected !!