खरे तर काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्या मुलाखतीवर आधारीत एक टिपण लिहिले होते. या विषयावर आता लिहायचे नाही असे मनाशी ठरवले होते. परंतु वर्तमानपत्रात रस्ते आणि इतर संबंधित बाबींवर उच्च न्यायालयात पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा तपशील उघड झाला तेव्हा माझा न लिहिण्याचा इरादा मी बदलला. अर्धसत्य माहितीवर आधारलेला हा तपशील पाहता तळपायाची आग वरपर्यंत पोहोचली. या प्रतिज्ञापत्रात मूळ मुद्दा सोडून फाफटपसाराच अधिक आहे.
पालिका यंत्रणेने रस्त्यांच्या देखरेखीसाठी काय केले? रस्त्यांची स्थिती इतकी गंभीर का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यावर महापालिकेने नेहमीप्रमाणे पत्रकार परिषदेमध्ये प्रमुख अभियंता जो ‘रट्टा’ मारतो तोच थोडेफार शब्दात फेरफार करून तेच निवेदन येथे सादर केले की काय अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. रस्ते निर्माण व दुरुस्तीसाठी तुम्ही काय उपाययोजना केलीत असे न्यायालयाने विचारले होते. यावर एकदम चिडीचूप! रस्ते पावसामुळे खराब होतात व त्यांच्यावर बेसुमार भार पडत असल्याने रस्त्याची स्थिती वारंवार खराब होते असे रेडिमेड कारण न्यायालयाच्या तोंडावर मारण्यात आले आहे. रस्ते तयार करताना वा दुरुस्त करताना वापरात येणारी साधनसामुग्री, त्यावर करण्यात येणारी देखरेख, त्या सामुग्रीची गुणवत्ता, बिटूमन वा मस्टिकची गुणवत्ता आदी अनेक बाबींबाबत प्रतिज्ञापत्रात अवाक्षरही नाही.
रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबद्दल किती कंत्राटदार, किती अभियंत्यावर कारवाई वा दंडात्मक कारवाई केली, या सर्व गोष्टींबाबतही मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केलेले दिसते. रस्ते का खराब होतात याची अनेक कारणे पालिका प्रशासनाने दिलेली आहेत. ती बऱ्याच प्रमाणात खरीही आहेत. परंतु या सर्वांची जबाबदारी पावसावर टाकून चालणार आहे का? वाजवीपेक्षा अवजड वाहने जास्त कशी येतात? त्यांचे मोजमाप करणारी यंत्रणा झोपा काढत असते काय? या शहराची लोकसंख्या प्रमाणाच्या बाहेर वाढत असून त्यांना नागरी सोयीसुविधा कशा पुरवणार आहोत, असा एक तरी प्रश्न कोणत्या नोकरशहाने राजकीय नेतृत्त्वाला विचारला होता का? आणि विचारला असेल तर त्या राजकीय नेत्याचे उत्तर काय होते, हे जाणण्याचा अधिकार राज्यातील जनतेला जरूर आहे.
रस्ते निर्माणाची व दुरुस्तीची कामे देण्याच्या पद्धतीचा पुनर्विचार वा फुलप्रूफ पद्धत आणण्याची वेळ आलेली आहे. निविदा समंत करण्याची पद्धत, अभियंते आणि कंत्राटदार यांची ‘रिंग’, काळ्या यादीत टाकले तरी दुसऱ्या नावाने घुसखोरी करणारेही शेकड्याने आहेत, हे मी सांगायला नको. ते पालिका मुख्यालयातील प्रत्येक मजल्यावर अनेकांना माहित आहे.
“आजची
आमची लोकशाही
म्हणजे भडकलेला कंदील
ना पुरेसा प्रकाश
आजसाठी
ना पुरेसे आश्वासन
उद्यासाठी” (कुसुमाग्रज)
अशी एकूण परिस्थिती असल्याने मुंबईच नव्हे तर राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांची स्थिती दयनीय झालेली आहे. या दयनीय शहरांची अवस्था पाहून गेल्या 25 वर्षांत कोणा नोकरशहाने एखादा सखोल अहवाल तयार केल्याचे पाहण्यात नाही. ते तरी कशाला प्रयत्न करतील? कारण असा प्रयत्न म्हणजे राजकीय ‘बॉस’ची नाराजी आणि परिणामी थेट गडचिरोलीला बदली… असे समीकरण झाल्याने आजकाल असल्या फंदात कोणी पडत नाही.
संतापाची बाब म्हणजे महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा मुंबईसाठी एकच यंत्रणा हवी असल्याचे तुणतुणे वाजवले आहे. आतापर्यंत काही राजकीय नेते हे तुणतुणे बाजवत होते. आम्ही मागेही या विषयावर लिहिताना हा एक भुलभूल्लया असल्याचे म्हटले होते. या शहरात जरी विविध यंत्रणा कार्यरत असल्या तरी महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी काम करताना सोयीचे व्हावे म्हणून समन्वय समिती कार्य करत असते. विविध यंत्रणाकडे रस्ते असले तरी कुणालाही ते खराब असावेत असे वाटत नाही. एका फोनने समन्वय साधता येतो. त्यासाठी सर्व निर्णयाधिकार एकाच्याच हाती कशाला? यातून एककल्लीपणा वाढीस लागण्याची शक्यता आहे.
तसेच मुंबई आणि आसपासच्या भागातील वाहनांची संख्या काही आज वाढलेली नाही. मोटार लॉबी इतकी प्रबळ आहे की ही वाढणारी संख्या आणखी काही वर्षे तरी कुणीही थांबवू शकणार नाही. कारण अनेकांचे हितसंबंध यात अडकलेले आहेत. आमच्या मते न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. इतकेच नव्हे तर महापालिकेच्या वरिष्ठांना कठड्यात उभे करून काही उलटतपासणीही घ्यावी, असे आम्हाला वाटते. रस्त्याची अवस्था बदलण्यासाठी आम्ही हे-हे केले. त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या. त्याविरुद्ध अशी-अशी कारवाई केली, असे काहीही यात नाही. यात केवळ कारणे आणि फक्त कारणेच आहेत.