सर्व सत्य माहिती असूनही, खोटं बोलून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल करणार्‍याच्या वृत्तीला आपण काही करू शकत नाही. खोट्यापेक्षा अर्धसत्य समाजासाठी अधिक घातक असते, असा पलटवार विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपांवर केला.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेतून अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, निवडणूक आयोग, राज्यपाल यांच्यावर जहरी टीका केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरेंवर जोरदार पलटवार केला.
आपण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या चाकोरीत राहून आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेच्याआधारे निर्णय घेतले आहे. मला माझ्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याचा फार वाव नव्हता. तरी, माझ्यावर आरोप केला जात आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने मला दिलेला आदेश पाहिला तर त्यात मला असं सांगितलं गेलं होतं की आधी मूळ राजकिय पक्ष कोणता हे ठरवा आणि ते ठरवत असताना तर दोन गटांत घटनेच्या संविधानावरून वाद असतील तर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जी घटना आहे त्याचा आधार घ्या. त्यातही आपल्याला पुन्हा पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ असे तिन विकल्पसुध्दा देण्यात आले होते. मी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेचा आधारे निर्णय दिला.
झोपलेल्यांना जागं करता येतं. पण झोपल्याचं सोंग घेतलेल्यांना जागं करता येत नाही. सारं सत्य माहिती असताना खोटी माहिती देऊन जनतेची कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तरी, जनतेला गृहीत धरुन चालत नाही. राज्यातील जनता सूज्ञ आहे. काय तो अंतिम निर्णय ते घेतील, असेही नार्वेकर यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार, मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. त्यांच्याकडून पक्षाची घटना मागवून घेतली. त्या पत्राला उत्तर म्हणून निवडणूक आयोगाने १९९९चीच घटना आपल्याकडे असल्याचं म्हटलं आहे. शिवसेनेची घटना सुधारित आहे का याबाबतदेखील विचारणा केली असता, आयोगाने सांगितलं की, १९९९नंतरची कोणतीही घटना अथावा सुधारणाविषयक कुठलेही कागदपत्र आमच्या रेकॉर्डला उपलब्ध नाही. ठाकरे गटाकडून २०१३ आणि २०१८ची घटनादुरुस्ती दिल्याचा दावा खोटा असल्याचं नार्वेकर म्हणाले. त्यांनी २०१३ आणि २०१८ची पत्र वाचून दाखवत ठाकरेंचं पितळ उघडं पाडलं.
अनिल परब सातत्याने २०१३ आणि २०१८चं पत्र दाखवतात, परंतु ते वाचून दाखवत नाहीत. कारण त्यात निवडणुकीचा निकाल पाठवला आहे. मात्र सुधारित घटनेबाबत कोणताही उल्लेख त्या पत्रात नसून, सोबत कुठलाही घटनादुसरुस्तीसंदर्भातला कागद त्यांनी आयोगाला दिलेला नाही. अथवा सुधारित घटना सादर केली. माझ्यासमोर जो युक्ती वाद केला किंवा कागदपत्र सादर केलीत यात कुठेही याबाबींचा उल्लेख ठाकरे गटाकडून करण्यात आला नाही. अशी माहिती देत नार्वेकरांनी ठाकरे गटाचा दावा फेटाळून लावला.
विधिमंडळ, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था आणि संवैधानिकपदांबाबत अपशब्द काढणार्‍यांना, घटनेने दिलेल्या संस्था आणि पदांबाबत अनादर करणार्‍यांना, टिका-टिपण्णी करणार्‍यांना घटना, संविधानाचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले.
